नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिको पुर्व सन्ध्यामा लघुवित्तलाई एक महिनामा मर्जरमा जान मौखिक निर्देशन दिए। फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति आउने भन्दै एक महिनामा जोडी रोज्न निर्देशन दिएपछि केहि लघुवित्तले मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता समेत गरे। तर घोषणा गरेअनुरुपको नीति मौद्रिक नीतिमा नआउँदा पछिल्लो समय लघुवित्तका संचालक तथा सीईओमा मर्जरको उत्साह हराएको पाइएको छ।
गभर्नर नेपालको 'संख्या ३०-४० भए पुग्छ' भन्ने भनाई बाहिर आएपछि लघुवित्तको संख्या घट्ने गरि कुनै नीति आउनेछ भन्ने पर्खाईमा रहेकाहरुलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित नबनाएको लघुवित्तका संचालक तथा सीईओहरुले बिजपाटीका पत्रकारहरुसंगको कुराकानीमा बताउने गरेका छन। कम्तिमा पनि चुक्तापुंजी वृद्धि र स्रोत व्यवस्थापनमा सहुलियत जस्तो बिषय मौद्रिक नीतिमा आउने आफुहरुको अपेक्षा रहेको उनीहरु बताउछन।
लघुवितको मर्जरमा कहाँ चुक्यो राष्ट्र बैंक भन्ने बिषयमा बिजपाटीका लागि बिजय पराजुलीले लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष प्रकाश राज शर्मासंग कुराकानी गरेका छन।
शर्मा भन्छन:
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लागि उदेश्य बिनाको भविष्यको बाटो देखायो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने उदेश्य हो भने राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश स्तरको लागि न्युनतम यति भनेर पुँजी तोक्न सक्नुपर्थो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन ।
केन्द्रिय बैंकले कुनै उदेश्य नै दिएको छैन भने अव लघुवित्तहरुको के को लागि मर्जरमा जान्छन् । हामीले लघुवित्त बैंकर्स संघको तर्फबाट राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तको लागि ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने भनेका थियौं तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धिको कुनै कुरा नै समावेश गरेन । लक्ष्मी लघुवित्तकै कुरा गर्ने हो भने हाल हाम्रो चुक्ता पुँजी २५ करोड छ । शत प्रतिशत बोनस दिए पनि ५० करोड पुग्छ बाँकी रहेको १० करोड रुपैयाँ पुँजीको लागि हकप्रद निष्कासन गर्न रोक लगायको अवस्थामा विकल्प त मर्जर नै हो नी । तर अब पुँजी नै बढाउनु छैन भने रम्रो ग्रोथ गरिरहेको अवस्थामा किन मर्जरमा जान्छ ?
‘लघुवित्तको संख्या बढी भयो यसलाई घटाउनुपर्छ ।’ यो राष्ट्र बैंक र लघुवित्तकर्मिले पनि वारम्बार भन्ने गरेको कुरा हो । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मजर्रको लागि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँछ भन्ने अपेक्षामा सबै लघुवित्तले मर्जरको लागि रणनीति बनाएको अवस्था थियो तर अव लघुवित्तमा मजर्रको कुनै उत्साह देखिँदैन । जति मर्जरमा जाने सम्झौता भयो यसमा अब एकदुई वटा थप भए मात्र हो नत्र तत्काल ठुलो संख्यामा मर्जरमा जाने सम्भावना देखिँदैन ।
लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने अर्को विकल्प भनेको पब्लीक डिपोजिट संकलन गर्न दिने हो । निश्चित पुँजी तोक्ने र त्यसमा पनि खराब कर्जा अनुपात अधिकतम १ प्रतिशत भन्दा तल रहेको पुँजी कोष अनुपात निश्चित प्रतिशत कायम गरेको संस्थालाई अधिकम निक्षेप रकम र कोर क्यापीटलको निश्चित प्रतिशत सम्म पब्लीक डिपोजिट लिन सक्ने ब्यवस्था गरेमा पनि मर्जरको लागि प्रोत्साहन हुन सक्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा अहिलेको टड्कारो समस्या भनेको लगानी गर्ने स्रोतको अभाव हो । लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने त्यसको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । यसमा मर्जमा जानेको हकमा केहि सहुलियत दिन सकिन्छ ।
यस्तै गाउँघरमा भकारी तथा सन्दुकमा राखेको पैसा पनि बैंकिङ प्रणालीमा आउने हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नियामक निकायबाट लघुवित्तहरु निक्षेप संकलनको लागि सक्षम छैनन् भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर हाल संचालनामा रहेका लघुवित्तले आफ्ना सदस्यबाट ७५ अर्ब भन्दा बढी बचत संकलन गरेका छन् । हालसम्म लघुवित्तले ग्राहककको बचत र्फिता गर्नसकेन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छैन ।
लघुवित्तले पनि प्रविधिको सुरुवात भइसेको छ । निधर्न छिमेक लगायतका करिब १ दर्जन लघुवित्त विकास बैंकको अवस्थामा पुगिसकेका छन । यस्ता ठुला र प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको लघुवित्तलाई सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने निक्षेपकै लागि पनि साना र कमजोर लघुविहरु आफै मर्जमा जान सक्छन् । तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न दिदाँ लघुवित्तले हाल गरिरहेको ग्रामीण कर्जा आवश्यकता बाहिर जान दिनु हुँदैन ।
यस्तै मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई धितो कर्जाको सिमा १५ बाट आवश्यकता अनुसार बढाउन जरुरि छ । यदि सरकार माइक्रोफाइनान्सलाई वास्तवमा नै रुरल फाइनान्सको भेइकल बनाउने हो भने १५ लाख सम्मको कर्जा सिमालाई बढाउन जरुरि छ । अहिलेको समयमा राम्रोसँग ब्यवसाय गर्ने हो भने १५ लाख रुपैया कर्जाले ब्यवसाय सुरु गर्ने सम्भावना छैन । विपन्न वर्गका मानिसलाई बैंकहरुले विश्वास गर्न सम्भावना पनि छैन र उनिहरुको पहुँच पनि पुग्दैन त्यस्ता ब्यक्तिले केही गरौं भन्ने हो भने अहीले लघुवित्तले प्रदान गर्ने हाल १० लाख (चालु मौद्रिक नीतिले मर्जरमाम जानेको हकमा भनेको १५ लाख) कर्जाले ब्यावसयिक बन्न कठीन छ।
त्यसैले पनि मर्जरमा जाने संस्थालाई कर्जा सिमामा पनि थप केही बाटो खुल्ला गर्ने हो भने् राष्ट्र बैंकको मर्जरको उदेश्यमा पनि थप टेवा पुग्न सक्छ भने रुरल माइक्रोफाइनान्सको उदेश्य पनि पुरा हुन सक्छ ।
