बिजपाटी सम्बाददाता     Jul 16, 2019 | 01:41:00 PM



सरकारले बजेटमा ठुला बाणिज्य बैंक मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जरको लागि तात्तिएको छ। मर्जको लागि हौसिएको राष्ट्र बैंकले असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीलाई डाकेर मौद्रिक नीति पुर्व नै मर्जरको लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ।  

राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै निजि लगानीका केहि र सरकारी स्वामित्वका तीन बाणिज्य बैंक बाहेक अधिकांशले मर्जरमा सहभागी हुने भन्दै लिखित प्रतिबद्दता बुझाईसकेका छन। यता राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन र केहि सहुलियत दिएको अवस्थामा अहिलेको संख्या घटाएर ४० को हाराहारीमा पुर्याउने भन्दै लघुवित्तहरु समेत धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिमा जुटेका छन। 

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछिको बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने बैंकहरु मर्जरको मानसिक रुपमा तयार देखिन्छन। मौद्रिक नीति पुर्व नै बिशेषगरि बाणिज्य बैंकहरुमा उपयुक्त जोडी खोज्नलाई लागिपरेका छन। ग्लोबल र जनता बैंकबीच मर्जरको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ भने केहि बाणिज्य बैंकहरु मर्जरको लागि जोडी खोज्ने काममा अन्तिम तयारिमा पुगेका छन। 

मर्जरलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्र दुई धुर्बमा विभाजन भएको छ। केहिलाई राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको तयारी मन परेको छ त्यसैले उनिहरु उपयुक्त जोडी खोज्नमा ब्यस्त देखिन्छन। यता केहीले भने राष्ट्र बैकको कदमलाई शंकाको नजरले हेरेका छन।

के मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो या राजनीतिक दबाबले उत्पन्न परिस्थिति हो ? यहि प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखेर बिजपाटी डटकमले बैकंका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी, नियामक तथा सरोकारवालासंग उनीहरुको धारणा लिंदै आएको छ। 

नेपालको बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिंदै आएका नेपाल बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र प्रताप शाहले  नेपाल राष्ट्र बैंकले थालेको मर्जर अभियान र यसको चुनौतीबारे विश्लेषण गरेका छन। 

शाहको दृष्टिकोण: 

चालु आर्थिक बर्ष नेपालका बैंकहरुको लागि तनावपुर्ण रह्यो। निक्षेप, तरलता, ब्याजदर, ब्याजदरको अन्तर गरी एक पछि अर्को संकट, सहुलियतपुर्ण कर्जा तथा, भुकम्प पिडित कर्जा आदिले नेपालका बैंकहरुलाई थिलथिलो नै बनायो । केही बर्ष यता नेपालमा नियमनकारी निकाय आक्रामक ढंगबाट काम गर्दैछ। उसको अत्यधिक सकृयता आवश्यक वा अनावश्यक दुबै तर्फ तर्क गर्न सकिन्छ। तर यहाँ त्यो विस्तारमा नजाउँ । 

कहाँसम्म भने अत्यधिक नाफा कमाएर नेपाली जनताको शोषण गरेको आरोप समेत बैंकहरुले सहन पर्‍यो । बैंकहरुलाई परेको तनावको सम्भवतः पछिल्लो श्रृंखला हो, अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा घोषणा हुने बिग मर्जर को नीति। त्यस अघि नै देशका वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभिने पार्टनर खोज्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको खबर छ। सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको एकमुष्ट भेला बोलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बलजफत गर्न खोजेको भनिन्छ। बैंकहरुले पार्टनर खोज्न नसके राष्ट्र बैंकले खोजिदिनेसम्मको कुरा आयो, यो फोर्स मर्जरको संकेत हो ।

मौद्रिक नीति घोषणा हुनु अघि पोहोर साल पनि बिग मर्जरको हल्ला चलेको थियो। त्यति बेला सरकारी बैंकहरुको मर्जर राष्ट्र बैंकको एजेण्डा भएको सुनिन्थ्यो । तर अचम्मैसँग मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको उच्चारण भएन । यस पटक भने सरकारको आदेशमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको जस्तो छ किनकि वित्तिय क्षेत्रको मुद्दामा सरकारको मन्त्री र सचिवहरु निर्धक्क बोल्न थालेका छन् । तर यस्तो बिग मर्जर के कोलागि गरिदैछ ? यसबाट देशले के फाइदा पाउने छ ? यसमा प्रष्टसँग राष्ट्र बैंककै धारणा पनि आएको छैन। 

बैंकको संख्या धेरै भएको प्रसंग विगतमा वारम्बार उठेको हो। सबैलाई जानकारी छ, विगतमा न्युनतम पुँजी पुर्‍याउने ठगलाई पनि लाइसेन्स बाँडिएको हो। भर्खरै व्यबसायी र बैंकर छुट्याउने भनिएको छ । भनाइ स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन चुनौतीपुर्ण हुनेछ । हाल व्यवसायीहरुको बैंकमा प्रत्यक्ष लगानी छ भने अब अप्रत्यक्ष हुन सक्ने संभावना छ । यस्ता अप्रत्यक्ष कामलाई रोक्न आवश्यक पर्ने इच्छाशक्ति हालसम्म यहाँ देखिएको छैन । अप्रत्यक्ष लगानी प्रत्यक्षको तुलनामा झन खतरापुर्ण हुन्छ । यो समस्या पनि राष्ट्र बैंक आफैले नै निकालेको हो । 

यसका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ती अघि नाम राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन हुन पर्ने प्रस्ताव समेत आउन लागेको बुझिन्छ । यदि यस्तो भएमा निजी क्षेत्रका बैंक प्रमुखको नियुक्ति पनि नेपाल सरकारको हातमा जान बेर छैन । कुनै देशमा भएको व्यवस्थालाई यहाँ हुबहु लागु गर्दा पैदा हुने संभावित विकृतितर्फ ध्यान जानै पर्छ । यहाँको सरकार हरेक नियुक्तिको लागि आफ्नो दलको क्याडरलाई लायक देख्छ र कार्यकुशलताको खोजीको जहाँसम्म कुरा छ, केही अपवादलाई छाडेर नेपालमा जति गैर जिम्मेवार सरकार शायदै अन्य तुलनायोग्य देशहरुमा होला ।

देशको अर्थ नीति (Fiscal Policy ) कार्यन्वयनमा गम्भीरता नभएको कारणले तरलताको समस्या भोगिरहेका बैंकहरुले भर्खरै २ अर्बबाट ८ अर्ब शेयर पुँजी पुर्‍याएका हुन। शेयर पुँजी वृद्धिले बैंकहरुको जोखिम लिने क्षमता बढ्ने भएकोले संसारभर नियमनकारी निकायले यसै गर्छन् । तर पुँजी वृद्धिको तनाव मुक्तिको लामो सास फेर्न नपाउँदै नेपाली बैंकहरुले बिग मर्जरको अर्को चर्को दवाव झेल्न परेको छ। 

वास्तवमा संस्थाहरु गाभ्दा त्यसको सिनर्जी असर (Synergy Effect ) को अपेक्षा हुन्छ । दुई वा बढीलाई गाभ्दा तीबाट हुँदै आएको कुल फाइदाको तुलनामा बढि फाइदा हुनुलाई सिनर्जी असर भनिन्छ । यस्तो सिनर्जी असर बैंकहरुको बिभिन्न सुचकांकबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । 

उदाहरणको लागि बिग मर्जरले देशको वित्तिय स्थिरतामा बढी योगदान दिएको वा बैंकको वित्तिय स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको वा ग्राहकलाई साविकको तुलनामा कुशल सेवा उपलब्ध गराएको वा मर्जरपछिको बैंकमा कामको शैली र संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको वा नेपालको परिप्रेक्षमा भन्ने हो भने युनियनहरुको मसल पावरमा कमी आएको हुन पर्छ । हालै भारतमा बैंक अफ बरोडामा डेना बैंक र बिजय बैंक गाभिएपछि सिनर्जी असर आएको बिश्वास गरियो । यस्तै इन्डोनेसियाका स्थानीय बैंकहरुलाई जापान र दक्षिण कोरियाका बैंकहरुले किनेर गाभ्न थालेकाले त्यहाँ यसको अनुकुल असर परेको अनुभव गरिएको छ । के हालको प्रस्तावित मर्जरबाट यी फाइदाहरुको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? बिग मर्जरको निर्णय आउनु अघि यो प्रश्नको जबाफ खोज्न जरुरी छ ।

सरकार सकभर कर्जाको ब्याजदर न्युन तहमा राख्न चाहन्छ, यस सम्बन्धमा उसले बारम्बार बोलिरहेकै छ । अधिकतम आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य  लिने सरकारले कम ब्याजदरको वकालत गर्छ । बिग मर्जरबाट पनि बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने अनुमान सरकारको होला । तर आर्थिक वृद्धिसंगै मुद्रास्फिति पनि उकालो लागेमा आर्थिक वृद्धिको अर्थ हुन्न । त्यसैले अर्थतन्त्रको यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न आधार ब्याजदर घटाउने र बढाउने काम सरकारले हैन, कुनै पनि देशमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले गर्ने गर्छ । राजनीतिक अभिलाषाद्वारा ग्रस्त रहने सरकार यस भित्र पस्न मिल्दैन । यसैले संसारैभर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारबाट स्वतन्त्र राख्ने चलन हुन्छ, उसले सरकारको आदेश पालना गर्ने संस्था हुने हैन ।

देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर मात्र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्छ । वित्तिय स्थायित्व र मुद्रास्फिति दरलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक निकाय सरकारको मुड हेरेर निर्णय गर्दैन । सबै विकसित मुलुकहरुको अवस्था यही हो । प्राय सबै चिजमा विगतका राष्ट्रपतिहरु भन्दा फरक इमेज बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफैद्वारा नियुक्त फेड रिजर्भका अध्यक्षका बिरुद्द जेहाद छेडेका छन् । दिनदिनै ट्विट गरेर परम्परा विपरित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपतिले खोसिदिने वा पद घटुवा गर्ने चेतावनी दिदा पनि अध्यक्षले राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई वास्ता गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिको नजर आगामी चुनावमा छ । तर केन्द्रीय बैंक कहीँ पनि राजनीतिक संस्था हैन, देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल र मध्यम अबधिमा आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबोध उसमा हुन्छ । तर हाल नेपालमा केन्द्रीय बैंक नै अर्थ मन्त्रालयले चलाएको हल्ला आइरहन्छ । अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको तहबाट ब्याजदर घट्नु पर्ने बोलि अत्यधिक सुन्न पर्दा र राष्ट्र बैंकले पनि यसैमा स्वर मिलाएको देख्दा यस्तो हल्ला पत्यारलाग्दो पनि हुन्छ । त्यसैले यो बिग मर्जरको एजेण्डा पनि राष्ट्र बैंकको नभएर सरकारको जस्तो देखिएको छ ।

यत्रो हल्ला भइसक्दा पनि सरकार वा राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरबाट राष्ट्रले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य प्रष्ट पार्न सकेको छैन । ठुला बैंकहरुको मर्जरबाट कर्जाको ब्याजदर साँच्चै घट्ने अनुमान सरकारको हो भने त्यो सरासर गलत लाग्छ । मर्जरबाट बैंकहरुका बिच प्रतिष्पर्धा घट्ने छ, उनीहरुको हैसियत भने बढ्ने छ । बिग मर्जरबाट बैंकहरु वित्तिय पावरहाउसको रुपमा विकसित हुने छन् । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको आकारको कारणले त्यहाको सिइओलाई देशको गभर्नरसँग तुलना गरिन्छ र नेताहरुको लागि उनको राजनैतिक महत्व गभर्नरको भन्दा माथि रहदै आएको छ । यस्तो हुनु ठिक हो कि हैन, निर्णयकर्ताहरुले मूल्यांकन गर्ने बिषय हो ।

प्रस्तावित मर्जरले देशलाई वा देशको वित्तिय क्षेत्र विकास र स्थिरताको लागि मदत पुर्याउँछ त ? बैंकहरुको वित्तिय स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ ? यस्तो सुधारबाट बैंकहरुको नाफामा वृद्धि, निष्क्रिय कर्जामा कमी, ब्याजदरमा कमी, शासकीय क्षमतामा अभिबृद्दि, युनियनहरुको शक्तिमा ह्रास, ग्राहकहरुको सेवामा गुणात्मक वृद्धि हुन्छ ? कर्मचारी कटौतिबाट थपिने नाफाको अंक त्यति ठुलो हुने छैन किनकि नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरुको कर्मचारी खर्च खास धेरै छैन । बैंकका कुल शाखाहरुको संख्या घट्ने छन्, यसबाट बेरोजगारीको समस्या भने थपिने छ । अर्को कुरा, नेपाल यस्तो एउटा देश छ जहाँ संस्थाको आकार ठुलो हुँदै जाँदा शासकीय क्षमतामा गुणात्मक ह्रास हुँदै आउँछ । कुनै बैंकलाई असफल घोषणा गर्न पनि उसको आकारकै कारणले सम्भव हुने छैन, अमुक बैंकको निक्षेपकर्ताको संख्या बढी हुँदा यसले राजनीतिक समस्या ल्याउन सक्छ । राष्ट्रले सरकारै गिराउनेसम्मको नतिजा ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न सरकारको ट्रेजरीबाट जनताको निक्षेप भुक्तानी गर्नु पर्ने दिन आउन सक्ने छ, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । बिग मर्जरको यो अर्को बेफाइदा हो ।

अर्को कुरा, दुई संस्थाको कार्यगत संस्कार एकिकृत हुन नसक्ने जोखिम त यस्तो मर्जरमा हुने नै भयो । दुई वा तीन बैंकलाई गाभ्ने निर्णय गर्दा कमजोरलाई बलियो बनाउने उद्देष्य हुन सक्छ, तर यसको उल्टो बलियो बैंक कमजोर हुन सक्ने खतराको पनि बराबर सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने राम्रा बैंकमा पनि अनपेक्षित अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन देशको वित्तिय स्थिरताको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ । मर्जरको एउटा उद्देष्य सधै शासकीय क्षमतामा गुणात्मक बृद्दी हुन जरुरी छ, शासकीय क्षमतामा कम्प्रोमाइज गरेर अन्य उद्देष्य हासिल गर्न खोजिएमा त्यसले पश्चाताप मात्र निम्त्याउँछ ।

नेपालमा अहिले कतिपय बैंकहरुमा शासकीय क्षमता फितलो छ । नाम लिन युक्तिसंगत नहोला, तर राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरु भन्छन्, ‘कुन बैंकको कमजोरी के छ, यसको तथ्यांक हामीसँग छ, खुरुक्क हामीले भनेको मान, अन्यथा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउँछौ’ । बैंकका कमजोरीहरुलाई देशको केन्द्रीय बैंकले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको स्थिति हो ? प्रेस रिपोर्टलाई सत्य मान्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको यो अभिब्यक्तिमा गैरजिम्मेवारीपनको गन्ध आउँछ । नियमनकारी निकायले बैंकहरुलाई तर्साउनु वा बार्गेनिङ गर्नु भन्दा उनीहरुको कमी कमजोरीको मूल्यांकन गर्नु पर्छ र त्यस्ता बैंकलाई छुट्टै बोलाई शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन समय सीमा दिनु पर्छ । तोकिएको समय सीमा भित्र सुध्रिने काम नभए त्यस्ता बैकलाई सजाय दिने प्रकृयामा लाग्नु केन्द्रीय बैंकको अधिकार हैन, दायित्व हो । यस्तो बेलामा फोर्स्ड मर्जर गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर नराम्रोलाई राम्रोमा मिसाएर समस्या समाधानको बाटो खोज्दा माथी भनिए झै उल्टो परिणाम आएमा के गर्ने ? त्यसैले हालै हल्ला चलाइएको बिग मर्जरको नीति सबै बैंकहरुलाई लागु हुने गरी एकमुष्ट ल्याउनु वा यसको लागि दवाव दिनु उचित हैन ।

बैंक भनेको जनताको निक्षेप लिई देशको आर्थिक बृद्दीमा सहयोग पुर्‍याउने महत्वपूर्ण संस्था हो, यस्ता संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय अत्यन्त कुशल र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । उसको ह्विममा काम गर्ने इमेज बन्न हुन्न । उसले गरेको काम प्रति ऊ कतै न कतै जिम्मेवार हुन जरुरी छ जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन । त्यहाँको फेड रिजर्भको अध्यक्षले बिभिन्न समयमा कांग्रेस अर्थात संसदको सामना गर्नु पर्छ । विदेशतिर बैंकहरु मर्जर भइराख्छन्, तर त्यो सामान्यतः उनीहरुको आफ्नै अग्रसरतामा हुन्छ, वाह्य संस्थाको हस्तक्षेपमा हैन । यदि राष्ट्र बैंकलाई पनि सिकाउने बाह्य संस्थाबाट बिग मर्जरको प्रस्ताव आएको हो र यदि यो अकाट्य छ भने पनि पहिले त यसलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्छ । दोश्रो, त्यसरी मर्जरको विकल्प छान्ने बैंकहरुलाई सम्भव सबै सुबिधा दिनु पर्छ । निर्णय गर्नु अघि बैंकहरुलाई कतिसम्म ठुलो बनाउने हो, यसको एउटा तस्बीर खिचेर राख्नु पर्छ । पेल्ने मनस्थिति बनाउनु स्वेच्छाचारिताको द्योतक हो । राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले ‘पहिले विस्तार पछि नियमन’को नीति अंगिकार गर्नु त्रुटीपुर्ण हो । कतै जिम्मेबार हुन नपर्ने स्वेच्छाचारी नियमनकारी निकायले यो भुल्न हुन्न कि बैंकहरुको संख्याको समस्या ऊ आफैद्वारा सिर्जित हो, बैंकहरुले सिर्जना गरेका हैनन् ।

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका












Close in 7