डा. गोबिन्द राज पोख्रेल
नेपाली
धर्ति आकाशले नेपालीहरुका सपनालाई पटक/पटक स्पर्श गरेको छ । यहि आकाशले
स्वाभिमानको शिर दिएको छ । यहि माटोले स्वाधिनताको आधार दिलाएको छ । यहि धर्ति
माटो र पुर्खासंग अनुग्रहित हुने आधार हजारौ छन् र पो त नेपाली भन्ने शब्दले
मात्रै जीउने चाहना जुर्मुराएर आउछ ।
तर, नेपालको कठिन भुगोलले
दिने पिडा र शासकीय शैलीको उदासिनताबीच मानव गरिमा सहितको सन्तुलित जीवनयापन गर्नु
कम्तो कठिन कुरा बनेको छैन । नेपालमा त्यस्तो कुनै बर्खा बितेको छैन जसले कहि न
कहि बाढी नल्याएको होस् । त्यस्तो कुनै शिशिर देखेको छैन जसले कुनै शित लहर र
मौसमी महामारी नल्याएको होस । र, त्यस्तो कुनै बसन्त भेटेको छैन जसले सिमान्त मधेश का टहरा
नउडाएको होस् ।
म
हिमालको मोहनीसंग कसरी सम्मोहित हुन सक्छु जव कि कुन दिन च्छो-रोल्पा हीमानी आएर
आँगनी भरि दुःख छताछुल्ल हुने हो ठेगान छैन । नदी किनारका बस्ति बाढी र डुवानको
उच्च जोखिममा हँदा हुँदै कसरी म बगि रहेकी सुवर्ण सरिताको वह हेरेर मन भुलाउन सकु ?
हरेक साउनमा म सुत्ने खाँट नरुज्दो हो त निलो आकाश जस्ता फराकिला बेशिका फाँटहरु
मै सपना उमार्ने मात्र हैन सपनालाई लह–लह झुलाउने थिए । पहाडका
पाटनहरुमा बिउ छरेर आउछु तर सृष्टिको गुञ्जायस नै मेटिने गरि पहिरो आएर ढपक्क घर
गोठ अनी बारी ढाक्छ ।
समय
बदलिएसंगै महामारी र बिपदका रुप फेरिए । तर जनताले भोग्दै आएका पिडा र विपद
ब्यवस्थाका लागि शासकीय क्षमताको रुप महशुस गर्ने गरि कहिल्यै फेरिएन । हिजो
प्राकृतिक प्रकोपको रुप फरक थियो । रोग ब्याधिको रुप फेरिदै औंलो र हैजा युगबाट
मुक्त भएर डेंगो र कोरोनाको चपेटामा विश्व भासिएको छ । पुर्व तयारी गर्ने यथेष्ट
समय हाम्रो पोल्टामा थियो तर आवश्यक ध्यान पुय्राउन नसक्दा कोरोनाको त्रासदी
आवश्यकता भन्दा बढी पर्न दिनु नै कमजोर शासकीय क्षमताको परिणाम हो ।
यस्तै
कहरको असर न्युनीकरण गर्न भनेर गृह मन्त्रालय मातहत विपद ब्यवस्थापन केन्द्र
स्थापना गरिएको हो । तर केन्द्रलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको ब्यवहार गर्नु, ऐन बनाएर नै ल्याईएको
उक्त केन्द्रलाई ढाक छोप गर्नु, र भुमिका विहिन बनाउनु जस्ता कार्य न्यायोचित हुदै होईनन्
। संस्थागत संरचना र त्यो संरचना भित्र रहेर काम गर्ने क्षमता, चाहे निजि क्षेत्रको
क्षमता होस या समन्वयकारी भुमिकामा रहेकाहरुको क्षमता होस, ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
अझ त्यो संस्थालाई नेतृत्व अथवा टिम दिएर हाक्ने क्षमता झन कमजोर रहेको छ ।
संस्थागत संरचना मात्रै भयो तर संस्थागत संरचनाको क्षमता, कानुनी ब्यवस्था र आवश्यक
श्रोत साधनको पर्याप्त ब्यवस्था हुन सकेन । स्वास्थ्यकर्मि परिचालन गर्ने, राहत बितरण गर्ने आदी
पक्रिया कानुनी ब्यवस्था भित्र पर्दछन् । केन्द्र लाई आवश्यक श्रोत साधन भएन र
भएको श्रोत साधन समेत खर्च गर्ने सामथ्र्य सरकारसंग रहेन ।
भुकम्पको
बेलाको विपद ब्यवस्थापनको प्रकृती र अहिलेको महामारी ब्यवस्थापनको प्रकृती भिन्न
हो । यद्यपि, त्यतिखेरको
संस्थागत संस्मरण हामीसंग जीवित भएपनि सरकारले सो संस्मरणहरु प्रयोग गर्न सकेन ।
पहिलेको अनुभवलाई नै कार्यान्वयनमा नसक्दा सुरक्षा निकाय परिचालन र कर्मचारि
परिचालन आदीमा समेत धेरै समय खर्चनु परि रहेको छ । अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भनेको
महामारीको रोकथाम र न्युनीकरण कसरी गर्ने, राहत कसरी वितरण गर्ने, आयात निर्यात तथा पुर्ति
श्रृंखला कसरी सुचारु गर्ने, समस्यामा रहेका मान्छेहरुको आवतजावत लाई कसरी कायम राख्ने
भन्ने हो । तर सरकार यस विषयलाई गौण रुपमा लिन्छ ।
सरकारले
विपद ब्यवस्थापनमा यति सम्म हेलचेक्र्याइँ कि अहिले विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धि
उच्च स्तरिय समन्वय समिति बिपद ब्यवस्थापन केन्द्रलाई आमन्त्रण गरिएन । उक्त
केन्द्र (हाल राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण) को आदर्श
स्वरुप प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा अन्य ठाँउहरुबाट रकम परिचालन गर्न सक्ने, अन्य जिल्लाहरुमा अन्तर
निकायका कर्मचारि खटाउन सक्ने, आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने क्षमताको हुनु
पर्ने हो । तर, उक्त
प्राधिकरणलाई सो स्वरुपमा सु–सज्जित गराउन सरकार दिनदिनै र पल–पलमा चुकि रहेको छ ।
अधिकार सम्पन्नताको हिसावले उक्त प्राधिकरण गृह मन्त्रालय भन्दामाथि राखिनु
पर्नेमा गृह सचिवको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्य सम्पन्न हुने
गरि
खुम्च्याईएको छ । प्राधिकरणले कुन संयन्त्र प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ । जस्तैः
सिमा नाकामा घर फर्कने दाजुभाई दिदिबहिनिहरु चित्कार गरि रहेका छन् । त्यहाँ
कर्मचारी कसले खटाउने हो ? गृह मन्त्रालयले खटाउने हो कि सुरक्षा निकाय ले खटाउने ? कि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा
ब्यवस्थापन प्राधिकरणले खटाउने ? यस्ता विषयमा नितिगत रुपले स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
विपद
ब्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय कोष तर्जुमा नभए सम्मको लागि राष्ट्रिय बजेटमा विना
शिर्षक अन्तर्गत केही रकम छुट्याउने र यदि विपद आई लागेमा सो रकम विपद ब्यवस्थापन
मा खर्च गर्ने र विपद आई नपरेमा सो रकम रकमान्तर गरि विकास निर्माणका परियोजनामा
सार्ने गर्नु पर्दछ । यो महामारीले कति आर्थिक क्षती पुय्राउछ भन्नु त अहिले आँकलन
गर्नु मात्रै हो । तर यसले नछोएको क्षेत्र भन्ने नै छैन । यसको सबैभन्दा बढी मार
सेवा क्षेत्रमा परेको छ । र यसको डरलाग्दो परिणाम बेरोजगारी हो । तसर्थ, महामारीको सम्भावित जोखिम
ब्यवस्थापनमा समेत सरकारले आजै बाट तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा महामारिले
प्रत्यक्ष पुय्राउने क्षती भन्दा सो पछिको जोखिम ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा हुने
क्षतीले आम जीवनमा अत्यधिक असर पार्नेछ ।
विपद
ब्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण भुमिका सुचना प्रवाह प्रणालीले खेली रहेको हुन्छ । सरकार
तयारी नै नगरेको कुरामा हामी तयार छौ भन्छ तर कार्यान्वयनमा हर घडि चुकि रहेको छ ।
जसले गर्दा क–कसले
के–के
तयारि गर्ने भन्ने अन्यौल निम्त्याएको छ । सरकारको एउटा मन्त्रीले हो भन्ने तर
अर्को मन्त्रीले सो कुराको खण्डन गर्ने गर्दा बन्दाबन्दीमा परेका जनता सास्तीमा
पर्ने गरेका छन् । भएका गरेका कामहरुको सत्य तथ्य जानकारी त दिनु नै पर्छ यसका
साथै जनतालाई मनोबैज्ञानीक रुपले तन्दुरुस्त राख्ने सुचना सम्प्रेषण गर्नु सरकारको
दायित्व हो । धेरै नेपालीका आफन्त विदेशमा छन् । उनीहरुको सुरक्षाका विषयमा
सरकारका तर्फबाट भएका कुटनितिक पहल कदमबारे जनतालाई जानकारी गराई अपनत्व दिन सक्नु
पर्दछ । यति मात्र पनि हैन देश भित्रै पनि सम्पुर्ण परिवार एक ठाँउमा छैनन् । कोही
घरभाडामा बसेका छन् त कोही मजदुर छन् । उनीहरुबीच सुचनाले जोड्ने काम सरकारको हो ।
यो
संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञ तथा
चिकित्सकहरुको समिति बनाएर सो समितिद्वारा निर्माण गरिने मापदण्ड र संक्रमण रोक्ने
मापदण्डको अधिनमा रहेर जलबिद्युत लगायत अन्य उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ
सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । जनसंख्याको चाप अत्याधिक रहेका शहरिक्षेत्र भन्दा
बाहरि जहाँ मान्छेको आवत जावत कम छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई
क्वारेण्टाईनको रुपमा बिकास गरि उत्पादन तथा आर्थिक गतिबिधिहरु गर्न मिल्ने
वातावरण तयार पारि अर्थतन्त्रलाई तंग्रिने ब्यवस्था मिलाउनु पनि अहिलेको मुख्य
आवश्यकता हो ।
बिपद
ब्यवस्थापनमा अर्को महत्वपुर्ण पाटो बीमा कार्यान्वयनको हो । सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र बीमा
ब्यवस्था यस्तै कठिन अवस्थामा चाहिन्छ भनेर गरिन्छ । जस्तो अमेरिकामा बेरोजगार
बीमा सुविधाका लागि आवेदन दिनेको संख्या पछिल्ला केही दिनमा एकदमै उच्च रहन गएको छ
। नेपालमा बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था एकदम कमजोर अवस्थामा छ । तर, दिर्घकालमा विपद
ब्यवस्थापनको लागि अघि बढ्ने बाटो भनेको यहि नै हो । किनभने आँकलन नै गर्न गाह्रो
हुने गरि मान्छेको लगानी डुब्ने, सम्पति जाने आदीको क्षतीपुर्ति त बीमाबाट मात्रै दिन सम्भव
हुन्छ । तर, यसका
लागि सरकारि संयन्त्रमा पारदर्शिताको कमि, नितिको अभाव, अलिकति आम चेतनाको कमी र
वित्तमा जनताको पहुँच आदी कुरा हरु बाधक बनेर बसेका छन् ।
अबको
दिनमा सरकारले बिद्यमान अवस्थाबाट कसरी तंग्रिने भनेर अध्ययन गर्नु पर्दछ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, बैंक लगायतका क्षेत्र
तंग्रिन कति स्रोत साधन आवश्यक पर्दछ , सो स्रोत साधन कहाँ बाट
हामी जुटाउन सक्छौ र त्यसका लागि के कस्ता कानुनी तथा संरचनागत ब्यवस्था कायम
गर्ने भन्ने पुनरोत्थान योजना माथि गहिरो गृह कार्य आजबाट नै सरकारले सुरु गर्नु
पर्दछ । अव त सरकारले कि आर्थिक गतिबिधि बढाउनु पय्रो कि भने कनिका जस्ता छरिएर
रहेका खर्चहरुमा कटौती गर्नु पय्रो । यस्तो अवस्थामा पनि स्रोत परिचालनमा रणनिति नबनाउने र
हरेक वर्ष बजेट बनाउने तर संसोधन गरि रहने परिपाटी अर्थतन्त्रको आत्मामा गडेको सुल
हो, जुन
बल्झि रहन्छ पल पल । यदि हामीले यहि प्रबृत्ति लाई कायम राख्ने हो भने
महामारिभन्दा पनि बढ्ता डर मान्नु पर्ने यहि प्रबृतिसंग हो ।
डा. पोख्रेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख हुन् ।