तीर्थ सुबेदी
विगत ३ महिना यता बिश्व नै कोरोना भाईरसका कारण प्रभावित छ । आजसम्म १ लाख बढी मानिसहरुले यो महामारीबाट ज्यान गुमाईसकेका छन् र कैयन् संक्रमितहरु उपचारका क्रममा छन् ।
कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । बिश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट पैदा भएकाले नेपालमा यसको असर पर्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसमा पनि देश नै लकडाउनमा भएकाले यहाँ भएका कलकारखाना, उद्योगधन्दा तथा व्यसायीक प्रतिष्ठानहरु प्राय ठप्प रहेकाले त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सरकारले व्यसायीहरुका लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरिसकेको छ । सबै प्रतिष्ठानहरुका व्यवसायीहरुलाई प्याकेजसँगै कामदारहरुलाई चैत्र महिनाको तलब खुवाउन निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।
चैत्र महिनापछि व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि नियमित रुपमा श्रम नियम अनुसार गठन भएको कल्याणकारी कोष र प्रतिष्ठानको जगेडा कोष मार्फत श्रमिकहरुलाई तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सुझाएको छ । यसो गर्दा व्यवसायीहरुलाई आबश्यक कर तथा अन्य छुट सरकारले उपलब्ध गराउनेसमेत बिश्वास दिईसकेको छ । तर पनि केही केही ठूला प्रतिष्ठान बाहेक अरु धेरै प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना श्रमिकहरुलाई चैत्र महिनाको तलबसमेत खुवाएका छैनन् । सरकारले तुरुन्त यसको अनुगमन गरोस् ।
उल्टै व्यवसायीहरु श्रमिक र कर्मचारीको जिम्मा सरकारले लिईदिनुपर्ने, सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, बैंकको ब्याज मिनाहा गर्दिनु पर्ने, व्यवसायमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने तथा नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई कटौती गर्न पाउनु पर्ने लगायतका मागहरु तेर्स्याउँदै यति घाटा भयो र उति घाटा भयो भनेर मनगढन्ते हिसाब पेश गरिरहेका छन् । कोरोनाले सकिने भयौं हामी भन्दै चिच्याईरहेका व्यवसायीको चिच्याहटले देश कोलाहलमय हुँदै गएको अभाष भईरहेको छ । सरकार पनि हो कि क्या हो भनेर भ्रममा परेको जस्तो देखिंदैछ। व्यवसायीहरुले पूँजी लगानी गर्ने र श्रमिकहरुले आफ्नो श्रम लगानी गरेबाट मात्रै उत्पादन सम्भव भएको हो । व्यवसायी र श्रमिक एक अर्काका परिपुरक हुन् । एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोलाई दुख्छ र दुख्नुपर्छ पनि ।
ऐले त व्यवसायीहरु भन्दा पनि श्रमिक मारमा परेका छन् । यो वेला उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना फर्म तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न पर्दैन ? अनि पो भोलि प्रतिष्ठानमा समस्या आएको खण्डमा त्यहांका मजदुरहरुले तपाईलाई पनि सहयोग गर्नेछन् । प्रतिष्ठानका समस्या प्रतिष्ठान स्तरबाटै मिलाउन प्रयत्न गर्ने हो यदि त्यहां मिल्न सकेन भने श्रमिक र व्यवसायीकै संयुक्त आवाज मा सरकारलाई घचघच्याउँदा पक्कै सरकारले सम्बोधन गर्न कर लाग्छ ।
ऐले १/२ महिना व्यापार नभएको प्रत्यक्ष असर अर्को बर्षको वासलातमा देखिने हैन र ? यदि घाटा नै देखिएछ भने हामी बोनस नखाउँला नि हुन्न ? नियम कानुन सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमति भएर ल्याउने अनि आईपरेका समस्याहरुलाई पनि ३ वटै पक्ष मिलेर समाधान गरौं न ।
त्यसैले कोही भ्रममा नपरौं, कानुनभन्दा माथि कोही छैन । व्यवसायीहरुका लागि त कोरोना देखाउने दांत मात्र हो, चपाउने दात अर्कै छ, कानुन कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने अनि प्रतिष्ठानमा नियमानुसार कल्याणकारी कोष तथा जगेडा कोष ब्यबस्था गर्नुपर्नेमा नगरीकन आज खाईदिम् न भोलि जेसुकै होस् भनेर फजुल खर्च गर्दै प्रतिष्ठानको नाममा खर्च देखाउने व्यवसायीहरु नै मनोरोगी भएका छन् । दिनैपिच्छे सरकारका मन्त्रीको च्याम्बरमा डेलिगेसन गईरहेका छन् । देश लकडाउनमा रहेका बेला घरमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा भेला बैठक सेमिनार गर्नेहरुले नै कोरोना भित्र्याउन खोजिरहेका छन्, यसमा सरकार र ट्रेड युनियन चनाखो बन्नुपर्छ । कोरोनाले न धनि चिन्छ न गरिब चिन्छ । कोरोनाले कसैप्रति पक्षपाती व्यवहार गर्दैन । याद रहोस् संसारका मै हुं भन्ने वादशाहहरुलाई त ढाल्दै अघि बढ्दै छ कोरोना हामी त के हौं र ?
त्यसैले मौकाको फाईदा उठाउने हिसाब ले अघि नबढौं । ज्यान सबैको उस्तै हो, कोही महलमा हौंला त कोही झुपडीमा । ऐले बांचौ,सुख दुखमा हामी सँगै रहौँला ।
(लेखक होटल अन्नपुर्णमा कार्यरत तथा नेस्वहोमयु
केन्द्रीय संगठन तथा प्रचार सचिवसमेत हुन्)
