राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। पछिल्लो निर्देशनको सारमा दुईवटा विषय छन्।पहिलो- ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्ने। दोस्रो- प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको अनुपात झनै खुकुलो बनाउने । त्यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रावधान समेत निर्देशनमा समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यही पुस ९ गते जारी गरेको निर्देशनको प्रतिक्रियामा बैंकरहरुले कर्जा सम्बन्धी नयाँ नियमले वित्तीय असमानता बढ्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले भने लगानी सुरक्षित बनाउन आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरिएको र सबै किसिमको सम्पत्तिको कर नभई करयोग्य आम्दानीको करचुक्ता मात्रै ऋण लगानीका लागि आवश्यक भएको प्रष्ट पारेको छ। तर, यो निर्देशनसँगै समग्र देशको वित्तीय क्षेत्रको बागडोर सम्हालेको राष्ट्र बैंक एक कदम पछि हटेको प्रष्टै देखिन्छ ।
निर्देशन अनुसार अब बैंकले दिने आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जा ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म हुनेछ। अर्थात् कुनैपनि व्यक्तिले उल्लेखित शीर्षकमा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। यसको प्रष्ट सन्देश हो, आगामी दिनमा बैंकहरुले व्यक्तिको आम्दानी र क्षमतालाई विगतमा जत्तिपनि विश्वास गर्ने छैनन् । यस्तो नीतिको कारण औपचारिक भन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने वित्तीय लगानीले प्रोत्साहन पाउनेछ । त्यतिमात्रै नभएर स्थिर सम्पत्तिलाई मात्रै लगानीको आधारका रुपमा लिइने संस्कृति झनै झाङ्गिनेछ।
फलतः सम्पत्ति हुनेहरुलाई मात्रै बैंकले लगानी गर्नेछन् । जुन विगतदेखिकै रोग हो । धनीलाई झनै धनी बन्नका लागि सहयोग गर्ने वित्तीय नीतिले समादवादतिर लैजाला, यति बुझ्नको लागि अर्थशास्त्रकै ज्ञाता भईराख्नु जरुरी छैन।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले गाडी व्यवसाय प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ। कर्जामा गाडी लिनलाई उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र आम्दानिको पनि कर चुक्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले यो व्यवसाय प्रभावित हुने देखिन्छ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को पहिलो त्रैमासमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानीको करिब ४ प्रतिशत १० जना पूँजीपतिहरुले ओगटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नेपालको मौद्रिक र वित्तीय नीतिले कसको पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन यो तथ्य काफी छ ।
व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय बैंकिङ भएको छ। बल्लतल्ल अधिकृत पूँजीको जोरजाम गर्न सक्नेहरु बैंकहरुले पनि त्यसको एक चौथाइ अर्थात् प्रतिवर्ष कम्तीमा २ अर्ब नाफा कमाउनु सामान्य देखिएको छ। (हेर्नुहोस्, बैंकहरुको अघिल्लो वर्षको कमाई)। त्यतिमात्रै होइन हामीकहाँ वित्तीय नीतिकै कारण गाउँमा बस्नसक्ने व्यक्ति खाडीतिर धकेलिने बाध्यताको सिर्जना भएको छ।
विदेश जानका लागि दैनिक एयरपोर्टमा लाग्ने लस्करमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको भूमिका छ । अझै सुक्ष्म तहबाट अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ अभ्यास सामाजिक संरचना नै खल्बल्याउने, अव्यवस्थित सहरीकरण बढाउने र खराब ऋणीहरुको संख्या बढाउनेसम्म पुग्छ । यसमा बैंकरको भन्दा बढी दोष गलत नीतिको छ ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीतिको असर विकास बैंकमा बढ्ता देखियो । 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । हालको बिग मर्ज समेत त्योभन्दा फरक नहुने संकेत देखिइसकेको छ । सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी देखिएको छ । 'ख' वर्गका विकास बैंक र 'ग' वर्गका फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आइलागेको छ । विकास बैंकभन्दा ठूला सहकारी संस्था चलिरहेका छन् । यही अवस्थामा बैंकको लगानीको दायरा झनै साँघुरिँदै जानु सुखद संकेत होइन ।
विगतदेखि नै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा न्युन लगानी भएको तथ्य जगजाहेर छ । यही सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले झनै खुकुलो नीति लिँदै दुई वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको छ । भ्रमण वर्ष सुरु हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य नभएर कृषिसहितको कुल लगानी २५ प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान निर्देशनमा छ ।
एकातिर सर्वसाधारणका लागि बैंकले गर्ने लगानी र आम्दानीको अनुपात कस्ने, अर्कोतिर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीको अनुपात झनै खुकुलो पार्नु विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तो नीतिले बैंकर र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।
