जाबो विदेश पढ्न जानेको हिसाब राख्न नसक्ने सरकार !

सरकारसँग नै बर्षेनी अध्ययनकालागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन भन्दा सायद तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। अचम्म नलागोस पनि कसरी ! शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले याे बर्ष ८५ हजार ७५८ ले अनुमति लिएकाे तथ्याङक दिएपनि कति जना विदेश गए भन्ने तथ्यांक आफुसँग नभएको बताएपछि तपाई मात्र होइन, हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौँ।

हामीले किन यस्ताे भन्ने जिज्ञासा राख्दा अनुमति शाखाका देवि प्रसाद उपाध्ययले यस बारे औपचारिक रुपमा बोल्ने अधिकार आफुसँग नभएको जवाफ दिए। शाखासँग बैदेशिक अध्ययनका लागि कुन देश जान कतिले अनुमति लिए भन्नेबारे मात्र जानकारी भएको तर अन्य बिषयमा आफुले बोल्न नमिल्ने उनले जवाफ दिए।

कुन कन्सल्टेन्सी मार्फत कति बिद्यार्थीले विदेश अध्ययनको लागि अनुमति लिए भन्ने तथ्यांक समेत आफुहरुसँग नभएको अनुमति शाखाका एक अधिकारिले हामीलाई जानकारी दिए। कुन कन्सल्टेन्सी मार्फत कतिले विदेश अध्ययनलाई अनुमति लिन आए भन्ने जानकारी राख्न सहज बिषय भएपनि मन्त्रालय र शाखाका उच्च तहका कर्मचारीले चाँसो नदिएको उनले बताए।

'सिस्टममा एउटा कोलम थप्ने हो भने कुन कन्सल्टेन्सीबाट कतिले विदेश अध्ययनलाई अनुमति लिए भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ, तर त्यति सामान्य बिषय समेत समाधान हुन सकेको छैन' अनुमति शाखाका ति अधिकारिले भने, 'यो तथ्यांक नहुँदा ठगिने बिद्यार्थी कुन कन्सल्टेन्सीको हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ।'

अनुमति शाखाको यस्तो हर्कत थाहा भएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिब तथा प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्यौं। अर्यालले यस सम्बन्धमा आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयकै सह-सचिब देवकुमारी गुरागाईंसँग कुरा गर्न भने। गुरागाईंले यस बारे आफुलाई थाहा नभएको भन्दै पुन: उनले अनुमति शाखाकै तारानाथ निरौलालाई देखाईन। निरौलासँग कुरा गर्दा उनले आफुहरुसँग बैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिनेको मात्र तथ्यांक भएको जानकारी दिए।

शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्छु भनेर राज्यबाट प्रत्येक बर्ष झन्डै कुल बजेटको १३ प्रतिशत बजेट खर्चने शिक्षा मन्त्रालयसँग नै विदेश पढ्नका लागि कति बिद्यार्थी गए भन्ने तथ्यांक नहुनु लाचारीपनको हद हो। नेकपा सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब मध्ये १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख मात्रै शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। तर यत्तिको ठुलो राशिको बजेटमा चलेको मन्त्रालयसँग विदेश पढ्न जाने बिद्यार्थीको तथ्यांक हुदैन भन्दा कसलाई पो हैरानी नहोला।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारिहरुले त्यो तथ्यांक राख्ने काम आफ्नो नभई गृह प्रशासनको भएको गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएपछि यसबारे बुझ्न हामीले गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्यौं। गृहका उप सचिब तथा सूचना अधिकारी एकदेब अधिकारीले गृहसँग विदेश पढ्न जानेको तथ्यांक नभएको जवाफ दिए। 'कतिले विदेश पढ्न गए त्यसको तथ्यांक हामीसँग छैन' उनले भने।

हामीले अन्तिम विकल्पको रुपमा अध्यागमन बिभागबाट जानकारी लिने प्रयास गर्यौं। बिभागका महानिर्देशक इश्वर राज पौडेलसँगको पहिलो कुराकानीमा उनले यसबारे आफुलाई थाहा नभएको तर टिमसँग बुझेर जानकारी दिने बताए। हाम्रो पटक पटकको फलोअपपछि महानिर्देशक पौडेलले अध्यागमन बिभागसँग समेत विदेश पढ्न जानेको तथ्यांक नभएको बताए।

'नेपालबाट कुन देश कति गए भन्ने तथ्यांक छ, तर कुन उदेश्यले कति गए भन्ने तथ्यांक नभएकाले नेपालबाट विदेश पढ्नका लागि बर्षेनी कति बाहिरिन्छन त्यसको विवरण अध्यागमनसँग छैन' महानिर्देशक पौडेलले भने, 'बैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण डिजिटलाइज्ड गर्न यहि सोमबार (भदौ २५ गते) सफ्टवेयर सार्वजनिक गर्दै छौं, तपाईहरुले हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, छिट्टै विदेश अध्ययन जानेको विवरण समेत राख्ने काम अगाडी बढाउछौं।'

विदेश पढ्न जानेको विवरण नहुँदा कसलाई के फाइदा ?

विदेश पढ्न जानेको विवरण नहुँदा कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीलाई यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। विवरण राख्न नपरेपछि उनीहरुले कति संख्यामा बिद्यार्थी पठाए र त्यसबाट कति आम्दानी भयो भन्ने कुराको कुनै हिसाब नै नहुने भयो। जस कारण राज्यलाई आम्दानी वापत तिर्नु पर्ने आयकर र अन्य शुल्क छल्न सहज हुने भयो। त्यस्तै विदेश पढ्न जानेको तथ्यांक नै नभएपछि कन्सल्टेन्सीले विदेशको कलेजबाट के कति कमिशन असुल गरे भन्ने हिसाब समेत नहुने भयो।

त्यस्तै सरकारको कुनै पनि निकायसँग कुन कन्सल्टेन्सीबाट विदेश पढ्न गयो भन्ने तथ्यांक नभएकाले भोलि उ ठगिएपनि फलानो कन्सल्टेन्सीबाट बिद्यार्थी ठगिएको भन्ने प्रमाण नै नहुने देखिन्छ। यसबाट ठगिने बिद्यार्थीले कानुनी उपचार पाउन कठिन हुन्छ भने कन्सल्टेन्सीहरुलाई ठगिको व्यवसाय संचालन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। कन्सल्टेन्सीको मनोमानी बढेकाले विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने मध्ये बर्षेनी करिब ७ सयदेखि ९ सय बिद्यार्थीले ठगिएको उजुरी पर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, टेकुको तथ्यांक छ।

त्यसो त अहिले संचालनमा रहेका करिब ३५०० कन्सल्टेन्सी मध्ये करिब १५०० मात्रै दर्ता भएर बैधानिक तरीकाले संचालनमा छन। एकातर्फ शिक्षा मन्त्रालयले अबैधानिक तरीकाले संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन भने उनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पनि सकेको छैन।

राज्यलाई बार्षिक करोडौं घाटा

विदेश पढ्न जान चाहनेबाट प्रति बिषय २००० राजश्व मै सिमित रहेको शिक्षा मन्त्रालयले चाहने हो भने कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीबाट राज्यको ढुकुटीमा बार्षिक करोडौं राजश्व जम्मा गर्न सक्छ। गत आर्थिक बर्ष मात्रै अनुमति शाखाले राजश्व बापत करिब ११ करोड ७५ लाख १६ हजार उठाएको छ। तर कुन कन्सल्टेन्सीबाट कतिले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिए र ति मध्ये कतिले कति रुपैयाँ तिरे भन्ने तथ्यांक राख्न सक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले शेयरबजारकै हाराहारीमा राजश्व उठाउन सक्छ।

अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले शेयर कारोबारीबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर उठाएर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाएका छन। तर तिनै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिनियोजन गरेको बजेटमा रमाएको शिक्षा मन्त्रालयबाट भने राज्यको ढुकुटीमा सहजै ल्याउन सकिने राजश्व समेत नउठाएर कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीहरुलाई पोस्ने काम भएको छ।

शेयर कारोबारीहरुले प्रत्येक कारोबारबाट हुने फाइदाबाट व्यक्तिगत ७.५ प्रतिशत र संस्थागत १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्छन। ठिक त्यसैगरी कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीले बिद्यार्थी पठाएबापत विदेशका कलेज तथा बिश्वबिद्यालयबाट उठाउने कमिशनबाट निश्चित शुल्क उठाउने हो भने पक्कै पनि राज्यको ढुकुटी बलियो हुनेछ। यसका लागि शिक्षा तथा गृह मन्त्रालयको समन्वयमा विदेश पढ्न जान चाहने र जानेको सम्पूर्ण तथ्यांक राख्न सकिन्छ।