नेपाल राष्ट्र बैंकले बाटो खोलेसंगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु विदेशका बैंक वित्तीय सँस्थाबाट ऋण ल्याउनलाई लागिपरेका छन। केहि बैंकले सहमति गरेपनि अहिलेसम्म एनएमबि बैंकले मात्रै विदेशबाट ऋण ल्याउन सफल भएको छ। बैंकले ऋण ल्याउन थालेपछि त्यसले तरलतामा सहजता ल्याउने राष्ट्र बैंकको बिश्वास छ।
बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन्। ५ वर्षे अवधिसम्मका लागि बिदेशको बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने कानुनि व्यवस्था छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बिदेशको ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा दिने बैंकरहरुको बुझाई छ। ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धी हेरेर आगामी दिनमा यो रकमको सीमा बढाउने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ।
हालको अवस्थामा २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण ल्याउन सक्नेछन्। सबै बैंकहरुको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगी नसकेकाले आगामी दिनमा यो रकम अझ बढ्न जानेछ।
विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुलेपनि केहि बैंकले अन्तिम तयारिको अन्तिम चरणमा पुगेपनि एनएमबि बैंकले मात्रै ऋण ल्याउन सफल भएको छ। अन्य बैंकले ऋण ल्याउन चाहेर पनि ल्याएको या कुनै प्राबिधिक कारणले गर्दा सम्भव नभएको भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसंग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
हामीले अहिलेसम्म ३५ मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब ८६ करोडको सम्झौता गरेर पैसा पनि ल्याईसकेका छौँ। त्यसमध्ये केहि पैसाको पुनभुक्तानी र ब्याज भुक्तानी समेत भईसकेको छ। हामीले बिश्व बैंक अन्तर्गतका विदेशका आइएफसी, युकेको सिडिसि, युरोपकै सिम वायोटीक्स गरि तीन फरक फरक सँस्थाबाट ऋण ल्याएका छौं।
नेपालमा ऋण ल्याउने र विदेशबाट दिनै दुवै पक्षको लागि पहिलो र नयाँ अभ्यास भइरहेको छ। लगानी गर्ने नेपालको बजार कस्तो भन्ने उनीहरुलाई जानकारी छैन ।
मुख्य 'इस्यु' भनेको नेपालको बैंकहरुको स्थानीयस्तरको बाहेकको रेटिङ नहुनु र नेपालको नै रेटिङ नहुनु मुख्य समस्या हो। त्यसैले बिदेशी लगानीकर्ताले एउटा बैंकको सम्पुर्ण अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रकृया पनि लामो र प्राविधिक बिषय पनि कठिन देखिएको छ। विदेशका सँस्थाले नेपालका बैंकको प्रगति विवरण, संस्थागत शुशासन, व्यवस्थापन प्रणाली हेरेर मात्र लगानी गर्ने हुँदा समस्या छ ।
उनीहरुले त्यत्तिकै कुनै धितो बीना ऋण दिदैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियममा धितोको कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैले हामीले 'ग्रिन ल्यान्डीङ' अनुसार 'ब्रोईङ' गरेर ऋण ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि उनीहरुले केहि सर्त सम्झौता राख्ने गर्छन। जस्तो के गर्न पाइने् र के गर्न नपाइने, कहाँ लगानी गर्ने कहाँ नगर्ने भन्ने उनीहरुको फरक सर्त सम्झौता यहाँ भइरहेको व्यवस्था भन्दा पनि कडा खालको हुन्छ ।
ऋण लिदा र लिइसकेपछी अनुशासित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले खोजेको बेलामा तथ्याङ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ र जुनसुकै बेलामा तथ्यांक खोज्न सक्छन् । त्यसले गर्दा अन्य प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा जटिल हुन्छ।
अर्को जोखिम भनेको हामीले विदेशी मुद्रा डरल अथवा अन्य कुनैमा ल्याएर नेपाली मुद्रमा साटेपछी त्यसको जोखिम सुरु हुन्छ । विदेशबाट डलरमा ल्याएर नेपालमा पनि डलरमा नै दिनसक्ने अवस्था भएमा जोखिम हुँदैन। नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर ऋण दिँदा जोखिम हुन्छ, त्यसको लागि 'हेजिङ' गुर्नपर्ने हुन्छ।
जति पैसा हामीले डलरमा ल्याउँछौ त्यही अनुसार नेपालीमा साटेर लगानी गछौ तर त्यसलाई फिर्ता गर्दा त्यको मुल्यमा घटबढ हुन्छ त्यसलाई हेजीङ नगरेमा जोखिम हुन्छ।
हामीले अहीले तिन वर्षको लागि पैसा ल्याएका छौ। अर्को जोखिम भनेको यस्तो पैसालाई दिर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्ने चुनौति पनि हुन्छ ।
उनीहरुको सामान्य मापदण्ड भनेको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ । उनीहरुले लगानी गर्न खोज्ने नविकरणीय उर्जा, पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा त्यो चाँही लगानीकर्ताको आफ्नो-आफ्नो सर्त र नियम हुन्छ । उनीहरुले विशेष गरेर छोटो समयको भन्दा दिर्घकालिन परियोजनामा र भोलि प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाँउँछन् ।
लागत भनेको विभिन्न कुरामा भर पर्छ। लाइबर दरमा अधिकतम ३ प्रतिशत बढी व्याजदर सम्म जान पाउने हो। त्यो भनेृको अहिले विस्तारै लाइबर दर घट्ने क्रममा भएकोले ५ प्रतिशतको आसपासमा ऋण पाइने अवस्था छ। त्यसमा हेजिङ गर्ने हो भने, हेजिंङ कस्ट तिन, साढे तिन, चार, पाँच जति पर्छ त्यस अनुसार हाम्रो लागत पर्ने हो।
अहीले हामीलाई रेटिङ नहुृँदा केही लागत बढी परेको छ । रेटिङ भएपछि कम जोखिम हुने हुन्छ। जति कम जोखिम हुन्छ त्यति कम दरमा आउन सक्ला । कुनै भारतिय बैंकले प्रस्ताव गर्नु र नेपाली बैंकले बिदेशी ऋण प्रस्ताब गरेको अवस्थामा नेपाली बैंकलाई बढी लागत लाग्छ। यसमा कस्तो हुन्छ भने लगानी दर कति अनी जोखिम अनुसार लागत माथि हुँदै जाने हो । तर रेटिङ कहानेर छ भन्ने प्रतिफलले देखाउँछ।
जति कम प्रतिफल भयो त्यति रेटिङ कमजोर हँदै जान्छ । जति रेटिङ राम्रो भयो प्रिमीयम पनि कम हुन्छ। र जति रेटिङ खस्कदै गयो त्यति प्रिमीयम पनि बढ्दै जान्छ । तर हामीले पाइरहेको ऋणको लागत तुलना गर्दा राम्रै हो।
डलरको मुल्य तलमाथि हुँदा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पर्छ। हेजिङ हुने हो भने समस्या हुँदैन तर हेजिङ नहुने हो भने जोखिम बढ्छ। जस्तो एक लाख ल्याएर नेपालीमा साट्दा एक करोडमा साट्यौ । डलरको मुल्य आज १०० मा साट्यौ । भोलि अथवा पर्सि फिर्ता गर्दा पनि १ लाख डलर नै फिर्ता गर्नुपर्छ। तर पछि फिर्ता गर्नेबेला डलरको मुल्य बढ्यो भने धेरै नेपाली रुपैयाँ साटेर डलर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सिधै लागत बढाउछ।यसले ल्याउँदाको भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नु पर्छ त्यो हेजीङ नहुँदाको जोखिम हो अरु बैंकले भनेको जोखिम पनि यही हो।
जस्तो एनएमबिले तिन वर्षको लागि पैसा लिइसकेको छ। अहीले नै त्यो पैसा हेजीङ लागतले ग्राहकलाई पास भईसकेको छ भने पनि पछी जुनसुकै दर माथि गएपनि हामीलाई केही असर गर्दैन। तर होइन हामीले खुला राख्यौ र अहीले एक करोड डलर ल्याइयो र त्यसलाई पछि जे पर्छ टर्छ भनेर लगानी गर्ने हो भने ठुलो जोखिम निम्तिन सक्छ। पछि फिर्ता गर्ने बेला डलर घट्यो भने नेपालका बैंकलाई फाइदा नै भयो तर त्यसको बिपरित भयो भने घाटाको व्यापार हुन्छ।
भारतिय मुद्रामा ऋण
भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने भनेको पनि हो तर भारतिय रिर्जभ बैंकको केहि नियमको कारणले गर्दा अहीलेसम्म ल्याउन सकीएको छैन । अर्को चुनौती भनेको व्याजमा लाग्ने कर हो । १५ प्रतिशत कर उनीहरुले प्राप्त गरेको व्याजमा तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। हामीले त्यसलाई तिन प्रतिशत भित्र नै राखिदिन्छौ । त्यसले गर्दा पनि हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौ । हामीले लाइबर प्लस तिन भनेपनि उसले पाउने बेलामा लाइबल प्लस तिन नै पाउँदैन। त्यसले गर्दा पनि उताको लगानीकर्जालाई व्याजदर त्यति आकर्षक हुन सकेको छैन ।
हामीले चौथो चरणमा पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौ । १५ मिलियन डलरको डिल गरिरहेका छौ । अष्ट्रेलियाको एउटा संस्थासँग गरिरहेका छौ । त्यहाँ हामी यही व्याजको करको कुराले अड्कीएका छौ । उहाँहरुको कन्ट्री लेभलमा व्याजको कर तिर्नु नपर्ने सम्झौता रहेछ । सम्झौता भएर पनि रोकिएर बसेको छ, त्यो समाधान भइपछि आउँछ। करको समस्यामा समाधान भयो भने त्यो पैसा पनि चाँडै आउँछ ।
यसमा हामीले सम्बन्धीत क्षेत्रमा कुरा पनि गरिरहेका छौ । त्यो भएमा विदेशी लगानी ल्याउन आकर्षण गर्न सजिलो हुन्छ । अन्य बैंकले ल्याउन नसक्नु र भनेजति ल्याउन नसक्नुको कारण यो पनि हो । लगानी भित्र्याउनु पर्छ र बाहीरबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भनेको बेलामा यसलाई केही समयको लागि भएपनि सहुलियत दिने अथवा लागत कम गर्न सकेमा पैसा ल्याउन सहज हुन्छ ।
नेपालमा हेजीङ लागि त्यति ठुलो मार्केट छैन । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले आफै स्वाप गर्ने सुविधा दिन सक्नुपर्छ। स्वाप भनेको विदेशी पैसा ल्याएपछि नेपाली पैसासँग साट्ने र नेपाली पैसा हामीले चलाउने अनि त्यो डलर चाँही राष्ट्र बैंकले आफ्नो विदेशी मुद्रा राख्ने ठाउँमा व्याज आउने गरि राख्ने हो। यसले डलर र रुपैयाँको व्याजलाई मिलाउने हो भने ३ प्रतिशत जतिको अन्तर देखिन्छ । त्यसमा पाँच प्रतिशतमा नै पनि राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिन सक्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। भारतमा पनि रिर्जभ बैंकले बेलाबेलामा गैर आवासीय नागरिकको निक्षेप ल्याउनलाई यस्तै गरिहेको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे त्यो बैंकलाई अथवा प्रत्यक्ष व्यवसायिक घरानालाई दिएपनि फरक परेन, त्यो खालको स्वाप सुविधा दियो भने बिदेशी ऋण ल्याएर चलाउन थप सहज हुन्छ।
यसलई ठुलो लेभलमा जाने हो भने राष्ट्र बैंकले केही पहल लिएर अगाडी आउनुपर्छ। अहीले सानो तहमा भएकोले साना समस्या हामीले नै भोगिरहेका छौं। नेपाली बैंकले व्यवसायिलाई डलरमा नै लोन दिने व्यवस्था गर्न सके झन् राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो कर्जा लिनेहरुलाई होटलबाट डलरमा नै लिने व्यवस्था गरेमा पनि सहज हुन्छ। अहीले नेपालीमा दिने कर्जालाई डलमा दिने व्यवस्था गर्ने पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ ।
