रमेश कुमार भट्टराई
कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय बन्द छ।भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना ब्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरि गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन् ।
खाडि मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिटान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैकं ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन् । समग्रमा देशको अवस्था अत्यन्त दयनिय भैसकेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५% को आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने संभावना देखिदै छ।
त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार,केन्द्रीय बैकं र साधन श्रोत हुने सरकारि निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुबिधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न।अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरि छ।त्यसैले अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैकं,बित्त कम्पनी र सहकारि भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैकंले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।
१) लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक बिपरित बैकंहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १% घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन् ।३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२% बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२-२३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउन तिर लागे र नव नियुक्त गभर्नरबाट बैकंले कुनै मिन्हा दिदैन सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए।राष्ट्रिय संकटको बेला बैकंको यस्तो सामन्ति काम लाजमर्दो देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ।
१)भारत,अमेरिका, जर्मनि, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकालि उधोग ब्यवसाय,स्वरोजगारमुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानि गर्दैछन।हामी कहाँ बर्सेनि अर्बौ कमाउने बैकं, बित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको ब्यवसायिलाई राहत दिन बैकं बित कम्पनीले आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनु पर्छ। नेपाल राष्ट् बैकंले चाहेमा सक्छ।ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न।
३)राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ।करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २% ब्याज घटाई ३% को स्प्रेड हुने गरि सम्पुर्ण कर्जामा ५% को ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। उद्योग ब्यवसालाई यो सुबिधा १ बर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ।
४)सरकारको सांसद विकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाकि रहेको ७५% रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उधोग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नु पर्छ।
५)सामाजिक उत्तदायित्वको अन्तरगत बैकं बित्त कम्पनीको मुनाफाको १% खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाकि रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ।
६)२०७२ बैसाख ११ को भुईचालो जादा बैकं बित्त कंपनिले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंमा पनि सबै जसो बैकंले मुनाफा बृध्दि गरेर सामन्ति र स्वार्थि चरित्र देखाए। कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैकंले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ।
७)२०७२ को भुईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्त सम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुजिं समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैकंहरु र ब्यवसायिलाई राहत भएको थियो। कोरोना त्यो भन्दा ठलो सकंट भएकोले २०७७ पौष सम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैकंले दिनु पर्छ।
८) २०७६ पौष सम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानि इतिहास हेरि आषाढसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नु पर्छ।
९)परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाकि छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हदैन।अतः बाकि सावा ब्याज पुजिंकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ बर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ।
१०)कोरोना र लकडाउनको कारण देश भित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसौ लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउदा तिनबाट बिद्रोह हुने संभावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन।अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजि नसकेमा ३-४ प्रतिसत ब्याजमा बैकं बित्त कंपनि र सहकारि मनर्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारि नि बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकंले यश तर्फ निर्देशन दिन सक्छ।
११) सामाजिक सुरक्षामा आवद्द कम्पनीको चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणरा गरेको छ।यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ।
विकास निर्माण नहुदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जादा बैकंमा लगानी योग्य रकम नभई तरलताको कमि हुन जान्छ।अतः पौष मसान्त सम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
१२) उद्योग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढसम्म विद्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युत मा २०% छुट दिई राहत प्रदान गरिनु पर्छ।
लेखक पुर्व बैंकर तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
