'४ पटक मन्त्री भएकालाई प्रभावमा पार्न सक्ने म को ?'

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Sep 02, 2020 | 03:30:49 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

केराउ र मरिचको आयात फुकुवा भएको छ । गत चैत १६ गते आयातमा प्रतिबन्ध लगाईएका यी बस्तुको आयात फुकुवा गरिएको हो । भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको प्रस्तावमा यसअघिको निर्णय उल्ट्याउँदै भन्सारमा आएका केराउ तथा मरिचको आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो । 

सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भएपनि चैत्रको सरकारी निर्णयका कारण भन्सारमा नै मरिच र केराउ बोकेका करिब ८ सय कन्टेनर रोकिएका थिए । त्यसपछि आयातकर्ताले मन्त्रालयमा धाएरै भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि रोकिनु परेको भन्दै गुनासो गरेपछि मन्त्रालय आफ्नै विगतको निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो ।

सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिचको आयात भने यसअघि नै फुकुवा गरिसकेको थियो ।

मन्त्रीको अप्रत्याशीत ‘यु–टर्न’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री लेखराज भट्टले चैत्र १६ गतेको सरकारी निर्णयपछि रोकिएका बस्तुको आयात कुनै पनि हालतमा फुकुवा नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘जुन देशबाट जसरी ल्याएको हो, त्यसरी नै फिर्ता गर्न’ पनि व्यवसायीलाई भनेका थिए । तर आफ्नै प्रस्तावको यसअघिको निर्णय र आफूले दिएको अभिव्यक्तिको विपरित हुने गरी मन्त्री भट्ट आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसअघिको निर्णयले रोकिएका मरिच र केराउको आयात फुकुवा गर्ने प्रस्ताव बोकेर पुगे ।

भन्सारमा आइपुगेका कन्टेनरहरु रोकिएपछि आयातकर्ताले मन्त्रीको सचिवालयमा पटक पटक छलफल गरेका थिए । व्यवसायीसँग छलफलमा बसेका मन्त्रीका स्वकीय सचिव हितेश ओझा र सचिवालयका सदस्य दिपक साउदले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आयात फुकुवाको प्रस्ताव लैजान भनेको आशंका गरिएको छ । 

आरोप पुष्टि गर्न चुनौती

मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले भने व्यवसायीसँग भेटेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले व्यवसायीहरुको सिधैँ जोडिने मन्त्रालय भएका कारण धेरै खालका व्यवसायी र उद्योगीहरु आउने भएपनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर आजसम्म कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे । 

‘मरिच र केराउको विषयमा आजसम्म मैले कुनै पनि व्यवसायीसँग भेटेको छैन, म व्यवसायीसँग भेट्दै पनि हिड्दिन’ उनले भने, ‘हामी पोलिटिकल करियरका लागि आएका हौँ, आर्थिक प्रलोभनमा परेर बेइजति कमाउन आएका होइनौँ । व्यक्तिगत रुपमा म पनि सम्पन्न मान्छे हुँ, मलाई लोभ लालच केही छैन ।’

उनले मन्त्रीलाई पनि आर्थिक प्रलोभनमा पारेको आरोप निराधार रहेको भन्दै ४ पटक मन्त्री भएको व्यक्तिले प्रलोभनमा परेर राजनीति यात्रा सिध्याउन नचाहाने बताए ।

अदालतको आदेश अनुसार प्रस्ताव

तर मन्त्रालयका अधिकारीले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा निर्णय गराउन प्रस्ताव लैजानु परेको बताएका छन् । कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) मा आयातित वस्तुको आयात हुने प्रवन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

असार २४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘पैठारी गरेको वस्तु कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए नरोक्नु’ भनेपछि व्यवसायी यही आदेश बोकेर मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिए । 

‘व्यवसायीहरु आएका थिए, तर नआएको भएपनि अदालतको आदेश अनुसार रोकिएका बस्तुको आयात फुकुवाको प्रस्ताव जान्थ्यो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई पनि सर्वोच्चको आदेशका आधारमा रोकिएका बस्तुको आयात फुकुवा गर्न सकिन्छ की भनेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छलफल पनि भएको थियो । तर विभागले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु उपर्युक्त हुने बताएपछि मन्त्री भट्टले आइतबारको बैठकमा यो प्रस्ताव लगेका थिए । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved