दशैंअघिका केही महिना देश सिन्डिकेटमय भयो । चोक, चौतारी, चिया पसलदेखि केन्द्रीय निकायहरु र हाइप्रोफाइल प्रशासनिक/राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सिन्डिकेटको चासोले छोयो । सिन्डिकेट नामले चिनिने यो चासो, चिन्ता र रस्साकस्सी खासमा नेपालको यातायात क्षेत्रमा रहेको बेथितिसँग सम्बन्धित थियो ।
दशैं आउनुअघि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धिसँगै सिन्डिकेटको संघर्ष टुङ्गियो । केही विश्लेषकले सरकारले भाडा वृद्धि गरी सिन्डिकेटवालाहरुलाई 'पुरस्कृत गरेको' रुपमा अर्थ्याए । जेहोस्, यो संघर्षमा सरकारले जितेन । जनताले पनि जितेनन् । स्वयं सिन्डिकेटवाला भनेर चिनिएका/चिनाइएका यातायात व्यवसायीले समेत जितेनन् । उनीहरु सानो मात्रामै सही सरकारी निर्णयबाट प्रभावित भए । कसैले नजित्ने यो संघर्षले महिनौंसम्म नेपाली जनजीवनमा प्रभाव पारिरह्यो ।
त्यसबीच आन्दोलन, हडताल, धरपकड, अल्टिमेटम, दर्ता-खारेजी अनेक रुपमा यो मामिला बल्झिरह्यो । जनताको सास्ती घटेन । बरु बढ्यो । जब सरकारले 'सिन्डिकेट' हटाउने घोषणा गर्यो । त्यससँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी कम्पनी मातहत आउनुपर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाइयो । र, सिन्डिकेट अन्त्य तथा बेथिति निर्मूल गर्ने अचुक उपाय कम्पनी दर्ता हो भन्ने प्रचार गरियो । जबकि सिन्डिकेट नितान्त व्यावहारिक विषय हो, कम्पनी हुनु र नहुनुसँग यो विषय जोडिएको छैन भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेन। एक हिसाबले भन्दा नेपालमा सिन्डिकेट शब्दमात्रै बद्नाम भयो ।
जबकि सिन्डिकेट नितान्त व्यावहारिक विषय हो, कम्पनी हुनु र नहुनुसँग यो विषय जोडिएको छैन भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेन। एक हिसाबले भन्दा नेपालमा सिन्डिकेट शब्दमात्रै बद्नाम भयो ।
सिन्डिकेट कि कार्टेलिङ
नेपालमा महिनौंसम्म चलेको बहस र संघर्षमा आम बेथितिलाई सिन्डिकेटको रुपमा अर्थ्याइयो । सैन्द्धान्तिक हिसाबले सिन्डिकेट नामले चिनिए पनि जनअपेक्षा यातायात क्षेत्रमा व्यवहारमा रहेको बेथितिको अन्त्य थियो । र, सिन्डिकेट सर्वथा गलत अवधारणा होइन ।
क्याम्ब्रिज डिक्सनरीका अनुसार सिन्डिकेट भनेको कुनै खास व्यवसायको लागत बाँडेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उदेश्यले निर्मित व्यक्ति वा कम्पनीको समुह हो (अ ग्रुप अफ पिपुल अर कम्पनीज हु ज्वाइन टुगेदर इनअर्डर टु सेयर द कस्ट अफ पार्टिकुलर बिजनेस) । त्यस्तै अर्को विश्वप्रसिद्ध अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा उल्लेखित परिभाषा अनुसार सिन्डिकेट साझा उदेश्यको प्रवर्द्धन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरुको समुह हो (अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स अर अर्गनाइजेसन्स कम्बाइन्ड टु प्रोमोट अ कमन इन्ट्रेस्ट) । सो डिक्सनरीले यो शब्दको उत्पत्ति १७औं शताब्दीमा भएको र हाल प्रयोगमा रहेको परिभाषा १९औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी कार्टेल शब्दलाई उच्च मुल्य कायम राख्ने र प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने उदेश्यसहितको उत्पादक वा सेवा प्रदायकको संगठनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ (एन एसोसिएसन अफ मेनुफ्याक्चरर अर सप्लायर्स विथ द पर्पोस अफ मेन्टेनिङ प्राइसेस एट अ हाइ लेभल एण्ड रेस्ट्रिक्टिङ कम्पिटिसन) । हामीकहाँ यातायात व्यवसायीले मुलभुतरुपमा गरिरहेको अभ्यास कार्टेलिङ हो । र, यसको उदेश्य प्रतिस्पर्धा रोक्नु हो । यद्यपि यो अभ्यास केवल यातायात व्यवसायसँग मात्रै सम्बन्धित छैन ।
अनेक अत्तो थापेर, व्यक्तिगत रुपमा धम्क्याएर, पावर र पहुँचको प्रयोग गरेर जसरी पनि प्रतिस्पर्धीलाई रोक्नु नेपालको यातायात क्षेत्रको बद्नाम खेल हो । यो वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यसपालि सरकारको प्रमुख नेतृत्वकै तहबाट भएको हस्तक्षेपका कारण यातायात क्षेत्रको व्यवसाय तरङ्गित भएपनि त्यसको असर भने जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।
नाम जेसुकै दिइएपनि यो रस्साकस्सीपछि नतिजामा बेथिति कम हुनुपर्थ्यो । आम नागरिकले त्यसको अनुभुति गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । बरु त्यो संघर्षका दौरान अन्य केही व्यक्तिको रुचिअनुरुपको वातावरण तयार भई बजारमा नयाँ व्यवसायीको उपस्थिति देखिएको जानकारहरुको बुझाई छ । यससँगै फेरि एकपटक जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । सबै यातायात व्यवसायीलाई सोलोडोलो 'सिन्डिकेटवाला'को उपमा दिइएको छ भने बजारमा रहेको कार्टेलिङ रोकिनुपर्नेमा त्यो बीसको उन्साइस पनि हुन सकेको छैन ।
कम्पनी दर्ता गर्दैमा बेथिति रोकिएला ?
सरकार र यातायात व्यवसायीको संघर्ष चर्किँदै जाँदा देशभरिका यातायात समितिको दर्ता खारेजी गर्ने र नवीकरण नगर्ने निर्णय भयो । कतिपय समितिले तत्कालै कम्पनीमा जाने निर्णय गरी दर्तासमेत गरे । कतिपय हालसम्म पनि कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बेथिति ज्युँ का त्युँ छ र एकसमय देशव्यापीरुपमा चर्किएको बहस शुन्यप्राय: भइसकेको छ । मानौं, सारा समस्याको समाधान भइसक्यो ।
यातायात व्यवसाय कम्पनी वा संस्था र समिति मातहतमा चल्नु प्राविधिक विषय हो । त्यसले व्यवहारमा तात्विक अर्थ राख्दैन । मुलभुत विषय भनेको व्यवसाय कति स्वस्थरुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । त्यससँगै सेवाग्राहीको सास्ती घट्यो कि घटेन ? यो सर्वाधिक महत्वको प्रश्न हो । कतिवटा कम्पनी दर्ता भए, कुनकुन कम्पनीले कतिवटा सवारी साधन चलाए र कति राजस्व तिरे भन्ने विषय बेग्लै समीक्षा गर्नुपर्ने पक्ष हो । यातायात व्यवसाय कम्पनी मातहतमा आउँदा राजस्वमा बढोत्तरी हुन्छ । तर, आम सेवाग्राहीको सास्ती घटेन भने यो विषय स्वत: गौण हुन जान्छ।
यातायात व्यवसाय कम्पनी मातहतमा आउँदा राजस्वमा बढोत्तरी हुन्छ । तर, आम सेवाग्राहीको सास्ती घटेन भने यो विषय स्वत: गौण हुन जान्छ।
यातायात समितिमार्फत हुने व्यवसायका केही फाईदा पनि छन् । त्यसको बारेमा हालसम्म कुनै औपचारिक माध्यमबाट बहस, छलफल भएको पंक्तिकारको जानकारीमा छैन । नीतिगत निर्णय गर्दा आम नागरिकको सुविधाको साथै व्यवसायी र यातायात मजदुरको हितको विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्छ । व्यवसाय कम्पनी मातहत हुने वा समिति मातहत हुने भन्ने विषय प्रमुख होइन । आम नागरिकले भोगिरहेको सास्ती कम हुने र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न असहज नहुने गरी कुनै पनि हिसाबले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा फरक पर्दैन ।
बजारमा यति ठूलो कम्पन आएर पनि सरकार, जनता र व्यवसायी तिनै पक्षले नजितेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सबैले जित्ने गरी नीतिगत निर्णय आउनु आजको व्यावहारिक आवश्यकता हो ।
यातायात व्यवसाय देशको रक्तसञ्चारजस्तै हो । त्यसैले व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरीकन जनताको सुविधामा बढोत्तरी हुने र बेतिथि निर्मुल हुने कदम सरकारको तर्फबाट आउनुपर्छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा सुधारको लागि गरिने प्रयासले सर्प मरोस्, तर लट्ठी नभाँचियोस् । त्यसैमा सबैको कल्याण छ ।
