सोनु रोका:
नेपाली राजनीतिले बेला बेलामा गलत नजिर स्थापित गराउने काम गर्दै आएको छ । विगतमा भएका गलत अभ्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वस्थ नजिर बसाउने काम वर्तमान नेतृत्वबाट हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर नागरिकको उक्त अपेक्षामा तुसारापात भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले ३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा दिएको निर्देशनात्मक सुझावले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । उक्त प्रदेशमा नेकपाको बहुमत छ ।
सातवटा प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले मात्र नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएका छन् । बाँकी प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ ले टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । दुई वर्षसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी जुराउन नसकेको भन्दै प्रदेशका सांसदहरुको आलोचना हुने गरेको छ । तर आलोचना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी पार्टीको हाइकमाण्डबाट निर्णय गराएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हाम्रा नेताहरुलाई किन आइलाग्यो ?
संविधानको धारा २८८ को उपधारा १ अनुसार सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू हुने भनिएको छ । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ ।’ यसैमा निर्णय नभएसम्म केन्द्र सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
तर बहुमत हुँदाहुँदै पनि आत्म निर्णय गर्न नसक्ने सामथ्र्यहीन नेतृत्वका कारण प्रदेश सांसदले पार्टीको नेतृत्व गुहार्नु गलत नजिर स्थापितको नमूना हो । नाममा खासै विवाद नभएपनि प्रदेशको राजधानी पूर्ण रुपमा अपायक हो । बिकेन्द्रिकरणको सामान्य सिद्धान्त समेत नमानी ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौडा बनाउन पार्टी नेतृत्वले दिएको सुझाव गलत छ ।
प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरु, प्रदेश सरकार आफैँ केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्दै हिडेको पनि छन् । तर प्रदेशका सांसदहरु नै निरिह बनेर हस्तक्षेपको निम्तो दिनुले उनीहरुको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ । निर्देशित निर्णय गरेर ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौडा बनाईए उपत्यकाका ३ जिल्ला बाहेक रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, धादिङलाई निकै सास्ती हुने कुरामा पार्टी नेतृत्व किन मौन रह्यो ? मकवानपुर र चितवनलाई पायक पर्नेगरी निर्णय गर्दा बाँकी जिल्लालाई किन हेरिएन ?
माननीय ज्यूहरु, सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानको छनौट गरी राजधानी तोक्ने कुरामा अडिक रहनुस् । जनसमर्थन र जनमतको अपमान गर्ने दुस्साहस नगर्नुहोस् ।
माननीय ज्यूहरु, तपाईहरुको यी र यस्तै रबैयाप्रति जागरुक युवाहरु तपाईको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै तपाईकै खिलापमा मैदान उत्रिए भने के होला ? सोच्नुस्, संघियताको मर्म विपरितको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यतामा तपाईहरु हुनुहन्न, आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा ख्याल गरेर काम गर्न नभुलौ । अन्यथा सोही निर्णयलाई लादिए संघियता असफलताको दिन सुरु भयो भनेर गणना गर्न थाले हुन्छ । यो निर्देशन मान्दै प्रदेश सभाले हेटौडालाई नै राजधानी बनाए ११० जना सांसदमध्ये केहीको जित होला, तर बहुमत जनमतको अपमान हुनेछ ।
(लेखक सोनु रोका युवा संघ नेपालका नेता हुन्)
