आज छैठौँ संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवस । पछिल्लो तीन वर्ष यता संविधान जारी भएपछि बनेका तीन तहका सरकारले यो दिवसलाई औपचारिक रुपमा नै मनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहले यो दिवस मनाउँदा स्थानीय स्तरसम्मै संविधानको चर्चा हुने र सर्वस्वीकार्यता बढ्ने अपेक्षा केन्द्र सरकारले गरेको छ ।
संविधान जारी भएको ५ वर्ष र निर्वाचित संघीय सरकार संचालनको ३ वर्ष पुग्दै गर्दा पनि पर्याप्त कानुन नबनेको र बनेका कानुन कार्यन्वयनलाई चाहिने नियमावली नबनेकोमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको हक तथा अधिकार संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेश सरका र स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भएतापनि तीन वर्षसम्म अधिकार नै नपाएको तल्लो तहका सरकारको गुनासो केन्द्रले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
संघीय सरकारले प्रदेश र तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार अझैँ नटुङगिएकाले कार्य संचालनमा समस्या आएको उनीहरुको गुनासो छ । सडक, सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको र केन्द्रले ऐन बनाउँदा कुनै समन्वय नगरिएकोमा असन्तुष्टि नै उत्तिकै छ ।
निर्वाचनको तीन वर्ष कस्तो रह्यो र काम गर्नलाई कस्ता व्यवधान आइपरेका छन् र अहिलेको गतिले संघियता कुन दिशातर्फ अगाडी बढेको छ भन्ने विषय तथा संविधानले दिएको तर उपभोग गर्न नपाएको अधिकारबारे बिजपाटी डटकमले उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँणसँग कुराकानी गरेको छ।
नगरभित्रका १४ वटा वडामा सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नागरिक सेवा र प्रविधिमा आधुनिकीकरण, समावेशी कार्यक्रम, ‘वान कलर, वान प्रोडक्ट’, सिलिकन हिल्स, उद्योग लगानी र कर नीति लगायतका कामले वालिङ नगरपालिकालाई देशकै नमुना नगरपालिकाको रुपमा लिईन्छ ।
देशको उत्कृष्ट नगरपालिकाको ट्याग मिलेपनि केन्द्र सरकारका कारण सोचेजस्तो गर्न नसकेकोमा मेयर खाँण आफैँ असन्तुष्टि छन्। अहिलेकै कार्यशैलीमा केन्द्र सरकार अगाडी बढ्ने हो भने संघियता धरापमा पर्ने उनको विश्लेषण छ ।
वालिङका नगर प्रमुख खाँण भन्छन्,
‘संविधानले स्थानीय तहलाई अनुसुचि ८ अन्तर्गत २२ वटा अधिकार दिएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म केन्द्रबाट भुमिसुधार सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। त्यसमा स्थानीय तहले केहि गर्न पाएकै छैनन् । यो अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा कृषिसँग जोडिएका योजना, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा व्यवस्थित गर्ने योजना, व्यवस्थित शहर बनाउने, जस्ता कामहरु अलपत्र छन्। संविधानले भुमीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ तर ३ वर्ष बित्यो अहिलेसम्म यसबारे कुनै अधिकार प्राप्त भएको छैन।
औद्योगिक क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, त्यसको नियमन गर्ने अधिकार पनि संविधानले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि अधिकार पूर्ण रुपमा प्राप्त भएको छैन। विभिन्न निर्देशिकाको बहानामा शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनबाट रोक्ने काम भईरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था विकराल छ। केहि सहयोग भएको छ तर अधिकार दिए पनि काम गर्न स्रोत वितरण हुने काम भएका छैनन्।
केन्द्र, प्रदेश र तहबीच अधिकार प्रत्यायोजन तथा कार्यक्षेत्र टुङ्गो लागिसकेको छैन। यसैले गर्दा तीनै तहको बजेट एकै योजनामा जाने गलत प्रवृति पनि बढिरहेको छ।
अर्को, केन्द्र, प्रदेश र तहबीच हुने संयुक्त अधिकारहरु पनि अहिले केन्द्र र प्रदेशले एकलौटी रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। संविधान बन्यो र तीनै तहबीच अधिकार बाँडफाँड हुने पनि भनियो तर व्यवहारिक रुपमा आज पनि सबै अधिकार केन्द्रसँग छ।
ऐनमार्फत केन्द्र र प्रदेशमा अधिकार केन्द्रित गर्ने गरि काम अगाडी बढेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत परिपत्र तथा निर्देशिका जारी गरेर कानुनले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार पनि कुण्ठित गर्ने काम भईरहेका छन्। अहिले कानुन बनाएर सविधानले दिएको अधिकार केन्द्रित गर्ने काम भैरहेका छन्।
विभिन्न ऐन बनाउने र त्यसको व्याख्या गर्न नियमावलीको खाँचो हुन्छ। तर स्थानीय सरकार संचालनको लागि ऐन त बनेको छ तर कसरी संचालन गर्ने भन्नेबारे कुनै नियमावली बन्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरु स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भईरहेको छ। नेपाल सरकार भनेको केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् हो भन्ने बनाएर त्यसमा टेकेर सचिवस्तरीय निर्णयलाई समेत नेपाल सरकारको निर्णय भनेर लाद्ने काम भएका छन्। नेपाल सरकारलाई गलत परिभाषा गरेर स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको छ।
अहिलेको अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्दा संघियता कार्यन्वयन हुनेगरी काम सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको छैन। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएका अधिकार समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फलानो काम गर्न सक्नेछ भनिएको छ तर त्यसका लागि चाहिने स्रोत दिइएको छैन अर्थात उक्त पैसा केन्द्रमा नै छ।
स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार १५ बेडको अस्पताल बनाउनलाई अधिकार दिईएको छ तर त्यसका लागि चाहिने बजेट दिईएको छैन। यसरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ।
सुत्रको गलत उपयोग
‘स्थानीय तहको आर्थिक प्रणालीमा सुत्र लागू हुन्छ। सम्पूर्ण पैसा वितरण हुनुपर्छ र सुत्रमा राख्नुपर्छ भनिएको छ। अहिलेकै विपद व्यवस्थापनका लागि असोजमा नै अनिवार्य रुपमा बाड्नु पर्छ तर त्यसलाई अहिले सम्बोधन गर्न बजेट छैन र केन्द्रबाट बजेट आउँदैन । १ लाख , ५ लाख र १० लाख केन्द्रले सहयोग गर्छ तर खर्च ४० लाख ५० लाख हुन्छ। तर प्रदेश र केन्द्रलाई सुत्र लागू हुँदैन।
केन्द्रले बजेट छुट्याएको तहलाई थाहा नहुने अवस्था छ। जसले गर्दा केन्द्र, प्रदेश र तहले एकै कार्यक्रमका लागि बजेट हाल्छन र अहिले एकै योजनामा डुप्लीकेशन मात्रै होइन तेहेरो बजेट गएको छ । केन्द्रले जुन कार्यक्रममा बजेट हालेको छ थाहा भए त्यसमा तहले हाल्थेनन्।
अर्को तर्फ केन्द्रले नै ५ लाख, १० लाखको कार्यक्रममा बजेट हालेको हुन्छ, त्यही कार्यक्रममा प्रदेशले हालेको हुन्छ यहाँ तहमा त्यो कार्यक्रम कसले हालेको हो किन हालेको हो त्यो कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गर्ने नियमन कसले गर्ने भन्ने हुन्छ। पहिले केन्द्रीकृत हुँदा जानकारी हुन्थ्यो तर अहिले संघियता लागू भएपछि झन् थाहा नै नहुने अवस्था छ।’
संघियता कार्यन्वयनमा कहाँ छौं ?
‘संघीय प्रणाली अपनाएका विकसित देशहरुमा केन्द्रले ऐन बनाएको महिना दिन भित्र नियमावली बनाउने र आवश्यक परे कार्यविधि पनि बनाउने अभ्यास छ । तर हाम्रो देशमा केन्द्रले ऐन बनाएको पत्तै हुँदैन। केन्द्रले ऐन बनाएको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ तर केन्द्रले नियमवाली नै नबनाईदिँदा तहमा काम गर्न गाह्रो भएको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनेको छ तर नियमावली बनेको छैन। ऐन भनेको सुत्र मात्र हो। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न र व्याख्या गर्न नियमावली चाहिन्छ। तर स्थानीय सरकार संचालन ऐनको नियमावली नबन्दा केन्द्रले तहलाई थर्काउने माध्यम बनेको छ।
नियमावली नहुँदा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर आफ्नो बुझाईअनुसार काम गर्दा यो भएन त्यो भएन भनेर उजुरी पर्छ। अहिले अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा जनप्रतिनिधि बिरुद्ध धेरै उजुरी पर्नुको एउटा कारण यो पनि हो। केन्द्र सरकारका कारण तहका जनप्रतिनिधिले अहिले डराई डराई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
ऐन बनाएपछि पनि नियमावली नबनाउनुको कारणलाई संघियता बिफल बनाउने खेल हो भन्ने मैले बुझेको छु। सामान्यतया ऐन बनाउन समय लाग्ने हो तर ऐन बनेपछि नियमावली र कार्यविधि बनाउन सजिलो र छिटो हुन्छ। तर यस्तो हुन सकेको छैन।
अब के गर्ने ?
संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका दायित्वहरुको ऐन र नियमवाली बनाउने काम गर्नुपर्छ । बनिसकेका ऐनहरुको सकेसम्म छिट्टो नियमावली र आवश्यक परे कार्यविधि पनि बनाउनु पर्छ। यहि नहुँदा स्थानीय सरकारले जाँगर चलाएर काम गर्न पाएका छैनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुन अनुसार व्यवस्था हुनेछ र सो नहुँदासम्म नेपाल सरकारले कर्मचारी पठाउनेछ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । त्यहि भएर पनि नेपालका अधिकांश तहमा ऐन कानुनकै कारण जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखबीच टकराब बढिरहेको छ। सचिव स्तरको निर्णय पनि नेपाल सरकारको निर्णय भनेर जनप्रतिनिधि पेल्ने काम भईरहेको छ। यो संकेत संविधान कार्यन्वयनका लागि राम्रो होइन।
प्रदेश र तहको सम्बन्ध
प्रदेश आफैं कुहिरोको काग जस्तो अवस्थामा छ। प्रदेश नयाँ संरचना हो त्यसैले कतिपय प्रदेशका आफ्नै बस्ने भवन समेत छैनन्। एक जना सचिव स्तरका कर्मचारीले ५ वटा प्रदेशसम्म चलाएको उदाहरण छ। नीति नियम र कानुन निर्माणमा प्रदेश धेरै पछाडी छ। प्रदेश आफैं ट्रयाकमा आइपुगेको छैन। आफैं ट्रयाकमा नभएको संरचनाले तहसँग कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नलाई अर्को चुनाव कुर्नुपर्छ।
प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न
प्रदेशको संरचना र प्रशासनिक खर्चका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको महसुस गरेको छु। नीति नियम र कानुन निर्माणमा प्रदेश धेरै पछाडी छन्। बजेटको कुरामा पनि केन्द्रसँग समन्वय छैन। समन्वय बिना नै बजेट निर्माण गर्दा तह र प्रदेशको बजेट एकै कार्यक्रममा गईरहेका छन्।
विकास खर्चमा लगाउनुपर्ने पैसा जति प्रशासनिक खर्चमा गएको छ। यसले गर्दा अब नेपालले तीन तहको संरचना नधान्ने हो कि भन्ने आशंका छ। प्रदेशको लागि इन्पुट भन्दा आउटपुट निकै कम छ। नेपालको कुल आम्दानीको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्च र ३० देखि ४० प्रतिशत विकासमा खर्च भएको छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार र चुहावटका कारण विकास खर्च २० प्रतिशतमा सिमित छ। त्यसैले प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिएन भने संघियता क्र्यास हुन सक्छ।
विश्वासको खडेरी
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बनाउन केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। केन्द्रको राजनीति गर्ने हुन् वा कर्मचारीतन्त्र हुन्, उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामि सक्छौं तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केहि गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकतामा सुधार आउनुपर्छ अनि मात्र संघीय व्यवस्था सफल हुन्छ। अधिकार बिना नै स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा केन्द्रले बुझेर त्यहि अनुसार नीति नियम निर्माण गर्नुपर्छ।'
