बिजपाटी सम्बाददाता     Jan 27, 2020 | 04:10:46 PM


ruslan

संसदको अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सांसद दिब्यमणि राजभण्डारी बीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ । सोमबार अर्थसमितिले नागरिक लगानी कोषको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा यी दुइ बीच कोषको पुँजीको विषयमा रोचक सवाल जवाफ भएको हो ।

सांसद राजभण्डारीले सुरुमा नागरिक लगानी कोष वाणिज्य बैंक हो अथवा ट्रष्टी हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै उनले वाणिज्य बैंकको पुँजी ८ अर्ब रहेको तर १ खर्ब २० अर्ब भन्दा माथि कारोबार गर्ने नागरीक लगानी कोषको पुँजी ३ अर्ब मात्रै प्रस्ताव गरिनुको औचित्य के हो भन्दै प्रश्न गरेको थिए । सांसद राजभण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोष वाणिज्य बैक पनि नभएको र ट्रष्टी पनि नभएको बताए । मन्त्री खतिवडाले कोष सामान्य नाफामुलक सार्वजनिक संस्था भएको र संकलन भएको बचतको सुरक्षित लगानी गर्ने संस्था भएको बताउँदै बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका थिए । उनले कोष बैंकले जस्तो निक्षेप उठाएर कर्जा लगानी गर्ने काम नगर्ने तर बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित क्षेत्र हेरेर लगानी गर्ने संस्था भएको बताए ।

सांसदराजभण्डारीले दफावार छलफको क्रममा पनि कोषले ७ प्रतिशत पनि लाभाशं दिन नसकेको भन्दै १ खर्ब २० अर्बको कारोबार गर्ने संस्थामा कसरी कम जोखिम छ भन्ने भन्दै प्रश्न गरेको थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘तपाई आफैँ ७ प्रतिशत पनि लाभाशं दिएको छैन भन्नुहुन्छ अनी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउदा कसरी लाभांश बढ्छ ।’ उनले थपे ‘तपाई आफैँ ब्यवसायि हुुनुहुन्छ तपाई आफैँ बुझ्ने कुरा हो ।’ उनले कोषको पुँजी ३ अर्बबाट बढाउन नसकिनेपनि स्पष्ट पारे । उनले कोषले कर्जा लगानीको काम नगर्ने तर बचतकर्ताबाट लिएको पैसालाई ट्रष्टीको रुपमा चलाउने भन्दा पनि सुरक्षित क्षेत्र हेरेर लगानी गर्ने बताए । कोषको लागि मुनाफा भन्दा पनि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुने र सुरक्षापछि नाफा हेर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइरँदा पुर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ऐनलाई पारित गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गर्दै बैठकबाट बाहिरिए । यस्तै पुर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री समेत भईसकेका नेता बाबुराम भट्टराईले कोषलाई वाणिज्य बैंक पनि बनाउन नहुने तर पुर्ण रुपमा ट्रष्टी बनाउने भन्दा पनि नागरीकको हो भन्ने भान हुनुपर्ने बताउँदै ऐन संशोधनमा आफ्नो समर्थन जनाउँदै बाहीरिए ।

ऐनको संशोधनकर्तासमेत रहेका सांसद भण्डारीले कर्मचारी संचय कोषको भन्दा नागरिक लगानी कोषको बचतकर्तालाई अन्याय भएको समेत बताए । उनले कोषमा राजनिति गर्ने नेताले समेत बचत गर्ने र विदेशमा पनि शाखा खोल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनितिज्ञले पनि कोषमा वचत गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘राजनितिज्ञ, कृषक र मजदुरले पनि कोषमा बचत गर्छु भन्दा पाउनुपर्छ ।’

यस्तै उनले शेयर संरचनामा समेत असन्तुष्टी ब्यक्ति गरे । उनले सरकारको १० प्रतिशत लगानी उपयुक्त रहेको बताउँदै राष्ट्रिय बीमा संस्थान एक्लैलाई १० प्रतिशत शेयर दिन नहुने बताए । नेप्सेको १० प्रतिशतमा पनि समर्थन रहेको उनले बताए । बीमा संस्थानलाई दिने भनेको १० प्रतिशतमा सबै बीमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै वाणिज्य बैंकलाई १० प्रतिशत र सर्वसधारणलाई २० प्रतिशत र साथै बचतकर्तालाई ४० प्रतिशतको शेयर संरचना हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अहिले परिवर्तन हुन लागेको शेयर संरचनाले अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रीत मानशिकता देखिएको उनले दाबी गरे । यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडाले भने राष्ट्र बैंले विक्रि गर्नुपर्ने शेयरको लागि नै अहिले ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै २० अथवा ३० कति प्रतिशत सर्वसाधारणमा जाने छलफल गर्न सकिने जवाफ दिए ।

मन्त्री खतिवडाले कोषले सहायक कम्पनी मार्फत पुँजीबजारमा लगानी बढाउने बताए । उनले कोषको सहायक कम्पनी खोलेर पुँजीबजारमा लगानी बढाउने तयारी बढेको बताएका हुन् । मन्त्री खतिवडाले नागरिक लगानी कोष मुद्राबजारको संस्था नभई पुँजीबजारको संस्था भएको बताए । सहायक कम्पनी मार्फत कोषले पुँजिबजारमा मार्केट मेकरको काम गर्ने र यसको लागि कोषको पुँजी ३ अर्ब पर्याप्त भएको दोहोर्याए । उनले उनले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा मेल खाने खालको कुनै योजना नल्याउन समेत निर्देशन दिएका छन्। 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका








Close in 7