मोहम्मद अज्मत अलि     May 10, 2020 | 12:34:07 AM


भारतले नेपाली भूमीमा सडक निर्माण गरी शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त बिज्ञप्ती जारि गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा उक्त सडक निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिएको छ। यति मात्र नभई भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउदै परराष्ट्र मन्त्रालयले एक बिज्ञप्ती जारि गर्दै त्यसको बिरोध गरेको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्दा कानमा तेल हालेर बसेको सरकार तथा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डद्वारा बिज्ञप्तीमा गरिएको अनुरोध पढ्दा केलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो देखिएको छ। 

बर्षौदेखिको विवाद समाधान गर्न प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले कुनै कदम नचालेको प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिएका छन्। यी प्रमाणले पनि भारतको मिचाहाप्रवृतिलाई ओली नेतृत्त्वको सरकारले नदेखेझैं गरेर मौन समर्थन जनाएको भन्न सकिने अवस्था छ। 

गत कात्तिक १८ मा भारतले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेतलाई गाभेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नै यो विषय संसदमा उठेको थियो । नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुँले गत कात्तिकमा नै भारतीय पक्षले युद्धस्तरमा सडकको काम गरिरहेको र नेपाली भूभागमा ल्याउने नियत देखिएको जानकारी गराएका थिए। तर सरकारले त्यतिबेला उनले बोलेको कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिंदा आज भारतले नेपाली भुमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरिसकेको छ। 

त्यस्तै गत कात्तिक १८ गते भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमी समावेश गरेपछि नेपालमा भारत विरोधि गतिविधि भए । त्यसलगत्तै कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी हुनेले नेपाली भूमीमा बाह्य गतिविधि हुन दुखद भएको भन्दै राजनीतिक तहबाटै विवाद समाधान गर्ने गरी निर्णायक वार्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

त्यति मात्रै नभई कात्तिक २५ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई नेपालसँग भएका ऐतिहासिक कागजात, सन् १८१६ मा भएको सन्धि, सुगौलि सन्धिले दिएको नेपालको भूमीसहितको नक्सा र वि.सं. २०१८ मा नेपालले गरेको जनगणनामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएको जनगणनाका ऐतिहासिक कागजात लगायतसहित भारतसँग वार्ताको टेवलमा बस्न निर्देशन दिएको थियो । 

भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई तत्काल नेपाली भूमी समेटिने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । तर समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले परिस्थितिवशः नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिकृया दिएकी छन्। 

राज्य व्यवस्था समितिसहित अन्तरािष्ट्र सम्बन्ध समितिले समेत पटक पटक यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेपाल सरकारले वार्ताको पहल नगर्नु, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समस्या समाधान गर्न सर्वदलीय बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु र संसद बैठकमा पटक पटक सांसदले यसबारे सरकारको जवाफा माग गर्दा थाहा नपाए जस्तो गर्नुले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतलाई सडक बनाउन दिन नेपालको मौन समर्थन रहेको पुष्टि हुने प्रतिपक्षी सांसदहरुको आरोप छ ।

बिगतमा मौन समर्थन जनाएको ओली नेतृत्त्वको सरकार र नेकपाले अहिले भारतले उद्घाटन गरिसकेपछि बिरोध गर्नु भनेको नेपाली जनताको बिरोधलाई कम गर्ने रणनीति मात्र रहेको देखिन्छ। 

त्यतिमात्रै नभई सिमा विवाद समाधानको विषयमा ‘कालापानी समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । सत्तापक्षकै सांसदले दर्ता गराएको प्रस्ताव छलफल नै नभई सरकारले हटाउन दबाब दिएपछिसरकारले सिमा विवाद सुल्झाउन नचाहेको प्रष्ट हुने नागरिक समाजका अगुवाहरुको आरोप छ ।

भारतले सन् १८१६ मा भएको सन्धि विपरित महाकालीको मुहान नै फेर्दै आएको छ। लिम्पियाधुराबाट सार्दासार्दै लिपुलेक छेउको खोल्सोलाई भारतले महाकालीको मुहान भन्न थालेको सन् १८५६ देखि नै हो। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि भारतले अझ नेपाली भूमी अतिक्रमणको शिलशिला बढाएर कालापानीसम्म नै आइपुगेको देखिन्छ ।

नेपालले वि.सं. २०३२ सालमा पहिलो पटक आफ्नो नक्सा आफैँ बनाएको थियो । त्यतिबेला नै भारतले महाकालीको मुहान मान्दै आएको खोल्सोलाई नेपालले पनि ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाएर आफ्नो कमजोरी देखाएको भूमीविद्हरु बताउँछन् । 

नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुरा नै भएको र यो सिमा सन् १८१६ को सन्धिले नै तय गरेको हो । भारतले नेपाली भूमीमा सडक बनाएपछि नेपालमा भारतको आलोचना सुरु भएको छ । आलोचना पश्चात भारत सरकारले समेत एक बिज्ञप्ती जारि गर्दै लिपुलेकको सडक भारतीय भूमिमै बनाएको दाबि गरेको छ ।

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief