नेपालमा पहिलो पटक बिद्युत उत्पादन भएको १ सय ५ बर्ष बढी बितीसक्दा पनि नेपाल जलबिद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । भारतबाट बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नेपालमा २४ सै घण्टा बिजुली बल्न सक्दैन। यद्यपि नेपालसंग आफुलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको भने होइन। नेपालसंग नेपाललाई चाहिने भन्दा कैयौ गुणा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता छ । समय समयमा विभिन्न स्तरबाट गरिएका अध्ययनले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाटसम्म रहेको देखाएका छन्। तर नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत लगायतका कारणले सो मात्रमा बिद्युत उत्पादन हुन् सकिरहेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय स्थिर सरकार आएकोले अन्य क्षेत्रजस्तै जलविद्युतमा पनि ठुलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अनुसार हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा १ हजार ७५ मेगावाट बिद्युत जोडिएको छ । जस मध्ये निजिको मात्र ५ सय ५० मेगावाटको योगदान छ। त्यस्तै ३५ सय मेगावाटका आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भईसकेको छ। यी आयोजना निर्माणमा जाने निश्चित छन। त्यस्तै २ हजार मेगावाटका आयोजनाले वित्तीय श्रोत जुटाएर निर्माणमा गईसकेका छन् भने अन्य १५ सय मेगावाटका आयोजना पिपिए भएर वित्तीय श्रोत जुटाउने प्रक्रियामा छन। साढे ६ हजार मेगावाटका आयोजना भने पिपिएको पर्खाइमा छन्। यस हिसाबमा करिब ११ हजार मेगावाट बिद्युतका लागि विभिन्न आयोजना तयार छन्। यो हाल उत्पादन भईरहेको उत्पादन भन्दा पनि बढी हो। अन्य १० हजार भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजना भने सरकारबाट अनुमति लिएर अध्ययनको क्रममा छन् ।
हरेक सरकारले जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर नीति नियम बनाउने गरेका छन्। त्यसमा पनि बहुमतको सरकारको प्राथमिकतामा समेत उर्जा क्षेत्र परेको छ। त्यहि पनि त्यसको सफल कार्यन्वयन गर्न प्रत्येक सरकार चुकेको छ। संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सबै सरकारले प्राथमिकता दिएर नीति बनाउने तर कार्यन्वयन नहुने समस्या रहेको बताउछन। उनका अनुसार निजि क्षेत्रको पहलमा जलविद्युत क्षेत्रका समस्यालाई लिपिबद्द गर्ने काम भएको थियो। केपी शर्मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उर्जा मन्त्री रहेका टोप बहादुर रायमाझीले यसलाई अन्तिम रुप दिएका थिए। 'राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा बिद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र, २०७२' नाम दिइएको त्यस कार्यविधिमा आयोजना निर्माणका बारे बिस्तृत कार्ययोजना सहितका विवरण उल्लेख थियो। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको यसमा भएका व्यवस्था अझै कार्यन्वयन नभएकोमा निजि क्षेत्रको दुखेसो छ।
उक्त ९९ बुँदे अवधारण पत्रको एउटा बुंदामा निजि क्षेत्रलाई बिद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता वापतको सहुलियतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। जस अनुसार देश भित्र आन्तरिक खपतको लागि निर्माण गरिने आयोजनाको हकमा भ्याट फिर्ता वापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर हालसम्म कुनै पनि आयोजनाले यो रकम पाउन सकेका छैन्न। सरकारले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिदिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेका बैंकहरु समेत अहिले जिल्ल परेको अध्यक्ष गुरागाई बताउछन् ।
त्यस्तै त्यस अवधारणपत्रले बन सम्बन्धि पनि स्पष्ट ब्यबस्था गरेको छ । आयोजना वा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणले बनको जग्गा प्रयोग गर्नु परेमा सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १ महिना भित्र बनको जग्गा आयोजनाले उपभोग गर्न दिने ब्यबस्था छ । तर यो पनि कागज मै सिमित भएको छ । हाल बन मन्त्रालयले जग्गा बेच्ने र उर्जा मन्त्रालयले किन्ने गरेर दुई मन्त्रालयले अव्यबहारिक काम गरेको अध्यक्ष गुरागाई बताउछन् । उनी भन्छन् ‘ दुवै मन्त्रालय सरकार नै हुन्, सरकारले नै सरकारलाई बेचेर अनावश्यक नाटक गर्छ, यस्तो हसाउने कानुन बनेको छ , यसलाई तत्काल सुधार गर्नु पर्छ । पैसाको लेनदेन नगरेका कारणले आयोजना अन्त्य हुने परिपाटी रोकिनु पर्ने उनको माग छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ समेत सहज रुपमा पाउन नसकेको निजि क्षेत्रको गुनासो छ । हाल नेपालमा १० प्रतिशत मात्र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन हुने र बाँकि ९० प्रतिशत भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । भारतले सिन्डिकेट गरेर विस्फोटक पदार्थ खटाई खटाई दिने गरेको र यसले गर्दा जलविद्युत आयोजना सहित पुल, सडक, ठुलो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । भौतिक आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नेपाल मै उत्पादन गर्न निजि क्षेत्रले पहल गरेको भएपनि यसमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय बाधक बनेको छ । उनीहरुले विस्फोटक पदार्थ भन्ना साथ आतंककारी प्रयोजनको लागि हो भन्ने बुझ्ने गरेको आरोप निजि क्षेत्रको छ ।
अध्यक्ष गुरागाईका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको भारतबाट महँगो बिजुली आयात गर्नु तर स्वदेशी उद्योगलाई नेपाल मै बिजुली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन नगर्नु हो। उनी भन्छन् ‘असहज परिस्थितिमा मात्र भारतबाट बिजुली ल्याउने र नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।‘ यसको लागि आवश्यक क्रस बोर्डर ट्रेडिङ को काम गफमा मात्र सिमित देखिएकोले यसको लागि छुट्टै इकाई गठन गरेर बिद्युत नियमन आयोगबाट नियमन गरिनु पर्ने उनको धारणा छ। जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्ट्राचार, शेयर बजारमा हाइड्रोका शेयरमा देखिएका उतारचढाव, लाइसेन्स बेचेका आरोप, लाइसेन्स कब्जा गरेर बस्ने परिपाटी लगायतका सबै समस्या हल हुनेमा सबै बिश्वस्त छन् । तर ऐन पारित भएको लामो समय बितिसक्दा , सरकार गठन भएको ५ महिना बिती सक्दा पनि आयोग गठन नहुनुले निजि क्षेत्रमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
हाल नेपालको प्रति व्यक्ति उर्जा खपत १८० किलोवाट मात्र छ, तर बंगलादेशको १५ सय किलोवाट रहेको छ। बंगलादेश र दक्षिण एसियाको हाराहारीमा पुग्न हामीलाई अझै धेरै बिद्युत आवश्यक छ । अध्यक्ष गुरागाई भन्छन् ‘ नेपालीहरुको हरेक भान्सामा इलेक्ट्रिक चुलो आवश्यक छ र त्यो सम्भव पनि छ, अहिले भारतको ग्यास बाल्नु भन्दा आफनै मुलुकमा उत्पादन भएको बिजुली बाल्दा धेरै गुणा सस्तो हुन्छ’। त्यसो भएमा नेपाललाई २० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। विकास बिरोधि वा खाडीबाट आउने तेलमा पैसा खाने व्यक्तिले मात्र नेपाललाई त्यति मात्राको बिजुली आवश्यक छैन भन्ने गरेको उनको आरोप छ ।
उर्जाले नै देश सम्बृद बनाउने भएकोले निजि क्षेत्रले वर्तमान सरकारबाट जलविद्युत क्षेत्रका यी समस्या हल होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छन् । अबका बर्षमा नेपालमा उर्जा बाढी आउने भएकोले त्यो बाढीलाई ब्यबस्थापन गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने चुनौति रहेको अध्यक्ष गुरागाई बताउछन।
