'बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा अहिलेका ब्रोकरले दिने सेवा भन्दा बढी पारदर्शी र बजारमैत्री हुन्छ भन्ने आधार के छ ? इनसाइड ट्रेडिङ हुदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? ' यो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिन्जीबी नेपाललाई अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सोधेको प्रश्न हो।
गभर्नर नेपालले विदेशमा इनसाइड ट्रेडिङ गर्नेहरुलाई आर्थिक जरिवाना मात्रै नभई कयौं बर्ष जेल चलान हुने गरेको बताए। उनले 'नेपालमा पनि इनसाइड ट्रेडिङ रोक्न र अहिलेका ब्रोकरले दिने सेवा भन्दा बढी पारदर्शी बनाउन विदेशकै जस्तै कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। तर गभर्नर नेपालले कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी बैंकहरुलाई ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेगरि साहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिन पाउने बाटो खोलिदिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले संसदको अर्थ समितिमा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरि शेयर दलाली गर्न सक्ने बताएको भोलिपल्ट निर्देशिका जारी भएको छ। गभर्नरको यस्तो भनाई र निर्देशन सार्वजनिक भएपछि यसलाई शेयर नेता लगायत कारोबारीले ‘स्वर्ण युग’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन।
नेपालको शेयरबजारको लागि यस्तो निर्णय कति प्रत्युत्पादक हुने हो त्यो त आगामी दिनले परिलक्षित गर्ने नै छ तर बैंकले नै चलाएको मर्चेन्ट बैंकले दिएको सुविधा हेर्दा हतारमा गरिएको निर्णय ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुनसक्ने सम्भावाना छैन भनेर दावी लिन सकिन्न | बैंक प्रवर्द्धक र उही बैंकको सहायक कम्पनी रहेको मर्चेन्ट बैंकले योजना व्यवस्थापन गरेका सामुहिक कोष (म्युचुअल फन्ड) को स्थिति हेर्दा यसको उत्तर खोज्न टाढा जानुपर्दैन।
शेयरबजार नियामक नेपाल धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष लगायत वोर्डका अधिकारी बैंकलाई दलाल बनाउन कम्मर कसेर लागेका हुनाले यिनले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने नै भए। ‘व्यवसायमा विशिष्ठता’ हुनुपर्छ, त्यसैले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले न्यायको परिभाषा गर्दै ‘श्रम विभाजन’ र ‘उपयोगवाद’ भनेका छन् | तर धितोपत्र वोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले ‘नियन्त्रण तथा सन्तुलन’ को सिद्धान्त विपरित बैंकलाई शेयर दलाल गर्न दिने घातक निर्णय गरेका छन् | यसमा शेयर कारोबारीले समेत बैंकलाई दलाल बनाउन सहमति जनाएर आफ्नै ‘खुट्टामा बन्चरो प्रहार’ गरेका छन् |
किन घातक छ निर्णय
नेपालको शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीको संख्या, कारोबार, शेयर संख्या, कारोबार रकम, बजार पूँजीकरण सबैमा शेयर दलाली दिन लागिएको वाणिज्य बैंकको बाहुल्यता कायमै छ र यस्तो स्थिति अझ कति वर्षसम्म देखिने हो अनुमान समेत गर्न सकिने स्थिति छैन | शेयरबजारमा बैंकको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नाम फेरर ‘नेपाल बैंकिंग स्टक एक्सचेन्ज’ राखे हुने स्थिति छ | परिमाणात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बैंकलाई शेयर दलाल अनुमति दिनु संकटलाई सिधै आमन्त्रण गर्नु हो |
शेयरबजारमा उत्पादन हुने सूचनामा बैंकिङ नै अग्रपंक्तिमा रहेको अवस्थामा शेयर दलाली गर्न दिँदा सूचनाको दुरुपयोग हुनसक्दैन भनेर सुनिश्चितता नेपाल राष्ट्र बैंक वा धितोपत्र वोर्ड मध्ये कसले र कसरी गर्नसक्ने हुन् यी दुबै निकायसँग यसको उत्तर छैन | बैंकले खडा गर्ने दलाल सहायक कम्पनीमा बैङ्कका उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक हुने हुँदा सूचीकृत माउ कम्पनी (बैङ्क) को सूचना यिनकै मुठीमा हुन्छ र यिनको इशारा र निर्देशनमा किनबेच हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई पनि केन्द्रीय बैङ्क र धितोपत्र बोर्डले बेवास्ता गरेका हुन् कि जानाजान बुझ पचाएका हुन् वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरिदिएको हो बुझिनसक्नु देखिएको छ |
यता पनि सोच्ने कि ?
बजारलाइ दीर्घकालीन रूपमा दीगाे, पारदर्शी र सुशासित बनाउने हाे भने बलियाे तेस्राे पक्ष वा स्वतन्त्र दलालकाे आवश्यक छ जसले बरू बैंकसँग संस्थागत सम्झाैताका आधारमा बैंकमा काउन्टर र आफ्नो कर्मचारी राखेर सेवा दिओस। यस्ताे कम्पनीकाे चुक्तापुँजी १ अर्ब र नेपालभरी सेवा दिने क्षमता हुनुपर्छ।
धिताेपत्र बजारकाे प्रमुख हिस्सेदार र त्यसका कर्मचारी समेत मुख्य खेलाडी रहेकाे वर्तमान अवस्थामा बेंकलाइ दलाली गर्न दिनु भनेकाे आफ्नो शेयर आफै किन्न दिनु र बजारलाइ बैंकिग क्षेत्रमा कर्नरिङ गर्नु पनि हाे। यदि शाखाकाे आधारमा पहुँच दिने हाे भने लघुवित्तकाे पहुँच बैंक भन्दा बढी छ के उनीहरूलाइ नै दलाली काम दिने हिम्मत राष्ट्र बैंकसंग छ ?
यसाे गर्दै गर्दा हामीले बैंकलाइ उसकाे मुख्य काम वचत र कर्जाबाट अन्त ध्यान माेडन बाध्य पारिर मुद्रा बजारमा असर पुर्याइरहेका त छैनाैं ? वा बैंककाे क्षमता भन्दा दायित्व सुम्पिदा सबैतिर क्षति त पुग्दैन त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ।हामीले बैंकलाइ मुख्य कार्यक्षेत्र भन्दा अन्त ध्यानदिन दवाव दिँदा वा बैंकले विशेष वा थप क्षेत्र खाेज्दा तत्कालिन भिवाेर बैंककाे रियलस्टेट बैंकिगकाे समस्या वा युनियन फाइनान्सका हायरपर्चेज फाइनान्सिङकाे जस्ताे कथा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
कहाँ कहाँ पुर्याउने शेयरबजार
शेयरबजार गाउँ-गाउँमा पुगेन रे ! गाउँलेले शेयर लगानी गर्न पाएनन भन्ने जस्ता तर्क खुब सुन्न पाइन्छ | गाउँगाउँमा शेयरबजार पुर्याउने हो कि उद्यमशिलता र बैंकिंग कारोबार पुर्याउने हो सरकार केन्द्रीय बैंकले जवाफ दिनु आवश्यक छ | सन् २०१०/११ मा बंगलादेशमा आएको संकट यस्तै गाउँ गाउँ शेयरबजार पुर्याउनेबाट शुरु भएको थियो र परिणामस्वरुप त्यतिबेला ९ लाख ६० हजार बंगलादेशका नागरिकले शेयरमा लगानी गरि कमाउने त परै छाडौं मूलधन नै गुमेर पैत्रिक सम्पति नै गुमाएका थिए | अहिले पनि पैत्रिक सम्पत्ति नै गुमाएका ति बंगालीले गुमेको सम्पत्ति फिर्ता पाउन सकेका छैनन् भन्ने तथ्य त्यतिबेलाका पिडित भनेर नाम दर्ता भएका बंगालीले आईपिओमा पाएको २० प्रतिशत आरक्षणले पुष्टि गर्छ | तर कतिन्जेल यस्तो आरक्षणले तिनलाई उद्धार गर्ला हेर्न बाँकी छ | त्यस्तै सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा पनि महासंकट आएको बेला अनगिन्ती चिनियाँले पनि गुमाएका थिए | नियम कानुन कार्यन्वयन र पालनामा कडाइ भएका यस्ता देशमा त छिनभरमा शेयरबजारबाट करोडौंले अरबौं गुमाएका उदाहरण भेटिन्छ भने नेपाल जस्तो सुशासनमा अत्यनत कम्जोर रहेको देशका सामान्य नागरिकले गुमाउने रकमको क्षतिपूर्ति कसले गरिदेला ? शेयर दलाली जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा कसैले माग्दैमा वस्तुस्थिति बुझ्दै नबुझी जसलाई पायो त्यसैलाई दिँदै इजाजत दिँदै जाने हो र ? शेयरबजारको नियमक धितोपत्र वोर्ड अहिले हुन्न भनेर पन्छाउनुपर्नेमा वोर्ड आफैँ जसरी पनि बैंकलाइ दलाल बनाउन लाग्नुले शेयरबजारको गुणात्मक ‘विकास हुन्छ कि विनाश’ एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने विषय हो |
वर्तमान स्थिति
नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीले मुल्य संवेदनशील सूचनालाई पटक-पटक संशोधन गर्दा पनि नियमन गर्ने निकाय (धितोपत्र वोर्ड र नेप्से) ले त्यस्ता कम्पनीका संचालक र उच्च व्यवस्थापकलाई छुन समेत नसकेको अवस्थामा सुचिकृत कम्पनी (बैंक) नै दलाल रहेको अवस्थामा कसरी नियमन गर्लान भन्ने अहम प्रश्न खडा हुन्छ | २ जना व्यक्ति शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनीलाई समेत तह लगाउन नसकेको जस्तो व्यवहार देखाउने धितोपत्रले वृहद पूँजीयुक्त वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको दलाल कम्पनीलाई कसरी हेर्नासक्ला प्रश्न जटिल बनेको छ |
सुधार र विस्तारको प्रश्न
शेयरबजारमा सुधार गर्नुपर्ने अनेकौं विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि बैंकलाई दलाली गौण विषय थियो | प्राथमिक विषय भनेको बजारको सुशासन नै हो | सुशासनको पाटो भने अत्यन्त नाजुक भएको रहेको अवस्थामा पहिले सुशासन पक्षलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेमा यसको पाटो अहिले पनि कहालीलाग्दो छ | कम्पनी यतिसम्म वेजिम्मेवार देखिएका छन् कि जे घोषणा गरे पनि हुन्छ |
उदाहरणको रुपमा मन्जुश्री फाइनान्सले घोषणा गरेको लाभांश सम्बन्धि मूल्य संवेदनशील सूचनालाई पटकपटक संशोधन गर्दा पनि नेप्से, धितोपत्र वोर्ड र लगानीकर्ता तथा तिनका नेता चुँसम्म पनि बोलेको देखिएको छैन | यस्तै गतिविधि पछिल्लो समयमा नागवेली लघुवित्त, अलि पहिला लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, स्वदेशी लघुवित्त लगायत कम्पनीले घोषणा गरेका लाभांश रद्द संशोधन गर्दा समेत कसैले कुनै चासो दिएको छैन | बैंकले दलाल अनुमति पाउँदैमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुने पनि हैन |
कुमारी बैंकले सार्वजनिक गरेको लाभांश घोषणा सम्बन्धि अधुरो तथा बहुअर्थी पत्रको विषयमा पनि कुनै सम्बोधन भएको देखिएन | बजारका यी यस्ता प्राथमिक विषय ओझेलमा रहँदा बैंकलाई दलाल दिँदैमा समाधान भईहाल्छ भन्ने शेयर लगानीकर्ता र तिनका नेताको एकोहोरो बुझाई रहेको छ | शेयरबजार सडक, खानेपानी, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विषयवस्तु हैन | शेयर जस्तो जोखिममा लगानी गर भनेर राज्यले भन्न सक्दैन र भन्नु पनि हुन्न | जोखिम लिन सक्ने व्यक्तिको लागि मात्र यस्ता बजार हुन् | शेयर लगानीमा निरपेक्ष नाफा हुन्न | प्राथमिक लगानीमा त घाटा छ भने शेयरका विषयमा केहि नबुझेका सामान्य व्यक्तिलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर भन्नु भनेको सिधै भिरमा हाल फालेको जत्तिकै हो |
बंगलादेशको उदाहरण यसको लागि पर्याप्त छ | सिद्धान्तमा जतिसुकै सबैको हातमा शेयर होस् बचत होस् भने पनि व्यवहारिकरुपमा शेयर लगानी गर्ने भनेको पूँजीपतिले नै हो | त्यसैले यसलाई पूँजीबजार नामाकरण गरिएको हो | ‘खोलो हैन तिर्खा धाउँछ’ भने झैं सुझबुझका साथ दोस्रो बजारमा शेयर लगानी गर्न चाहने व्यक्ति आफैँ जहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यहि पुग्नुपर्छ | भारतमा २६ वटा स्टक एक्सचेन्ज बन्द गरेको घटनालाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ | बम्बे स्टक एक्सचेन्ज पछिको सूचिकृत कम्पनीको हिसाबले दोस्रो ठूलो कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज जहाँ ३ हजार भन्दा बढी कम्पनी सूचीकरण भएका थिए त्यसलाई पनि बन्द गरिदिएको थियो |
अनुत्तरित प्रश्न
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपूर्व केहि कुराको अनिवार्य उत्तर खोजिनुपर्छ। जस्तो अर्थसमितिका सभापतिले उठाएजस्तै इनसाइड ट्रेडिङ नहुने आधार खोजिनुपर्छ। आफ्नैको कारोबारमा प्राथमिकता हुदैन भन्ने विश्वास बैंकहरुले दिन सक्नुपर्छ। त्यतिमात्र नभई सहायक कम्पनीमा संलग्न बोर्ड र कर्मचारीले आफ्नोबाट सेयर कारोबार गर्न नपाउने बिध्यमान कानुनी प्राबधान छ, यसको व्यवस्थापन कसरि हुन्छ ?
अहिले संचालनमा रहेका ५० ब्रोकरहरुले प्राथमिक बजारबाहेक दोस्रो बजारबाट सामान्यता तीन पुस्तेले आफ्नो ब्रोकरबाट सेयर किनबेच गर्न पाइन्न तर बैंकको तर्फबाट को बोर्डमा बस्ने र कसले काम गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
आफ्नो माउ कम्पनी र सहायक कम्पनीको सेयर बैंकको ब्रोकर मार्फत किनबेच गर्न नपाउने भएपछि लगानीकर्ताले कारोबार गर्न बैंकपिच्छे खाता खोल्नुपर्ने झन्झटको समाधान के हुन्छ ?
अर्को महत्त्वपूर्ण बिषय भनेको बैंकको सहायक कम्पनीले दिंदै आएको सेयर रजिष्टार, सेयर लिलामीको सेवा बैंककै सबै शाखा मार्फत हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्ना शाखा भएका सबै ठाउँबाट ब्रोकर सेवा दिन्छ भन्ने आधार के ?
