नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजनामा महासंघले यसअघि पनि सहभागीता जनाउने भनिसकेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँगको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको बिकल्प नभएको बताए ।
सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट
छलफलमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे । उनले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिने समेत बताए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजारबढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ ।
