'देशलाई तिब्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने चुनौती छ' मन्त्री खतिवडाको विचार

मिडियाले सरकारको मात्रै गुनगान गाउनु पर्छ भन्ने छैन


बिजपाटी सम्बाददाता     Feb 25, 2020 | 01:41:39 PM


सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत गहन जिम्मेवारी दिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

प्रेस प्रति सरकारका धारणा के छन्त भनेर मैले यहाँराख्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा सञ्चारमाध्यमलाई लिने गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभएर सम्वद्र्धन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र र निर्भिक हुनुपर्दछ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो । सञ्चारमाध्यम सत्यमा तटस्थ रहनु आवश्यक छ । आम नागरिक प्रति आम सञ्चारमाध्यमको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । भएका कुरा जनताको सामु पु¥याउँनुर नभएको कुरा नपु¥याउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो । यस तर्फ सञ्चारमाध्यम कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्छ । त्यस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच जनता सामु पु¥याउँने नियामक निकाय, प्रशासनिक निकाय, प्रवद्र्धक निकाय समेतको जिम्मेवारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी छ, यो आफैमा गहन जिम्मेवारी हो ।

दुई वर्षमा सरकारले के गर्यो भन्ने विषयमा म आज यहाँ कुरा गर्छु । दुई वर्ष लामो लाग्न सक्छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, समाजको पुन संरचना भन्ने कुराहरुको लागि २ वर्ष छोटो अवधि हो । त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ । हामी पुरानै रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनौं । यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना भयो, सरकार बन्यो, त्यसपछि कार्यालय स्थापना भए । शासकीय स्वरुपमा कर्मचारीहरु समायोजन भए । बजेट प्रणाली व्यवस्थित भयो । त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश स्तरका केही कानुनहरु पनि बने र संविधानसँग बाझिने सबै कानुनहरु परिमार्जित, संशोधित भएर अघि बढ्यौँ ।

म अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षको अवधि यी सबै कुरा गर्न त्यत्ति लामो समय हैन । सम्पूर्ण राज्य प्रणाली खास गरी शासकीय प्रणालीको परिर्वतन, सम्पूर्ण संस्थाको पुनःसंरचना, कानुनको निर्माण र लेखा प्रणाली देखि बजेट तर्जुमासम्म त्यति सजिलो कुरा थिएन । हामीले सरकारको पहिलो वर्ष भनेर धेरै कानुनहरु निर्माण गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउँने सन्दर्भमा भनेकै कुरा थियो ।

दोस्रो वर्षमा आईपुग्दा हामी त्यहाँबाट एक खुड्किलो अगाडि बढेका छौं । अहिले हामी आधारभूत कानुनी संरचना तयार गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने जिम्मेवारीहरु, बाझिने करका अधिकारहरु र द्विविधा उत्पन्न हुने अधिकारका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट हुँदै अघि बढ्ने चरणमा आई पुगेका छौं । अब संघीयता कार्यान्वयनमा द्विविधा नहुँने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीलाई लाग्थ्यो संघीयतामा गएपछि मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण विग्रिन्छ कि भन्ने । त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्व पो सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो । ती शंकाहरुलाई हामीले छोटो समयमा निवारण गर्न सफल भयौं । नेपाल संघीयता कार्यान्वयन गर्न र त्यसभित्रको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नमा एउटा सबल मुलुक छिटै भयो भन्नेमा विश्वव्यापी रुपमा हामीलाई देखाएको अभिव्यक्तिबाट थाहा भएको छ ।

अबको विषय भनेको हामीले पाएको यो अवसरलाई चरम गरिबी अन्त्य गर्ने, विकासको प्रक्रियालाई समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै समृद्ध मुलुक बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने कुरा हो । विकासलाई समावेशी बनाउनु पर्छ । विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउँने र नागरिकहरुको सवलीकरण समृद्धिको एउटा पाटो हो । जब नागरिक सुसूचित हुन्छ अनि मात्र विकासको अनुभूति हुन्छ । नागरिक सुसूचित हुन पाउँने अधिकारलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्छ । त्यसलाई प्रर्वद्धन गर्दै अगाडि बढाउँन हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समृद्धिमा नागरिकहरु उत्पादक हुनु पर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउँने र सवलीकृत नागरिक बनाउने हो भने प्रविधिमा पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

यही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले शासकीय प्रबन्धहरुलाई पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउँदै लैजानुपर्छ । नागरिक सवलीकरण गर्नका लागि सबै किसिमका सञ्चारमाध्यहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यो सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । एक समयमा निजी क्षेत्र नभएको अवस्थामा जनतालाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गराएको थियो । आजको दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि आएको छ । अब हामी प्रतिस्पर्धी पनि हुनु परेको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतका आमसञ्चारका क्षेत्रहरुमा थप जिम्मेवारी छ । एउटा सरकारको संस्था भएको हुनाले यसका केही मान्यताहरु छन्। यसका केही विधि विधानहरु छन्। यसको स्वायत्तता कायम गरिराख्नलाई थप प्रयास गर्नु पर्ने चुनौती छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारको स्रोत माथिको निरर्भता क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।

सरकार के चाहान्छ, सरकारले गरेका राम्रा काम आम जनता सामु पु¥याई दिनुहोस्। नराम्रो गरेको छ, भने नराम्रो नै पु¥याइदिनुहोस्। तर, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपु¥याई दिनुहोस्। हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो । राम्रै गर्ने हो । राम्रोलाई राम्रो नै भनिदिनुभयो भने हामीलाई थप राम्रो काम गर्न उत्साह हुनेछ । तपाईहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चार मन्त्रीको मात्रै सञ्चार माध्यम हैनन । मुलुकभरीका सबै जनताको साझा सञ्चारमाध्यम हुन । तपाईहरुले सरकारको मात्रै गुनगान गाउनु पर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । तर, कुन सूचना जनता सामु जाँदा जनता सुसूचित हुन्छन् र राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, त्यसतर्फ तपाईहरुले ख्याल  गरिदिनु पर्छ । त्यति भयो भने सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रति सन्तुष्ट हुन्छ । समाजलाई सभ्य बनाउने काममा राज्य र सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यसको लागि सरकार र सञ्चारमाध्यमको बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । त्यसमा हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्छौ ।

अहिले हाम्रो राजनीति संक्रमणपछिको देशलाई तिब्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई पार गर्न हामी कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य र छलफल गर्ने नै छौं । केही विधेकहरु छलफलकै क्रममा छन् । ती विधेकहरुलाई थप छलफल गरेर त्यसलाई समितिबाट पारित गरिनेछ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको पुनः संरचना, सुदृढिकरण र पुनर्गठन गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक प्रशारण सेवा सम्बन्धी संस्था बनाएर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण गर्ने विषयमा पनि हामी छलफल गछौं ।

हामीले सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भनेका छौं । वार्ड–वार्डमा पु¥याउने भनेका छौं । सामुदायिक क्षेत्रम पु¥याउँने भनेका छौं । अनि सबै ठाउँमा हामीले इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँदै सबै नागरिकहरुलाई सुसूचित बनाउँने तयारी गरेका छौं । सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर कतिपय बैंकिङ्ग, शासकीयलगायतका विषयहरु सुधार गर्दै जाने भनेका छैं ।

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क धेरै लामो छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेका छौं । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा त सम्पूर्ण मुलुकको शासकीय प्रवन्ध, भुक्तानी प्रबन्ध र व्यापारका खासगरी व्यवसायिक क्षेत्रमा इ–कमर्शका कुराहरु देखि लिएर धेरै कुराहरु सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले गर्ने भनेका छौं । त्यो कुरालाई पनि अब हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । त्यसमा दातृ निकायहरुले सहयोग गर्ने कुराहरु छलफलमा अगाडि बढाएका छौं ।

म अर्थमन्त्री पनि भएको कारण त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अगाडि बढाउन सशक्त भूमिका खेल्नेछु । यो मन्त्रालय आम जनताको चासोको मन्त्रालय भएको हुनाले म यस मन्त्रालयमा रहिरहँदा सम्पूर्ण सरोकारहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पदभारभार ग्रहणपछि २०७६ साल फागुन ११ गते व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका