सरकारले डिप्लोमा र सर्टिफिकेट अध्ययनको लागि विदेश जाने बिद्यार्थीलाई दिंदै आएको नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विश्वभरिका देशहरुमा डिप्लोमा (भोकेसनल) साथै भाषा सिकाईका लागि विदेश जाने बिद्यार्थीहरुको लागि उक्त लेटर दिन बन्द गरेको हो।
सरकारले आज (जेठ २८) देखि उक्त बिषयको अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरुलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेपछि विदेश जान तयारी गर्दै आएका बिद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन। नेपालबाट विदेश अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु मध्ये ठुलो हिस्सामा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलमा जाने गर्थे। तर सरकारको यस निर्णयले अष्ट्रेलिया लगायतको देशमा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभल अध्ययन गराउनको लागि कलेज नै स्थापना गरेकाहरुको लगानी समेत धरापमा परेको छ।
नेपाली बिद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा भोगेको समस्याबारे समाचार बाहिरीएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले अस्ट्रेलियालाई नै केन्द्रित गरेर नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाई छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति र नो अब्जेक्सन लेटर जारि गर्नलाई शैक्षिक कार्यक्रम बिद्यालय तह कक्षा १२ पछि एक बर्ष सम्म नेपाल सरकारले रोक्न पाउदैन।
सरकारले कुनै जानकारी बिना नै नो अब्जेक्सन लेटर दिने काम बन्द गरेकाले सरोकारवालाहरुले आक्रोश पोखेका छन। सरकारले खराब नियतले नो अब्जेक्सन लेटर जारि गर्ने काम बन्द गरेको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (FECON) का अध्यक्ष युवराज कटवालले बताए। आफुहरुले यसका बिरुद्द ससक्त रुपले बिरोध गर्ने उनले बताए।
शिक्षा मन्त्रालय नोअब्जेक्सन लेटर शाखाका महेश्वर शर्माले १२ कक्षासम्म स्कुल लेवल नै हुने भएकाले स्कुल लेवलका लागि विश्वविद्यालयमा पढ्न नपठाउने भन्दै मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार लेटर दिन रोकेको बताए।
