बिजपाटी सम्बाददाता     May 06, 2020 | 12:12:30 PM


रमेश कुमार भट्टराई 

कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो। त्यसपछि देश भरिको सम्पुर्ण उद्योग ब्यवसाय ,कलकारखाना,प्रतिष्ठान र कंपनीहरु प्राय: बन्द भए र कारोबारसँगै  आवत जावत र बस्तु ओसार पसार पनी ठप्प नै भयो। शुरुमा लकडाउन घोषणा हुदां एक हप्ता वा बढिमा १५ दिनको लागि होला भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गए पछि लकडाउन लाई नीरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो। लकडाउन लम्बिएसंगै उद्योग,प्रतिस्थान, कलकारखाना र नीजि क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिदै जादा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढदै गएको पाईन्छ।


पारीश्रमिक बारे आ- आफ्नै धारणा
श्रमिक र कर्मचारीका युनीयनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र आफ्नो आस्थाको राजनीति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरे पनी नगरे पनी, पूरा गरे पनी आशिंक गरे पनी पूरा तलब भत्ता दिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।अर्को तिर रोजगारदाताहरु आफ्नो सम्पूर्ण उद्योग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुलि छैन, नगद प्रवाह शून्य छ। यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रति प्रश्न गर्दै छन् । उनीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ्हले संकटको घडिमा उद्योग बचाउन र श्रमिकको जीवन नीर्बाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन्।

होटल एशोसियसन नेपाल हानमा आबद्ध सबै होटलले सामुहिक नीर्णय गरेर असोज मसान्त सम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बिचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा नै गरिसके। होटेलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङं हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमण संग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २/३ महिना लाग्ने र तेस पश्चात् २/३ महिना मानीस भ्रमण गर्न नचाहने संभावनाले उनीहरुले असोज सम्म बन्द गर्नु तर्क संगत देखिन्छ।

देश भरि ठुलो संजाल भएको बैकं बीमा कंपनी पनी अहिले असमंजसमा छन।शुन्य काम, शून्य आम्दानी र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्य‍ोलमा छन् ।कतिपयले संचित बिदाबाट मिलाएका छन्,कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन् भने कतिपयले सामुहिक टुगों नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन् ।बैकं बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन् । यी दुई थरि बिचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनी कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन्।

लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडिमा कंपनीलाई बचाउने र आफु पनी बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका नीकाल्न कोहि पनी लागेको पाईदैन ।सबै आ-आफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको ज‍ोडघटाउमा लागेको देखिन्छ। यसै बिच आफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मंत्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय,नीकाय वा उद्योगले लकडाउन अवधिलाई सार्बजनीक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई आएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पिडित र‍ोजगारदाताको दुखेक‍ो घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो। हुन त यो सुचना सरकार र उसको लगानी सम्बद्ध कार्यालय र उद्योगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुक‍ो धारणा रहेको देखिन्छ।

साच्चै भन्ने हो भने सरकार,रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडिमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन् ।सबैको जीवन मरणको सवाल छ। आफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी आफु पनी बाचौं र अरुलाई पनी बचाउं भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्ने हो। यसको लागि सरकार देखि कामदार सम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायिक सोच हुनु पर्छ। सरकारी अर्ध सरकारी नीकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनी न भए पनी सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ। तर कमाएर खानु पर्ने खुवाउनु पर्ने ब्यवसायिक प्रतिस्थानमा कामै नहुदा, कारोबार र अामदानी शून्य हुदां कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने ? नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैक कर्जा लिएर भए पनी पूरा तलब दिनु भन्ने अर्थ मन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? नभए अष्ट्रेलिया,अमेरिका र अन्य देशले दिए जस्तो बन्द उधोगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान(सब्सिडि) दिन सक्नु पर्यो। किनकि लकडाउन उधोगि ब्यवसायिले आफु खुसि गर्या होईनन्, सरकारको अाह्वानमा गरेकोले क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनी सरकारको हो ।

देशको बर्तमान अर्थमन्त्री गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ। उहाँले हालै मात्र स्थानीय नीकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउदैन र काम गर्दैनन, उनीहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने,पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले नीर्णय गरेको सार्बजनीक गर्नु भयो। भन्नुको तात्पर्य उहाँले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ। फेरि सरकारी र नीजि क्षेत्रमा द‍ोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ। कहि पार्टि भित्र चर्को दबाव ठेग्न नसकि ईच्छा बिपरित उद्योग प्रतिस्थानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनी आएको छ।

कोरोना संक्रमण संसार भरि अप्रत्याशित रुपमा आएको संकटपुर्ण महामारि हो। यसबाट बाचे पछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ।आफु बाच्ने र अरुलाई मार्ने काम कोहि कसैले पनी नगरौं।सरकार,रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उद्योग/ कंपनीको यथार्थ अवस्था बुझौं। आपसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको आधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उद्योग/ कंपनीको क्षमता अनुसार जीवन नीर्बाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उद्योग प्रतिष्ठानलाई बचाऔ। उद्योग कंपनी बाचे हामीलाई पछि सम्म कमाएर खुवाउन सक्छ।दबाव दिई आफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने नीश्चित छ।उधोग प्रतिस्थानलाई डुब्न बाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा नीम्न अनुसार गरि हनमी पनी बाच्न सक्छौ र उध‍ग प्रतिस्थानलाई पनी बचाउन सकिन्छ।


पारीश्रमिक विवादको समाधानको उपायहरु

१) कर्मचारि श्रमिकको संचित बिदाबाट कट्टि हुने गरि संभव भए सम्म लकडाउन हुदा पनी चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने। बिदा कम हुनेको हकमा नीयुक्तिको प्रकृति अनुसार आषाढ सम्मको पेश्कि बिदा थपेर भए पनी दिने।

२)अर्थमन्त्रीज्युले स्थानीय नीकायमा राहत काम गराउदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नआउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारिलाई तलबको २५ प्रतिशत वा न्युनतम जीवन नीर्बाहको लागि १०००० मध्ये जुन बढि हुन्छ ,लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने।

३) उद्योग कंपनीले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा आशिंक १५ दिन भन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारिलाई न्युनतम १५००० वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढि हुन्छ त्यहि दिने।

४) लकडाउन भरि नीयमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उद्योग प्रतिष्ठानले तोकेको लक्ष्य बमोजिम काम गर्ने कर्मचारि श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने।

५)ह‍ोटल एशोसिएसन नेपालको संदर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनीहरुले कामदारलाई संपर्कमा राखि रहन १२.५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छ‍ोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुबिधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनु पर्ने। 

अन्तमा आयात र रेमिटान्समा नीर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडिमा छ। स्पष्ट बहुमतको सरकार छ।अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ। राजनैतिक आस्था र गुटगत सोच भन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालिको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक संबन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ। 

( मेरो नीजि बिचार हो,काम गर्ने संस्था संग सम्बन्ध राख्दैन) 

लेखक पुर्व बैंकर तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका