नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि बनेको सरकारले लिएका विकासे नाराले नागरिक स्तरमा खुबै वाहा वाहा कमायो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले खाना पकाउने ग्याँस अब सिलिण्डरमा होईन, पाईपमार्फत भान्छा कोठामै झारिदिने भन्दा उनको भाषण सुन्नेहरु ताजुक मानिरहेका थिए । पटटटटट् ताली पनि बजाईरहेका थिए ।
‘विकास कुरा गर्दा विरोध गर्नेहरु देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई ताजुक लाग्छ’ प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रयोग गर्ने शब्द यही हुन् । उनै ओली अहिले २ तिहाई समर्थनसहित प्रधानमन्त्री छन् । तर ग्याँसको पाईप चुला चुलामा पुर्याउने उनको महत्वकांक्षी सपना त पूरा भएन नै ग्याँस आयातको तथ्यांक हेर्दा कहाली लाग्ने अवस्था छ ।
ग्याँस आयात गरेरै अर्बौ स्वाहा
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एलपि ग्याँस मात्रै ४२ करोड ८८ लाख ४० हजार १५७ किलो आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा नेपालमै प्राकृतिक ग्याँसको खोजी गर्न भनेर बजेट छुट्याईयो । तर गोबर ग्याँस बाहेक अरु फेला परेन । प्रधानमन्त्री त्यही गोबर ग्याँस उद्घाटन गर्न तामझामका साथ पुगे ।
२०७३ भाद्र २६ गते प्रकाशित उद्योग क्षेत्रसुधार कार्य योजनामा नै युरेनियम तथा पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन तथा अन्वेषण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भनिएपनि यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र काम के के भए भन्ने विषयमा कोही जानकार छैनन् । अन्वेषणको क्षेत्र पहिचान, विज्ञ टोली परिचालन, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका कामको योजना भएपनि अहिले उद्योग मन्त्रालय, बन मन्त्रालय कामको विषयमा जानकार छैनन् । विभिन्न भु–भागमा ग्याँस भेटिएको चर्चा चलेपनि सरकारसँग यसको यकिन तथ्यांक छैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एलपि ग्याँस आयातबाट मात्रै ३५ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । ग्याँसको अन्वेषण, उत्खनन लगायतका विषयमा बहस चलेपनि कामको गति कछुवाको तालमा हुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हाँसल भएको छैन ।
२०७४ असारमा प्राकृतिक ग्याँस वेल अन्वेषण तथा ड्रिलिङ्ग शीर्षकमा काठमाडौँ र ललितपुरमा प्राकृतिक ग्याँस भण्डारणको थप अवस्था एकीन हुने भनिएपनि यसको प्रगति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
ग्याँस उत्पादन गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्ययोजना बनेपनि कार्यसम्पादन नहुँदा सरकारको ग्याँस उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा तुसारापात भएको छ ।
साढे एक खर्ब बढीको डिजेल पेट्रोल आयात
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् शीर्षकमा विगत वर्षदेखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर अन्वेषण प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनी अर्ब बढी रकम विदेशीने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पेट्रोल आयात गरेरै साढे ३५ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरियो । गत वर्ष ५ लाख ६७ हजार २८८ किलो लिटर पेट्रोल आयात गर्दा ३५ अर्ब ५४ करोड, ८९ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा डिजेलको आयात कहालिलाग्दो अवस्थामा छ । १७ लाख १८ हजार ९५५ किलो लिटर डिजेल आयात गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार लोडसेडिङ नहुने देशमा समेत २४ हजार ८३० किलो लिटर मट्टितेल आयात भएको छ । केही उद्योगमा प्रयोग गर्न बाहेक अन्य समयमा मट्टितेलको प्रयोग घटिरहेको छ । तर आयात भने केही मात्रा बाहेक कम हुन सकेको छैन । उद्यपी विद्युतीकरण नभएका ग्रामिण भेगमा भने अझै पनि मट्टितेल प्रयोग हुने गर्छ । गत वर्ष मट्टितेल आयात गरेर मात्रै १ अर्ब ७२ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
