भारतका बिभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकार उदासिन भएको आरोप लागेको छ। उपचारका लागि, अध्ययनका लागि, रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरु स्वदेश फर्किन चाहेर पनि नेपाल सरकारले फर्किने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको उपस्तिथीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
बिश्वका अन्य देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश लैजान विमान नै चार्टर गरेको भएपनि नेपालले भारतमा अड्किएका नेपाली समेत ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो भएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। केन्द्र सरकारले कुनै समन्वय नगर्दा भारतसँग सिमानाका भएका स्थानीय तहले चाहेर पनि नेपाल आउँन चाहने नेपाली नागरिकलाई ल्याउन नसकेको गुनासो बढेको छ।
भारतले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता लैजान नेपालका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको सन्दर्भ सुनाउदै उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले नेपाल सरकारले भने कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल सरकारले आफुले नसक्ने भए सक्ने संस्था, निजि क्षेत्र वा अन्य कसैलाई जिम्मेवारी दिएरपनि भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहाने नेपालीलाई ल्याउन दिनुपर्ने उपाध्यक्ष सुरानाले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन्।
भारतीय रेलवे बोर्डको सदस्य समेत रहेका सुरानाले भारतले ट्रेन खुलाउने वित्तीकै अबको केहि हप्तामा नेपाल आउँन चाहने नेपालीको संख्या ५० हजार पुग्ने बताए। ५० हजार नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकारको भएको भन्दै उनले यसका लागि ढिला गर्न नहुने बताएका छन्।
भारतले ट्रेन सुचारु गर्नासाथ नेपालको बोर्डरमा हजारौंको संख्यामा नेपाल आउँन चाहने नेपालीको उपस्थिति हुने बताउंदै उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउन नसकीए अवस्था झनै भयाभह हुने सुरानाको दाबि छ। रुपड़िया, बिरगंज, जनकपुर लगायतका सिमानाकामा नेपाल आउँन चाहनेको संख्या अत्यधिक हुने आंकलन गरिएको छ।
मर्नका लागि सिमानाकामै नेपालीलाई अलपत्र पार्न नहुने बताउदै सुरानाले सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने बेला आएको बताए। सिमानाकामा आएर बस्न बाध्य नेपालीहरु कुनैपनि हालतमा नेपाल छिर्ने तर बैध कि अबैध बाटो भन्ने कुरा सरकारको व्यवस्थापनमा भर पर्ने उनले बताए।
सरकारले बोर्डरमा नै आरटिडी परिक्षण गरेर संक्रमित र शंका लागेकालाई अलग राख्ने र कोरोना नदेखेकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तिनीहरुको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। तर अहिले सरकारले बेवास्ता गर्यो भने जोखिम झनै बढ्ने उनले बताए।
स्थानीय तहले पहल गरेपनि केन्द्रिय सरकारले पहल नगर्दा भारतमा रहेका नेपाल आउँन चाहेका नेपाली नागरिक झनै ठुलो जोखिममा परेको सुरानाको भनाई छ। नेपाल आउँन चाहेका नेपालीहरुले भारतको दुतावासमा, नेपालका सम्बन्धित निकायमा खबर गर्दा पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले राज्यले आफ्नो नागरीकको सुरक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
