सरकारले नीजि क्षेत्रको नियमन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गराउने गरी ल्याएको विधेयक राष्ट्रियसभामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नीजि क्षेत्र जोडबलका साथ विरोध गरिरहेको छ । नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने गरी विधेयक आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी विरोधमा छन् ।
नीजि क्षेत्रको विरोध किन ?
उद्योगी व्यवसायीको विरोधकै बीचमा मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक थियो । तर अन्तिममा सो विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो । उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतिश मोर नेतृत्वको व्यवसायीको टोली सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै भोलीपल्ट विधेयक कार्यसूचीबाट हटेपछि उद्योगीहरु केही खुशी भने पक्कै भएका छन् ।
तर उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरु अख्तियारसँग डराएर विधेयकको विरोध गरेको नभई नीजि क्षेत्रलाई धेरै निकायबाट नियमन गराउँदा नीजि क्षेत्र हतोत्साहित हुने भएकाले विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताएको छ । अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा नीजि क्षेत्र सधैँ अलमलमा पर्ने गरेको बताउँछन् । नगरपालिका, गाउपालिका, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभाग हुँदा हुँदै अख्तियार पनि थपिनु भनेको नीजि क्षेत्रलाई थप निमोठ्ने नियमत भएको उनको भनाई छ ।
‘यत्तिका धेरै निकाय नीजि क्षेत्रलाई नियमन गर्न भनेर खडा छन्, अब थपिने रे अख्तियार पनि । यसरी निमोठ्ने अनि उद्योग, व्यवसाय किन बढेन भनेर सोध्ने ?’ दुलालले प्रश्न गरे, ‘जनताले तिरेको राजश्वबाट तलब सुबिधा लिएर जनताको सेवा गर्ने कसम खाएको ब्यक्तिको चाँही नियमन मात्र एउटा अख्तियारबाट र यसलाइ पनि नीजि क्षेत्र तिर लगाइ दिएपछि उठेको राजश्वको गति के होला ?’
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नीजि क्षेत्रलाई धेरै निकाय लगाउँदा हतोत्साहित हुने बताउँछन् । अनुमगन, नियमन गर्ने निकाय मात्रै धेरै हुँदा शुशासन आउने नभई भएका निकायले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘अख्तियारले आफ्नो काम नै गर्न सकेको छैन, गरेका काम पनि सबै क्षेत्र सन्तुष्ट हुने गरी गरेको छैन’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आफ्नो अधिनमा रहेका सबै निकाय परिचालन गरेर त्रास फैलाउने सरकारको नियत देखिन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ निजी क्षेत्र डराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र बस्न नचाहेको भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताउँछन् । निजी क्षेत्र डराएर नभई अख्तियार नै नदिईएको क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने प्रयास नै गलत भएको उनको भनाई छ ।
‘निजी क्षेत्रले नागरिक वडापत्र अनुसार अधिकार नै पाएको हुँदैन’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी स्वामित्व नभएको कुनै पनि क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन, सरकारले यो विधेयक फिर्ता त गर्नै पर्छ ।’
ऐनमा के छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन विधेयकको दफा (३) को (ङ) मा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ । (ङ) को (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय भनेर पनि ब्याख्या गरिएको छ ।
त्यही उपदफाको (२) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संस्था’ भनेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।