कृषि बन बिज्ञान बिश्वबिद्यालय चितवनबाट सम्बन्धन लिएर खारेजीमा परेका ८ निजि कलेजको सम्बन्धन फुक्का हुने सम्भावना बढेको छ। प्राध्यापक र बिद्यार्थीको बिरोधले रोकिएको सम्बन्धनलाई सरकारले फुकुवा गर्ने संकेत गरेको छ।
आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर नै २ महिना अगाडी उनीहरुलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। तर सम्बन्धन पाएका कलेजहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा र आफ्नै पुरानो निर्णयलाई पाखा लगाउदै सरकारले सम्बन्धन पाएका कलेजहरुलाई नै हित हुने गरि शुक्रबार बिशेष निर्णय गर्ने भएको छ। भदौ २९ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी भवन बालुवाटारमा बस्ने कृषि बन बिज्ञान विश्व बिद्यालय रामपुर, चितवनको बिश्वबिधालय सभाको बैठकमा सम्बन्धनको बिरोध गर्ने निर्देशकहरुलाई सिनेटर र प्रागिक परिषदबाट हटाउने तयारि थालिएको बिजपाटीको जानकारीमा आएको छ।
यो प्रस्तावले सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको मुद्धालाई समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। मेडिकल र इञ्जिनिएरिङ्ग शिक्षामा सरकारले कडाई गरेपछि शिक्षा क्षेत्रका 'माफिया' हरु कृषि शिक्षा तिर सरेको सम्बन्धनको बिरोधमा रहेका प्राध्यापक र विद्यार्थीको भनाई छ।
कृषि बन बिज्ञान विश्व बिद्यालयबाट सम्बधन पाउनेमा एउटा बन र ७ वटा कृषि क्याम्पस रहेका छन्। गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुल प्रा.ली. कोहलपूर, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत, हिमछाया कलेज गैडाकोट, सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.ली. गैडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही परासी , जिविका कृषी विज्ञान कलेज इटहरी, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा र भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपूर रहेका छन।
