सरकारले शैक्षिक परामर्शको केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायमा बिदेशी लगानी खुला गर्ने रणनीति अपनाएसंगै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन। कन्सल्टेन्सीहरुको छाता संगठन इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरि पाण्डे शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्दै बिदेशी लगानी रोक्नलाई लागि परेका छन।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा बिदेशी लगानी ल्याउनु हानिकारक हुन्छ भने भनाई अध्यक्ष पाण्डे एक्लैको नभई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको संयुक्त आवाज पनि हो। सरकारले ‘बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९' लाई संशोधन गरि ल्याउन लागेको बिधेयकका बुँदाहरु माथि अहिले संसदको समितिमा छलफलको क्रममा छ।
फागुन ३० गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५' माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरे। त्यसैक्रममा सांसद नबराज सिलवालले शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुनेमा जोड दिंदै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुको मागलाई 'कपि पेष्ट' गरेझै समितिमा आफ्नो धारणा राखे।
सिलवालले हाल २ हजार ७ सय वटा कन्सलटेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) मा ४६ हजार नेपालीले रोजगार पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक परामर्श जस्तो सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको दाबि गरे। उनले विधयेकका दफा ४७ को (२) मा रहेको प्रदेश सरकारबाट अनुमति/सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था समेत झण्झिटिलो भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरे। सिलवालले बिदेशी लगानी भित्रीए शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै तहसनहस गर्ने र यस क्षेत्रको रोजगारी खोसिने तथा राजश्व समेत घट्ने तर्क गरे।
दिनको १ बजे सुरु भएको छलफलमा सबै सांसदहरुले प्रस्तावित ‘बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५' उपर आफ्नो धारणा राखे। सबै सांसदहरुको भनाई सुनीसकेपछि अबेरगरि समितिको छलफलमा पुगेका अर्थमन्त्री डाक्टर युबराज खतिवडाले शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्रिदा यसले अहिलेको संरचनालाई कुनै असर नपर्ने बताए।
यो पनि: नेपालका ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी (सुची सहित) |
प्रस्तावित ऐन नितान्त नयाँ नभई परिमार्जित र संसोधन भएको जानकारी गराउदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि नै ऐन ल्याउन लागिएको बताए। 'तिब्र आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ, राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि विदेशबाट प्रविधि, पुंजी र मानबस्रोत ल्याउनुपर्छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शैक्षिक परामर्शमा बिदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा मध्यमार्गी बाटो रोज्ने संकेत गरेका छन। उनले समितिको छलफलमा बोल्दै शैक्षिक परामर्शमा बिदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा दुई प्रकारका बलिया धारणा आएको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाकाअनुसार एउटा साना साना पुंजीले शैक्षिक परामर्श सेवा गरेका नेपालीहरुले यहाँ बिदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्ने गरेका छन।
त्यस्तै अर्को त्यस्तो समुह जसले बिदेशी संस्थासंग मिलेर नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्र चलाईरहेका छन उनीहरुले ओपन इकोनोमिको जमानामा यस क्षेत्रमा बिदेशी लगानी रोक्न नहुने तर्क गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
'त्यसैले यहाँ तोकिएको भन्दा कम रकमको शैक्षिक परामर्शमा आउन नदिने भन्दै गर्दा केहि न केहि लिमिटेड गरेर नेपालीले गर्ने व्यवसायलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्न खोजिएको छ। हामीले केहि क्षेत्रलाई तोकिए बमोजिम गरेर कहिले त्यो क्षेत्रमा बिदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ कहिले रोक्नु पनि पर्छ भन्ने योजनामा अघि बढेका छौँ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को कानुनको १४ औं बुँदामा शैक्षिक परामर्श सेक्टरमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने भनेर दर्ज गरिएको थियो। पछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर परामर्शको ठाउँमा शैक्षिक जोडेर ५१ प्रतिशत विदेशी र ४९ प्रतिशत स्वदेशीले लगानी गर्न पाउँछन् भनेर उल्लेख गरियो।
तर तत्कालिन शिक्षा सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन हुँदैन भनेर रोक लगाए। त्यसपछि शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा बिदेशी लगानी ल्याउने भन्ने विषय त्यत्तिकै पेण्डिङ भएको थियो ।
तर अहिले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले ऐन नै संसोधन गरेर तोकेको भन्दा ठूलो लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने ब्यवसायी एवं संस्थाहरु, भाषा तालिम र तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढि विदेशी लगानी हुने ब्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ र कानुन परामर्श सेवा ब्यवसाय भनेर प्रस्ताब अघि बढाएको छ।
एक तथ्यांक नेपालमा ४ हजार जति कन्सल्टेन्सीहरु संचालनमा भएको देखाएको छ। यी मध्ये करिब ३००० कन्सल्टेन्सी अहिलेपनि कानुनी दायरा बाहिर रहेर गैरकानुनी तरिकाले संचालन भईरहेका छन। कतिपय कन्सल्टेन्सीले बैदेशिक अध्ययन मात्र नभई रोजगारीको लागि समेत नेपाली युवायुवतीलाई विदेश पठाउदै आएका छन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकमा ३१ सांसदहरुले २७ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
