वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गएको वर्ष फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिवद्धता जनएका थिए । तर यही अवधिमा ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल झनै तल खस्कन पुगेको देखायो ।
यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुनाएको यातायातमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) तोड्ने कुरा अझै उस्तै छ । गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीबीच कुरा नमिलेको सतहमै प्रष्ट देखियो ।
खानेपानीमन्त्री बीना मगरले गएको दशैँमा नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भनिन । यो विषय अझै पेचिलो बनेको छ, ठेकेदार नै हिडिसकेको छ । मेलम्ची आउने विषय अझै अन्यौल छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा अर्बौको घोटाला भएको विषयले सरकारलाई कताकता असफलताको संकेत गरेको छ । सरकार नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको आशंका हुन थालेका छन् । आम नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास विस्तारै घट्दै गएको भान हुन थालेको छ ।
यी माथिका घटना हेर्दा वर्तमान सरकारको एक वर्ष प्रशंसाभन्दा बढी आलोचनामा बितेको छ । कैलालीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएपछि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारको क्षमता राम्रैसँग देखाइदियो ।
निर्वाचन ताका नागरिकमा जुन उत्साह थियो, त्यो क्रमश घटेको छ । यद्यपी सरकारले यो बीचमा संरचनाको काम भने गरेको छ । संविधान अनुसार भएको निर्वाचनबाट बनेको प्रदेश सरकारको बस्ने ठाउँ थिएन । तर सरकारले विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधार तय गरी भएका पूर्वाधारको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गरेको छ ।
केही ठूला प्रकरणले सरकारले थालनी गरेका राम्रा काम छायाँमा परेका छन् । साना किसानको ऋण मिनाह, श्रमिकको ज्याला बृद्धि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु, वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेका ठगी नियन्त्रणको प्रयास, पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन, जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि दुई वटा रेल खरिद गर्ने काम अगाडी बढाउनु, जनताको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा हुनु जस्ता कामले सरकारको एक वर्ष सफल देखिन्छ ।
यति मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय नीतिमा समेत सरकार प्रष्ट दखिएको छ । स्पष्ट छिमेक नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सफल हुनु पनि सरकारको उपलब्धि हो । विगतमा छिमेक नीति सन्तुलन नहुनु र परराष्ट्र नीति समेत स्पष्ट नभएको आवाज उठ्ने गरेपनि वर्तमान सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्न सफल भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७७ हजार कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगारका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने काम अघि बढाएको छ । प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच लाखसम्म कर्जा दिने कार्यक्रम आएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन सफल हुनु पनि सरकारको सबल पक्ष हो ।
अन्ततः वर्तमान सरकारको एक वर्षे अवधिमा आलोचना ज्यदा भएको छ । तर यो बीचमा सरकारले गरेका काम पनि कम लोकप्रीय छैनन् । सरकारले ल्याएका राम्रा योजना वाइडबडी प्रकरण र निर्मला हत्या प्रकरणको छायाँमा परेका छन् ।
