गोबिन्द शर्मा
कतिपय मानिस भन्नुहुन्छ, राज्यले केहि गरोस् वा नगरोस् किसानले आफ्नो काम छोड्नु हुन्न । किसानहरुले छोड्नु भएको पनि छैन । आन्दोलन होस् वा नेपाल
बन्द होस्, बर्खामा झम्के परोस् वा अति विशिष्ट व्यक्तिहरुका सवारी होस्, लकडाउन वा अरु जे भए पनि किसानको कृषि कर्म बन्द
हुँदैन, यो अनवरत चली नै रहन्छ । तर फरक
यत्ति हो जब राज्यको नीतिले बाटो देखाउंछ, तब किसानले गरेको मेहनतले फलिफाप
ल्याउँछ। अन्यथा किसान दुख गरेको गर्यै हुनेछ र सिंगो कृषि क्षेत्रको अबस्था डुबेको डुब्यै हुने छ । अहिलेको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । त्यसैले हामीलाई राज्यको नीति चाहिन्छ ।
धान भित्र्याउने बेला भएको छ । व्यापारीहरु आ आफ्नो संयन्त्र मार्फत फाँट फाँट पसी सकेका छन्। बर्षाको
ऋण तिर्न साना किसानहरु अहिले सस्तोमा धान
बेच्नुहुन्छ । त्यहि धान अर्को मौसममा चामल बनेर बढी मुल्यमा फेरी नेपालकै बजारमा
पस्छ । आफ्नै उत्पादनमा पारीको ब्यापारीले दुइ पटक नाफा खान्छ । यो उल्टो ब्यापार चक्र सुल्झाउन एक्लो
किसानले सक्नुहुन्न, यसलाई सल्ट्याएर किसानलाई मौसममा ऋण दिने पुँजी बैंक र बालि
लिएपछि त्यो उत्पादन किनेर पछिको लागि भण्डार गर्न सक्ने खाद्य बैंक आवश्यक छ,
यसको लागि राज्यको नीति चाहिन्छ ।
धानसंगै पराल पनि उत्पादन हुन्छ ।
पराल किन्न भैंसी पालक किसान, च्याउ उद्यमी, सबैको छिनाझप्टी हुन्छ । च्याउ फस्टाएको बेला उहाँहरु बढी मुल्यमा पराल
किन्नुहुन्छ, भैंसी पालक जिल्लाराम पर्नुहुन्छ । अर्को अवस्थामा च्याउवाला
जिल्लाराम पर्नुहुन्छ । सोझो व्यापारिक दृष्टिमा जसले सक्छ उसले लगानी गरेर आफ्नो
ब्यापार बढाउँछ तर यो सवाल कृषिको उत्पादन र किसानको संरक्षणको हो । च्याउ डुबे
अनि, किसान डुबे देशको कृषि पनि डुब्छ ।
यो दुइ थरि किसानहरु बीच ढिकिच्याउँ खेलाउने बिषय हैन । देशको परालबाट च्याउ फलाउँदा
राम्रो हुन्छ कि गाई भैंसीको दुध बढाउँदा
राम्रो हुन्छ यो विष्लेषण र सहजीकरण गर्न किसानले सक्नुहुन्न त्यहाँ राज्यको अध्ययन
र त्यसै अनुसारको नीति चाहिन्छ ।
पोहोर साल बुद्ध चित्त माला, परार साल ग्राउण्ड एप्पल, झन् परार पाउलोनिया जस्ता कृषिमा नयाँ नयाँ लहर आएको आई छन । महंगोमा एउटा चिजको बीउ / बिरुवा किन्ने, दुख
गरेर हुर्काउने गरिन्छ तर त्यो फल्ने बेलामा बजार डामाडोल भैसक्छ। अनि अर्कोले चैं होलाकी भनेर अर्को महँगो
बीउ किन्न जाने नेपाली किसानको नियति नै भै सकेको छ । हौवा पिटीदिनेले पिट्छ,
बेच्छ कमाउँछ । किसान मृग मरिचिकामा
कुद्दा कुद्दै घर खेत डुबाउछ । यो घन चक्करबाट किसान र कृषिलाई जोगाउन, कुन उत्पादन
यहाँ सम्भब हुने हो, कुन उत्पादनको बजार कसरी ब्यबस्थापन गर्ने हो त्यो गरेर किसानलाई
सम्भावित ब्यबसाय मा मात्रै लगानी गराउन राज्यको नीति चाहिन्छ ।
एउटा गाउँ हुन्छ, त्यहाँ ५ वटा संस्था हुन्छन्। हरेक संस्थाले किसानलाई छुट्टा छुट्टै काम गर्न लोभ्याउँछन् । कोहि पावर पोइन्टमा तरकारी देखाउँछन्, कोहि
क्यालकुलेटर थिचेर कफीको आम्दानी देखाउँछन्, कोहि बाख्रा पालन बढाउँन शैक्षिक भ्रमण
पठाउँछन् । हरेक संस्थाका छुट्टा छुट्टै
समूह गठन भएका छन् । एउटाले बनाएको प्रांगारिक समुहमा अर्कोले लगेर मल बाडीदिन्छ,
एउटाले रोपाएको फलफुलको बोटको छेउमा अर्कोले लगेर लगेर लहरेबाली रोपाउँछ । गर्छु
भन्ने किसान बैठक, तालिम र भ्रमणमै रुमल्लिएका छन् । कहाँ कुन बालि या ब्यबसाय
प्रबर्धन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार त्यहाँ कसरी स्थापित गर्ने, यी
योजना र ब्यबस्थापन गर्न राज्यको नीति चाहिन्छ।
यी त केहि प्रतिनिधि उदाहरण हुन, देशको कृषि पेशा या ब्यवसाय अस्तब्यस्त बनाउने
अरु सयौं कारणहरु छन्। तिनको निराकरण गर्न सिमित किसानहरु र प्राविधिकहरुले सक्नु हुन्न् ! यसकोलागि राज्य नै अगाडी सर्नुपर्दछ
। राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता, यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र यसमा कुशल
नेतृत्वको स्थापना नगरुन्जेल हाम्रा साना मेहनत, कडा लेख, दरो भाषण, भाइरल पोष्ट,
सुन्दर प्रिजेन्टेसनलेमात्रै केहि हुनेवाला छैन । कृषिमा बास्तविक परिवर्तनकोलागि
राज्यको सहि नीति नै चाहिन्छ।
लेखक हसेरा एग्रिकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर का संचालक हुन् ।
यस अघि :
