नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी बजेटको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले बिनियोजन बिधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दै आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन्।
विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाले मानवीय र आर्थिक क्षतिसँग मानवीय त्रास बढाएको यस विषम परिस्तिथि चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई अवसरको रुपमा बदल्ने गरि आगामी बजेटका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले विश्वका अन्य मुलुकले झैं मानवीय क्षति ब्योहोर्न नपरेपनि आर्थिक तथा मानवीय त्रास बेहोरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अख्तियार गर्दै आएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोरोनाको चुनौतीको निराकरण गरेर अघि बढ्ने गरि बजेट ल्याइने जानकारी गराएका छन्।
कोरोनाले श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, आपूर्ति, तथा अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले आफुले यसअघि निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा खरो उत्रने गरि बजेट ल्याईने बताए। 'बामपन्थी घोषणा, १५ औं योजना, दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्न चालिएका कदममा केन्द्रित हुँदै कोरोनाको महामारीले सिर्जना गरेको परिस्तिथि लाई समेत अवसरमा रुपान्तरण गर्ने गरि बजेट निर्माण हुनेछ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
आगामी बजेटका १६ प्राथमिकता
- सार्वजनिक, निजि र सहकारीको सहकार्य
- नागरिकका मौलिक हकहरु कार्यन्वयनका लागि कानुन तर्जुमा
- हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्न केन्द्रित
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संचालन
- विपतको पुर्व तयारि र व्यवस्थापन
- जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक उन्नति
- सुरक्षित र मर्यादित जीवनका लागि काम, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा
- उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच र स्थापित लाभको न्यायोचित वितरण
- बिपन्न, गरिबी र असमानताको शिघ्र अन्त्य गर्न कम्जोर तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सेवा सुविधा
- संघियता कार्यन्वयनमा हालसम्मका हासिल उपलब्धि संस्थागत गर्ने र संघ, प्रदेश तथा तहको समन्वयमा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग
- कोरोनाले सृजित परिस्थितलाई अवसर ठानेर अन्तराष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग
- निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न करमा सहुलियत, मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान
- सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा चुनौतीको वावजुद रुपान्तरण कार्य आयोजनामा साधनको कमि हुन् नदिने
- संघ प्रदेश र तहको वित्तीय संघियतालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने
- आन्तरिक आयलाई राजश्वको मूल आधार बनाउने र करको दर नभई दायरा बढाउने
- अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनको बिधि प्रक्रिया र संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने
हेर्नुस पूर्णपाठ:
