उरास लोहोरुङ् राई
स्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न गर्ने कोरोना नामक भाइरस (वैज्ञानिक नाम सार्सकोभ–२) बाट उत्पन्न हुने कोभिड–१९ नामक सरुवा रोगबाट अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरू आतंकित बनेका छन् । हरेक मुलुकहरूले आफ्नो दक्षता, क्षमता, स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यसको उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा पनि यो रोगबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले चारैतिर भय र समस्या उत्पन्न गरेको छ । सरकारले यो रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नलाई मुलुकभरी नै लकडाउन (बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञ) जारी गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने मजदूर वर्ग र रोगी विरामीहरू माथि परेको कहर खपीनसक्नु भएको छ ।
किनकि, सरकारको ध्यान जनताहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यो संकटको समयमा जनताहरूलाई आँखामा छारो हालेर कसरी, कहाँ, कति भ्रष्टचार र घुस खान पाइन्छ भनेर गृहकार्यमा जुटेको पाइन्छ । त्यसैको ज्वालन्त उदाहरण हो ः कोरोना सामग्री खरीदमा कमीसनको मोलमोलाई हुनु, कोरोना पीडितहरूको उपचार, उद्धार तथा राहातमा खर्च गर्नु भनि विश्व बैंकले अनुदान बापत् दिएको २९ मिलियन डलर करीब ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोगलाई वास्तविक पीडितहरूमा लगानी नगरी आफू लगायत आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे र भरौटेहरूको सुखसुविधा र भोगविलासको लागि खर्च गर्नु, बेला न कुबेला (लकडाउनको कारण जनताहरू भोकले रोइरहेको समय) सुकुम्वासी तथा भुमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाहानामा आफ्नै नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, भरौटे र दलालहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि राज्यलाई मासिक करीब चार करोड जति भार पर्ने गरी गुपचुपमा भुमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु, विप्रेषणले धानेको यो मुलुकमा कोरोनाको कारण सहायताको निम्ति हारगुहार गरीरहेका ती वैदेशिक रोजगारवालाहरूको क्रन्दनलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत सम्बोधन गर्नु भनि आदेश दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु, देश र जनताहरू माथि यति ठूलो स्वास्थ्य सम्बन्धी विपत्ति आइपर्दा ढोका बन्दा गर्ने नीजि अस्पतालहरूलाई कार्वाही गर्न नसक्नु, नेताहरूले लगानी गरेका र उनीहरूलाई घुस खुवाउन सक्ने ठूला सपिङ् महल तथा तथा सुपर मार्केटहरूले खुल्ला रुपमा आफ्नो व्यापार चलाउन पाउनु तर दिनभरी ठेलगाडामा सामान बेचेर बेलुकी पेट पाल्नेले चाहिँ प्रहरीको डन्डा भेट्नु ।
कोरोनाले निम्त्याएको यो विषम् परिस्थितिमा सरकारले जनताहरूको निम्ति राहात तथा सहजीकरण गर्नु त कता हो कता उल्टै विदेशी तथा स्वदेशी दाताहरूले गरेको सहयोगलाई पनि आफ्नै पोल्टामा पारेर घाँटीसम्म आउने गरी खाने तानावना बुन्नु, सवारी साधनको व्यवस्था नभएको हुनाले सयौंं किलोमिटर पसीना बगाउँदै पैदलै बालबच्चा सहित झिटीगुन्टा काँदमा बोकेर आफ्नो गाउँघरको यात्रामा निस्किरहेका ती बेसाहराहरूको दुःखमा मुखमा रामराम बगालीमा छुरा चलाउनु आफ्ना बिरामी लालाबालाहरूको निम्ति औषधी पानी किन्न निस्किएकाहरू माथि डण्डा बर्साउनु, आफ्नो जिवनलाई जोखिममा राख्दै बिरामीहरूको उपचार गरी लखतरान परेर घरमा गइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि हातपात गर्नु लगायतका कृयाकलाप गर्नु नै कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अन्तिम विकल्प बनेको छ वर्तमान सरकारको लागि ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम, न्युनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि हाल सरकारले अप्नाएको उपाय मात्र अन्तिम विकल्प होइन । नेपालमा विपद् रोकथाम, न्युनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञहरूको अभाव छैन । बरु यस सम्बन्धी विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरू बेरोजगार जस्तै भएर बस्नु परेको छ । एकातिर विज्ञहरूलाई अवसर नदिइएको हुनाले आफ्नो कार्य क्षमताले देश र जनताहरूलाई सेवा दिन पाइरहेका छैनन् भने, अर्काेतिर आपद् र विपद्को परिभाषा समेत नजान्ने, गफ र चाकरीकै भरमा नेता भइटोपलेकाहरूले त्यो विज्ञहरूको स्थान ओगट्दा देश र जनताहरूले नोक्सानी र हैरानी बेहोर्नु परेको छ ।
सरकारलाई यो विपद् व्यवस्थापनको लागि यो सम्बन्धी विज्ञहरू नै चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पनि होइन । सिर्फ, उनीहरू विपद्ले धमिल्याएको पानीमा माछा समाउने ध्याउन्नमा लागेर आफै विज्ञ भइटोपलेका छन् । किनकि, उनीहरूलाई जनताले मत दिएर पठाएका, सबै कुरा जान्ने नेता हुँ भन्ने घमण्ड छ । अनि “नेताहरूको लागि जनताले दिएको मत जनताहरूलाई नै थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टचार गर्ने लाइसेन्स बनेको छ । त्यसैले जब देश र जनताहरू माथि संकट वा दशा आइलाग्छ तव जनताहरूको कमारो बनी देशको बाग्डोर सम्हाल्छु भन्ने नेताहरूलाई दशैं लाग्छ” भन्नु अतिशयोक्ति हुन्न भन्ने ठान्छु । किनकि, ०७२ को भुकम्पले जब नेपाली जनता तहसनहस भएको बेला नेताहरूले मच्चाएको जस्ता काण्ड, पाल काण्ड लगायतका भ्रष्टचार काण्डहरूको बारेमा लेखिरहनु नपर्ला ।
राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकार, व्यक्ति तथा समाजको पर्याप्त सहयोग र समर्थन हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरसको कारण थिलथिलो बनेका नेपाली नागरीकहरूलाई सरकारले उचित उद्धार, राहात, परीक्षण र उपचार गरी साहास दिने काम गर्न सकेको छैन । वास्तवमै सरकारले आफ्ना नागरीकहरू प्रति जुन अविभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, ऊ चुकेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने खाडी देशहरूमा रगत र पसीना बगाउने अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई त उद्धार गर्नु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भयो । स्वदेशकै प्रमुख शहरहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई समेत उनीहरूको गाउँघर सम्म पु¥याउन नसकेपछि घरकोठामा सबै खाद्यन्न सकिएको हुनाले आफ्ना लालाबाला च्यापेर रुँदै एकमुठी चामल माग्दै सडकमा हिड्न बाध्य छन् नागरिकहरू ।
नेता र सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूको लागि यो लकडाउन फाइदै फाइदा भएको छ । उनीहरूलाई कुनै रोकतोक छैन । घरैमा बसीबसी तलव पाक्या छ । त्यहीँ तलव खाएर कहाँ, कति, कसरी भ्रष्टचार वा अनियमित तरिकाले कमाउन सकिन्छ भनेर सेटीङ् गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलेको छ । आइफोनबाट एकघण्टी बजाइ दिए घरैमा पिज्जा, बर्गर देखि लिएर मोजमस्तीका सम्पूर्ण थोक उपलब्ध हुन्छ । आज भन्दा ६५ वर्ष पहिलेको वायु , ध्वनि र मावन प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरणमा आधुनिक प्रविधिले युक्त भइ शहरमा रवाफका साथ जिउन पाउँदा आफूलाई सारै भाग्यमानी ठानेर सँधै लकडाउन भइरहोस् भनि कामना गर्छन् हाम्रा नेता र सरकारी उच्च ओहोदामा आसीन नेता र हाकिम साबहरू ।
तर सर्वसाधरण नागरिकहरूको लागि घरकोठा बसौ,ं खाद्यन्न छैन, किन्न जाँउ पैसा छैन, पैसा कमाउन जाँउ काम छैन, आफ्नै गाउँघर जाँउ यातायातको साधन छैन, अस्पताल जाँउ उपचार छैन । नागरिकहरू चारैतिरको समस्याले घेरिएका छन् र यस्तो समस्या ग्रस्त जिवन जिउनु भन्दा बरु कोरोना लागेर चाँडै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले सरकारमा आसीन लोभी पापी नेता ज्यूहरु, जनता बाँचे भने युरोप तथा अमेरिकाको रेष्टुँरेन्टमा जुठोभाँडा माझेर, खाडी मुलुकहरूमा रगत र पसीना बगाएर अनि गाउँघरमै पनि एउटा अण्डाको समेत कर तिरेर भएपनि तपाईंहरूको लोभीपापी ईच्छालाई पूरा गरिदिनेछन् । तर अहिले नागरिकहरू नै बेसाहारा भई रोग र भोकले मर्न लागेको समयमा नागरिकहरू प्रति राज्यले निभाउनु पर्ने अविभावकत्वको भुमिका निर्वाह गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिमा कामै नलाग्ने नेता भनाउँदाहरूलाई हटाएर सरकारको एउटा प्रतिनिधि मात्र समेल गरी, स्वतन्त्र स्वास्थ्य विद्, अर्थ विद् र विपद् व्यवस्थापन विद्हरूलाई समावेश गरिनुपर्छ । यसरी बनेको समितिहरूले विश्वका धेरै देशहरूमा सर्वसाधरण जनताहरूलाई दुःख नदिई प्रभावकारी ढंगले विपद् व्यवस्थापन गरेको इतिहास छ । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार, संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट कोरोना व्यवस्पाथनको लागि आएको सहयोगहरूलाई वास्तविक पीडितहरू कहाँ पु¥याइनु पर्दछ । कहीँकतै हिनामीना नगरी विश्व बैंकले दिएको रकमलाई मात्र पनि वास्तविक पीडितहरूको उद्धार, राहात तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने हो भने दुइवर्षसम्म पुग्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा सामेल भइ विदेशी भुमिमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याएर उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्वदेशकै प्रमुख शहरहरूमा अड्किएर बसेकाहरूलाई सरकारले सुरक्षित तवरले उनीहरूको गाउँघर सम्म पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कोरोना परीक्षणका साधनहरू गाउँगाउँ सम्म यथाशाक्य चाँडो पु¥याइनु पर्दछ ।
राहात पहिले नेताहरूले घाँटी सम्म आउन्जेल खाने अनि बाँकी रहेको भाग आफन्त नातागोता, ईष्टमित्रहरूलाई दिने, त्यहाँबाट पनि बाँकी रहेको घाँटीमा तीन तोला सुन भिरेर, एकडेड लाखको आइफोन बोकेर राहातको पाँच किलो चामल लिन जाने मानसिक भिखारीलाई दिने, अनि त्यहाँबाट पनि बाँकी रह्यो भने वास्तविक पीडितहरू, त्यो पनि आफ्नो पार्टीको मान्छे हो या होइन भनि छानेर वितरण गर्ने परिपाटी बन्द गरिनु पर्छ । कोरोनाको बारेमा भ्रम भन्दा पनि चेतनाको लागि पहल चाल्नु पर्दछ । यो समय सरकारी नीतिले भन्दा पनि नियतले अनि कुराले भन्दा पनि कामले नागरिकहरूलाई मदत गर्नु पर्दछ । घर जानेहरूको लस्कर देखेर भावुक भएँ भनेर केही फाइदा छैन ।
