रमेश कुमार भट्टराई
लकडाउनको कारण सरकारको राजस्व, लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। राजस्वको प्रमुख श्रोत आयात लकडाउनपछि पुजिंको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ।विश्व बैकंका अनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घट्ने संभावना देखिन्छ। छिमेकि र विकसित मुलुक पनि कोरोनासंग लडिरहेकोले विदेशि सहायता आउने संभावना देखिन्दैन। समग्रमा सरकारको आयको श्रोत कम हुँदै जाने र अर्को तर्फ बेरोजगारिको विकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ।
बिगतको १० बर्षे माओबादि द्वन्दको बेला बढ्दो असुरक्षा र बैकल्पित रोजगारिको लागि लाखौ श्रम शक्ति विदेश पलायन भए। यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारिको कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्यो, रेमिटान्सले गर्दा घर घरको आय वृद्धि संगै सरकारको विदेशि मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो। तर संगसंगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बांझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो। नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेति योग्य जमिन मध्ये १३ लाख हेक्टर बांझो हुन गयो। ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिसत जमिनमा खेति नहुनुले नै हामी परनिर्भता तिर गईरहेको संकेत गर्छ।आज हामी तरकारि,फलफुल,खाध्यान्न लगायत जिविको पार्जनका अधिकासं बस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ। त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि रोजगारी र नेपालिको आय श्रोत बृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई बिकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नु पर्छ।
आयातमुखि र रेमिटान्समुखि अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन। कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैकं आकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको योगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो। सरकारको आब २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात ७९.८२ अर्ब मात्र बिनियोजन भएको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तरगत ८.१० अर्ब छुट्याईयो। तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडिका रकमहरु हुनेखाने बाठा र राजनैतिक पहुचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषक सम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ। कृषिलाई महत्व न दिएकोले पनि तरकारी फलफुलको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएको छ। विदेशबाट आयातित बस्तु पहाड तराईका गाउँ घर सम्म पुर्याईएकोले खेतबारी बाझै राखेर घर घरमा आएको रेमिटान्सलाई उपभोग्य बस्तु र मोज मस्ति मै खर्च गर्ने प्रबृति बढदै गएको पाईन्छ।
तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ। बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउमा जोडेको छ, विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभुमिको महत्व सम्झाएको छ, स्वास्थ र कृषि नै संकट कालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ। त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो। दोश्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र आम मानिसको लागि बस्तु आपुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो ।
तेश्रोमा बेरोजगार हुने दशौ लाख जनताको लागि आयमुलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो।
तेसैको लागि कृषिमा आम जनतालाई आबद्ध गरि रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व बृद्भि गर्न,कृषकको आयश्रोत बढाउदै विश्व बैकंले अनुमान गरेको यस बर्षको आर्थिक वृद्धि दर १.८ देखि २.८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसको लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारि रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
बांझो जमिनको उपलब्धता तर्फ :-
१)प्रत्येक गाउँपालिका मार्फत वडा स्तरमा ब्यक्तिगत र स्थानिय निकायको स्वामित्वमा रहेको बांझो(खेति नभएको) जग्गा र जग्गाधनिको लगत तयार गर्ने। यसरी लगत तैयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेति गर्न सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउने।
२)वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका र साना ब्यवसाय गरि लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनिहरुक सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तैयार गर्ने।
३)ब्यक्ति र स्थानिय निकायले लिजमन दिने जग्गाको लिज अवधि र आय बितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने। ब्यक्तिको जग्गा खेति गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिक्ता जग्गाधनिलाई दिने। निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० बर्षको लागि गाउंपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिने। ब्यक्तिको जग्गाको आम्दानीको २० प्रतिशत जग्गाधनिलाई,१० प्रतिशत गाउंपालिका लाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेति गर्नेलाई दिने। गाउंपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउंपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउने। आय बितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ।
४)गाउपालिकाले खेति गर्न चाहने ब्यक्ति वा समुहलाई सब लिजमा दिने गरि समझौता गर्ने।अनिवार्य खेति गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेति नगर्नेलाई कार्यवाहिको भागिदार बनाउने।
५) जग्गा ब्यक्तिलाई दिदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनि तथा सामुहिक खेति वा सहकारि मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनि दिने।कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनि र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको ब्यवस्था गर्ने।
६) लिजमा जग्गा दिदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारि खेति,२० प्रतिशतमा फलफुल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउने।तरकारि खेतिले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्रि गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने।
पुजींको ब्यवस्था:-
७) लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने संग पुंजी हुदैन।उनिहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।अतः राज्यले प्रधानमंत्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र बैदेशिक रोजगार कल्याणकारि कोषमा रहेको ५ अर्ब बाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५००० को दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्बाह भत्ता उपलब्ध गराउने।
८) जीवन निर्बाहको ग्यारेन्टि पछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैकं,साना किसान बैकं, लघु बित्त कंपनि,सहकारि र अन्य बित्तिय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजि उपलब्ध गराउने।ब्याज सब्सिडि सरकारले बैकं बित्तिय संस्थालाई दिने। काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने।
प्रबिधि र साधनको उपलब्धता:-
९)तरकारि,खाद्यान्न,फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन,बेर्ना, रसायनिक मल,किटनाशक औषधि,चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने।यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारि मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने।यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्ने।
१०) प्राबिधिक सहयोग कृषि ब्यवसाय सफलताको लागि अति आवस्यक हुन्छ।सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको ब्यवस्था गर्ने।यिनिहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङंको ब्यवस्था गर्ने।
११) सुचना र संचारले ठूलो फडको मारि सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि,खाद्यान्न,फलफुल र पशुपंक्षि बस्तु बिक्रिको नियमित छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम,भाईबर मैसेन्जर ग्रुपमा सुचना आदान प्रदान र बजार मुल्यको नियमित जानकारि दिने संयन्त्रको बिकास गर्ने।कल सेन्टर यसमा उपयोगि हुन सक्छ।
१२) प्रतेक गाउंपालिकामा सरकारि लगानिमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानिमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र
उत्पादित तरकारि, फलफुल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिने।
बजारको सुनिश्चितता:---
१३)ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारि र फलफुलले उचित बजार नपाउंदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ।बेरोजगारलाई खेतिमा लगाई उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन।तेसैले प्रतेक गाउंपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्ने।पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारि मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ।
१४)कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगि छ।कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महगों मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई न्युनिकरण गरि तीन तह कृषक, थोक/ खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने।यसबाट बितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टि हुन्छ।
१५)बिकट जिल्लामा उत्पादित तरकारि फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहर सम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानि सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउंपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने।
१६) कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्रि योग्य बनाउन गुणस्तरिय र बिस्वसनिय पार्नु पर्छ।यस्को लागि अर्गेनिक खेतिलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउंपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं लैब स्थापना गर्नु पर्ने।
यसरी उपरोक्त अनुसारको ब्यवस्था गरि दशौ लाखलाई रोजगार दिन,बाझो खेतलाई उत्पादनशिल बनाउन, कृषिमा आत्म निर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ। यस्को लागि कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मंत्रालय र सम्बन्द निकाय बिच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउबाट परिचालन गर्दा रोजगारि वृद्धि र कृषिमा क्रन्तिकारि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
लेखक पुर्व बैंकर तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
