नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २ गते जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले ठुलो संख्यामा सकरात्मक प्रतिक्रिया र प्रशंसा पायो । बिशेषगरि निजि क्षेत्रका केहि व्यवसायीहरुका छाता संगठन बाहेक नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स संघ लगायतले मौद्रिक नीति समय सान्दर्भिक भएको प्रतिकृया दिए।
तर मौद्रिक नीतिमा भएका केहि व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा कार्यन्वयन पाटो अझैं पनि अन्यौलपूर्ण रहेको देखिन्छ। पुषमा नतिरेकालाई असारमसान्तसम्म तिरे हुने र पुषमा गुड लोन भएकालाई गुड लोनमै राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। तर २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने लोनलाई के गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिले बोलेको छैन।
यस्तो अवस्थामा बैंकरहरु अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत यसलाई स्पष्ट पार्ने उनीहरुले अपेक्षा गरेका छन्। पुसमा जे छ त्यहि स्ट्याटस राख्नुपर्ने बैंकरहरुको सुझाव छ। पुषमा २५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने लोनलाई असारमा पनि त्यहि स्ट्याटसमा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
त्यस्तै कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत १ करोडसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि केहि समस्या बल्झिएको गुनासो बाहिर आएको छ। बाणिज्य बैंकहरुले ठुला ठुला कर्जा मात्र हेर्ने भएकाले १ करोडसम्मको साना कर्जामा उनीहरुले मापदण्डलाई चुस्त बनाउने कुरामा शंका रहने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले बिशेषगरि बाणिज्य बैंकहरुले बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसाय खाइदिने विकास तथा फाइनान्स कम्पनीको बुझाई छ।
यसमा पनि कार्यविधि मार्फत केहि संसोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। बाणिज्य बैंकका ग्रामिण शाखाले मात्र १ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने तर त्यो बिशुद्द नयाँ ऋण हुनुपर्ने र त्यसलाई १५ प्रतिशतको सिलिंङमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
त्यस्तै बैंकका सीईओहरुको तलब सुविधाबारे गरिएको व्यवस्थाले पनि बैंकरहरुलाई निरुत्साहित बनाउने र यस क्षेत्रका राम्रा व्यक्तिहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने खतरा बढेको विश्लेषण गरिएको छ। काम गरेअनुसारको तलव सुविधालाई उत्साहित हुनेगरि नै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत केहि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा गरिएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था मध्ये चालू पुंजीमा २० प्रतिशत थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाको उचित प्रयोग नभएको गुनासो बढेको छ। खासमा लकडाउनको बेला कारोबार गर्न नपाएर नगदको अभाव भएका व्यवसायी समक्ष नगद पुगोस् भन्ने उदेश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिमा गरिएको चालू पुंजीमा २० प्रतिशत थपेर कर्जा दिने व्यवस्थालाई आफ्नो सावाँ ब्याज उठाउन प्रयोग गरेको पाइएको छ।
बैंकहरुले सावाँ ब्याज उठाउनलाई पुरानो कर्जामा २० प्रतिशत थप गर्दा एकातर्फ बैंकहरुको अहिलेको ब्यालेन्ससिट बलियो देखिएपनि आगामी दिनमा यो व्यवस्थाले बैंकहरुनै समस्यामा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अर्कोतर्फ यो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा बढ्ने र त्यसले राजश्व पनि बढ्ने अर्थमन्त्रीको स्वार्थमा गभर्नरले साथ दिएकाले राष्ट्र बैंकले जानेर बुझेर नै यो व्यवस्था गरेको बजारमा चर्चा छ।
अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुको ऋणमा ऋण थपिने तर उनीहरुको हातमा नगद नपर्दा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प हुने खतरा देखिन्छ। उक्त व्यवस्था बैंकहरुले ब्याज मिलाउन मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ तर व्यवसाय गर्न व्यवसायीले घरमा पैसा लैजान नपाएको भेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत बैंकहरुलाई बाध्य बनाएर व्यवसायीको हातमा पैसा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा बाहिर आएको छ। ब्याजलाई पुंजिकृत गर्ने र चालू पुंजीको २० प्रतिशत थप कर्जा दिने व्यवस्थाले व्यवसायीको अहिलेको समस्या समाधान नहुने स्वयम बैंकरहरुको भनाई छ।
यसलाई कम्तिमा पनि चालू पुंजीको २० प्रतिशत र कर्जाको केहि प्रतिशत कर्जा थप दिने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत भएको अवस्थामा व्यवसायीहरुको हातमा नगद पर्ने र यसले व्यवसायिक गतिबिधिलाई सुचारू राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले आजको दिनमा लाभांश बाड्ने विषयमा पनि ७० र ३० प्रतिशत कायम गरेको व्यवस्था पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो बढेको छ। एकातर्फ बैंकहरुमा नगद थुप्रिदै जाने र अर्को तर्फ बोनसमा मात्र जोड गर्दा बजारमा पैसा सर्कुलर नहुने देखिन्छ। यसले लकडाउनका कारण ठप्प भएको व्यवसायिक गतिविधिलाई झनै समस्यामा पार्ने देकिन्छ।
गभर्नरले सेयरबजारको इन्डेक्स हेरेर नगदमा लाभांशमा क्याप लगाइएको हो भन्ने बजारको विश्लेषण रहेको छ। लाभांशमा क्याप लगाउने तर त्यसमा नगदको मात्रा नतोकेको भए हुने भन्ने बैंकरको सुझाव छ।
