बिजपाटी सम्बाददाता     Jul 10, 2020 | 06:49:33 PM


tansen

असार अन्तिममा बजेट आउने प्रचलनले खर्चको प्रभावकारिता बढाउन नसकेको र आर्थिक विकृति बढेको गुनासो धेरै वर्षसम्म चल्यो । यस्तो गुनासो र बहसको निचोडस्वरुप नयाँ संविधानमा बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नै तोकियो । यद्यपि आर्थिक वर्षको सुरुवात र अन्त्य भने पुरानै प्रचलनअनुसार रह्‍यो । संवैधानिक बाध्यताका कारण जेठ १५ गते नै बजेट घोषणा भएपनि बजेटको प्रवृत्तिमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

मूल प्रश्‍नमै अन्योल

नयाँ संविधान जारी भएपछि ५ वटा बजेट सार्वजनिक भइसकेका छन् । यद्यपि असार मसान्तमा बजेट आउनु र जेठ १५ मै बजेट आउनुमा तात्विक फरक देखिएको छैन ।

करिब डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक हुँदा पनि बजेट निर्माण र खर्चसँग सम्बन्धित पुरानै शैलीको दबदबा कायमै छ । यसो हुनुको कारण केहो ? भन्नेबारेमा समग्रमा बहस हुन सकेको छैन ।

सामान्यतया नेपालमा मनसुन असारको दोस्रो सातातिर सुरु हुने गर्दछ । जुनको मध्यदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महिनामा नेपालमा मनसुन सक्रिय रहन्छ । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा हुने कुल वर्षाको ८० प्रतिशत यही चार महिनामा हुन्छ । त्यससँगसँगै नेपालीहरुले मनाउने मुख्य चाडपर्वहरुको लहर सुरु हुन्छ । इस्लाम धर्मावलम्बीको ईद, हिन्दुहरुको दशैं-तिहार, किराँतको उधौली, नेपाल सम्वत्‌को सुरुवातसम्मका चाडबाड मनसुन लगत्तै क्रमशः आउँछन् । यसप्रकार विनियोजित बजेटको अख्तियार लगायतका प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएर चाडबाड समेत मनाइसकेपछि बल्ल नयाँ परियोजनाहरुको ठेक्कापट्टा, निर्माणकार्य आदि सुरु हुने गर्दछ ।

नेपालको आर्थिक वर्षको सुरुवात र अन्त्यका आर्थिक गतिविधि मनसुनका कारण हदैसम्म प्रभावित हुने गर्दछन् ।

असारको सट्टा जेठमा बजेट आउनुले कुन हदसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउनमा सहयोग गर्छ भन्‍ने स्पष्ट छैन । गणतन्त्र दिवसकै दिन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने विषय तर्क र तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।

बजेट विनियोजन र खर्चको शैली

तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजत्तिको 'जनमुखी' कार्यक्रम त्यसपछिका कुनैपनि बजेटमा पाइँदैन ।

पछिल्लो साढे दुई दशकमा कुनैपनि राजनीतिक दलबाट त्यत्तिकै प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत आउन नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

त्यसबाहेक बजेटमा जेजति र जस्ता कार्यक्रम समेटिन्छन् तिनमा हुने विनियोजन र खर्चको शैली सन्तोषजनक छैन ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा राजश्‍व लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल देखिएको छ । अव्यावहारिक र महत्वाकांक्षी देखिने राजश्‍व र खर्चसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढी देखिनु पनि बजेट कार्यान्वयनको खराब पाटो हो ।

पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल र चालु खर्च ८० प्रतिशतमाथिको आँकडा देखिन्छ । खर्च गर्नै नसक्ने गरी पूँजीगततर्फका कार्यक्रम राखिनु कदापि ठीक होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा चालु आ.व.मा अनुदातर्फको आय करिब २९ प्रतिशत छ । (महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्)


आर्थिक र वृद्धि र विकासका लागि बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको लय सही छैन भन्‍ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नेपालको बजेटलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी यसका प्रवृत्तिगत विषयबाहेक आर्थिक वर्षको सुरुवात र अन्त्यको समय कत्तिको उपयुक्त छ ? भन्‍ने प्रश्‍नकेन्द्रित बहस हुनु जरुरी छ । अन्यथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन कर्मकाण्डी हुन गई समृद्धिको नारा कागजमै सिमित हुने खतरा देखिन्छ ।

परिपाटी मै सुधार नगरेसम्म केहि हुदैन : डा खनाल 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आर्थिक वर्ष जहिल सुरु हुने ब्यबस्था भए पनि परिपाटीमा सुधार नगरेसम्म ठोस परिवतर्न नहुने बताउछन् । आफुहरुले खर्च पुनरावलोकन आयोग मार्फत विभिन्न सुधारको लागि सुझाव दिएपनि ति कार्यन्वयन नभएको उनको भनाई छ। 

अहिले भुक्तानी प्रणाली, बजेट प्रणाली, खर्च प्रणाली लगायत सिंगो वित्तीय ब्यबस्थापन मै समस्या रहेकोले प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउछन् । जवाफदेहिता र पारदर्शिताको ब्यबस्था सहित 'एक्सन प्लान' बनाएर कार्य अगाडी बढाएमा अहिलेका कतिपय समस्या समधान हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन् " लक्ष्य सहितको 'रोडम्याप' बनाउनु पर्छ, को कहाँ जिम्मेवार हुने हो यकिन गर्नु पर्छ" । हरेक आयोजनाको प्रगति विवरण एक महिनामा, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २ महिनामा र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतका प्रगति विवरण हरेक ३-३ महिनामा सार्वजनिक गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने उनी बताउछन् । त्यसको सम्पूर्ण विवरण संचार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्ने र कार्य गर्न नसक्नेलाई कारवाहीको ब्यबस्था हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सिस्टममा भएको समस्या सुधार नभएसम्म खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्ने उनी बताउछन् ।

उनी भन्छन् 'हाम्रो समस्या अर्कै छ, ति समस्या सुधार नगरेसम्म आर्थिक वर्ष जहिले सुरु गरेपनि केहि हुन्न' ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा मनसुन नै रहने भए पनि त्यो समयमा ठेक्का लगायतका तयारी गरेर भदौ अन्तिम तथा असोजबाट काम सुरु गर्ने ब्यबस्था गर्न सकिने उनी बताउछन् ।उनी भन्छन् 'कतिपय पश्चिमा देशमा सधै हिउँ परिरहेको हुन्छ, त्यस समयमा  पनि त्यहाँ काम भईरहेकै हुन्छ, विकास भएकै छ, समय फेर्दैमा केहि हुन्न, प्रणालीगत सुधार नै आवश्यक छ' । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका






Close in 7