बिजपाटी सम्बाददाता     Feb 11, 2020 | 07:13:48 PM


tansen

असल कामहरु गर्नलाई जहिले पनि समय लाग्छ । कर प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्दै लैजान भन्ने सन्दर्भमा कसरी बढी भन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विषय हो । दोस्रो, कर सहभागिता बढाउन र खास गरी मुल्य अभिवृद्धि करमा खरिदकर्तालाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विधि अनुसार क्यास ब्याक विधिको सुभारम्भ गरेका हौ ।

१८ वर्ष अगाडी २०५९ मा मुल्यवृद्धि करलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर गिफ्ट भौचर भनेर सुरु गरेको थियौं । गिफ्ट भौचर भनियो अथवा विल विजक लिनलाई प्रोत्साहित गरेर जाने भनेको थियो, त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । हाम्रो प्रवृति नै राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि विकृति विसंङगति ल्याइहालिन्छ, आइहाल्छ । पेट्रोल पम्पमा विल कलेक्सन गर्दै गएर भ्याट फिर्ता गर्ने प्रवृति भएको समाजमा स्वेच्छिक रुपमा सबै कुरा स्वत हुन्छन् भनेर कल्पना गर्नु पनि कठिन हुन्छ । कृत्रिम कम्पनी खडा गरेर कृत्रिम भ्याट विल लिएर खर्च लेख्ने र फिर्ता लिनेहरु पनि हामीबीचमै रहने स्थिति बन्दोरहेछ । तर ति अपवादहरु हुन् ।

सामान्यतय सरकारले असल मनासायले कर प्रणालीमा गरेका सुधारहरुका कारण ब्यवसायिक क्षेत्रबाट कर प्रणालीमा उत्साहप्रद सहभागिता भएको छ । केहि कठिन कुराहरु थिए तर उहाँहरुले सहि ढंगले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यो सुधार सबैको सहभागिता बीना सम्भव थिएन । अनिवार्य प्यान, भेइकल ट्याकिङ् सिस्टम, कर कार्यालयको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ सिस्टम, अनलाईन विलिङ जस्ता धेरै कुरामा नीजी क्षेत्रले आफ्नो लागि पनि पारदर्शि र स्वच्छ हुनको लागि सहयोग हुन्छ भनेर सहर्ष त्यसलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्नुभएको छ । यस अवसरमा नीजी क्षेत्रलाई धन्यवाद।

त्यहि भावनामा आज सुरु गरेको कार्यक्रम पनि सफल हुँदै जानेछ । अहिले नमुनाको रुपमा हो । क्रमश कार्यन्वयनमा जाँदा प्राय सबै उपभोक्ताले भ्याटमा दर्ता भएका सेवाप्रदायक कम्पनी संस्था बाट क्यास ब्याक पाउने कुरमा विश्वस्त छु ।

सरकारले कर प्रणालीमा गरेका केही कुराहरु छन् । पहिलो कर प्रणाली नै सुधार गर्न खो्जेका छौं । यो लामो प्रयास हो । विगत २ वर्षमा मात्रै सुधार भएको हो भन्दिन । तर पनि पहिलेका सुधारमा फड्को मार्ने गरि सुधार गरेका छौं । कर प्रणालीको सुधार भनेकै कर उठाउनको लागि मुलुकको विकासको लागि स्वभाविक प्रकृया हो । तर मुलुकको राजश्व र सरकार धान्नको लागि मात्रै कर उठाउन कुरा गरेका छैनौं । हाम्रो कर प्रणालीलाई ब्यवसाय, लगानी मैत्री, मुलुक भित्रको औद्योगिककरणलाई सहयोग पुर्याउने, जनताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकुल हुन नदिने उच्च राजश्व वृद्धिबाट मुलुकको विकासलाई अगाडी बढाउने हो ।

यदि मलाई सरकारको राजश्व नीति के भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने बढी राजश्व संकलन गर्ने मेरो प्राथमिकतामा पाँचौँ नम्बरमा आउँछ । तर प्राथमिकताको विषय चाहिँ हो । पहिलो प्राथमिकता भनेको ब्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री, कर प्रणाली विकास गर्ने हो । जसले मुलुकको करको दायर पनि फराकिलो हुन्छ । ब्यवसाय पनि बढ्छ, आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ । 

त्यो काम गर्न संगठन संरचनामा थप प्रयासहरु गरिएको छ । संगठन संरचनाभित्र केही संगठनहरु महत्वपुर्ण हुन्छ । पहिलो कर सेवा दिने कार्यलयहरु, चाहे त्यो भन्सार वा राजश्वकै कुरा गरौँ । यि कार्यलयहरुमा करदाताको पहुँचहरु विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा संगठनको विस्तारलाई बढी जोड दिएका छौं ।

कुनै बेला द्धन्द भयो, असुरक्षीत भयो, कार्यलयमा बस्न गाह्रो भयो, राजश्व उठ्दैन कार्यलय बन्द गरिहालौं भन्ने, भन्सार उठ्दैन छोटी भन्सार बन्द गरिहालौं भन्ने, यो प्रवृतिले राजश्व उठाउने हाम्रो कार्यलयहरु खुम्चिदै, खुम्चिदै गए । त्यहि कारम मान्छेले ५ सय राजश्व तिर्न २ अजार खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेको रहेछ । त्यो स्थिति अब अन्त्य हुँदैछ । हामी करदाताका नजिकै कर कार्यालय लैजाँदै छौं । चाहे त्यो आन्तरीक राजश्वको होस अथवा भन्सारकै होस् । 

संगठनात्मक विस्तारले भौगोलिक रुपमा नै पहुँच बढाएको छ । दोस्रो जनशक्ति , हामीसँग राजश्वको समुह छ । तर तयाभित्र पनि तालिम र प्रविधिमा त सँधै भरि रिफ्रसमेन्ट गाउँनुपर्छ । त्यसमा हामीले जोड दिएका छौं । अफै पनि हामीमा प्रविधिमैत्री क्षमता विकास भएको छैन । पछिल्लो प्रविधिमा हामी सबै जानकार छैनौं । संगठन भित्रका कर्मचारीको मनोबल कसरी उच्च राख्ने कुरामा जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो पुर्वाधारकै विषय हो । यसमा भवनहरु र सुचना प्रविधिको प्रयोगको कुरा आउन सक्छ । सर्वसाधारणलाई सजिलै सेवा प्रदायक संस्थासँग अथवा प्रदायक सम्म पहुँको स्थितिको कुरा हो । कार्यालय छ तर पर्याप्त मात्रामा सुविधा छैन, त्यो कुरा करदाताको लागि सहज हुँदैन । भवन र प्रविधिको मात्रै कुरा गरेको छैन , त्यसभित्र पनि पहुँचको कुरा गरिरहेको छु । अपांगता र अशक्तता भएका व्यक्तिहरुको पनि पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्ने र सेवा सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको लागि समेत सुचना प्रविधिको पुर्वाधारको विकास कसरी गर्न सकिन्छ यसमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

चौथो प्रक्रियाको कुरा हो । प्रक्रियालाई कति सहज गरिन्छ । कर तिर्न जाँदा धेरै झन्झट भयो, धेरै फर्म भर्नुपर्यो, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन समय लाग्ने भयो, करको विवरण बुझायो, बैकमा भौचर भर्यो, त्यसपछि भौचर पठायो, त्यसपछि बैंकले स्टेटमेन्ट भेरीफाइ गर्छ, त्यसपछि कर कार्यालयमा आयो, कर चुक्ताको विवरण भेरीफाइ गरायो, अनि बल्ल कर चुक्त प्रमाणपत्र लियो । यो पो थियो त हाम्रो प्रक्रिया । यसमा हामीले स्वघोषणा हो । त्यसमा हामीले सदाचारीता र स्वच्चछता प्रयोग गरेनौ भने कर परिक्षण भन्ने अर्को आउँछ त्यसले हामीलाई अर्को झन्झट आउँछ । सकेसम्म कर परिक्षण गर्दा शुन्य बेरुजु देखिने स्थितिमा  करको स्व घोषणा अझै ब्यवस्थित गरेर अगाडी बढाउनुछ । त्यहाँ परिपालना पनि बढाउनुछ । र यसको परिपाटीलाई पनि विकास गर्दै लैजानुछ । 

कर्पोरेट हाउसको करको विषयमा ठुला करदाता कार्यालय स्थापना भयो । त्यहाँ आफै असुविधा भयो,  धेरै भिडभाड भयो भनेर मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय पनि खाल्यौं । यि सबै सुधार २ वर्षमा भएको छ । मलाई आशा छ ब्यवसायिक जगतले कर तिर्दा, धेरै सहज र सजिलो महसुस गर्नुभएको हुनुपर्छ । हामीले फेसले भनेका छौं । फेसलेस भनेको समवेदना नबुझ्ने होइन तर कसैको अनुहारको रुपसंग हेरेर कर प्रशासनले विभेद नगर्ने किसिमको ब्यबहार गर्ने भनेको प्रविधिकै प्रयोग हो । कागजमा आधारित कारोबार कागज विहीन हुँदै जानेछौ । र प्रविधिको प्रयोगले समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसलै कर बुझाउने प्रमाणपत्र लिने काम सक्रिय र समयमै हुन सक्लान् ।

अन्त्यमा हाम्रै ब्यबहार हो । यसको समाधान कागजमा लेखेर पनि हुँदैन कानुन बनाएर पनि हुँदैन, आफ्नो ब्यवहारीक कुराहरु हामीले नै मिलाउनुपर्छ कसैले बनाइदिएर हुँदैन, आन्तरीक रुपमा भित्रैबाट हुनुपर्छ । हामी प्रशाशक हौ, सदाचारितामा बस्नुपर्छ, स्च्चछ प्रशासन हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । हामीले पूर्वाग्रहमा कुनै ब्यवसायिलाई ब्यवहार गर्नु हुँदैन,  उनीहरुलाई सम्मान गरेर तिर्नुपर्ने कर सम्मानित रुपले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कर तिर्नु भएन भने अलग निकाय छन्, हामीले त्यसमा चिन्ता नै लिनुपर्दैन । त्यसैले कर प्रशासकले मुस्कान सहित सेवा जस्तै । हुनत राहदानी, कर प्रशासनका मान्छे हाँस्दैनन् भन्न सकिन्छ तर अहिले हाँसेर ब्यवसायलाई हतोत्साहित नबनाई कर तिर्न जाँदा हँसिलै भएर कर तिरेर फर्कन सक्ने वातावरण बनाउने हाम्रो ब्यवहारको पाटो हुन आउँछ । यस तर्फ थप पाइला अगाडी बढेको छ । यसलाई ब्यवस्थित बनाउनुछ ।

हामी छिट्टै बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा पनि गर्दैछौं । त्यो बीचमा राजश्व संकलनमा देखिएका अवसर र चुनौतिहरु र अव गर्नुपर्ने सुधारमा पनि समिक्षा गर्नेछौं । ६ महिनामा राजश्व सुधारमा भएका प्रयासको पनि समिक्षा हुन्छ। 

बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने ब्यबस्थाको शुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश :  

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका