सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शिर्ष नेताबीच भागबण्डा मिलेपछि तीनै विश्वबिद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबण्डा मिलेपछि तीनै विश्वबिद्यालयले एक बर्षपछि उपकुलपति पाएको हो।
स्रोतका अनुसार पोखरा विश्वबिद्यालयमा कांग्रेस निकट प्रेम अर्याल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा तत्कालिन माओवादीका पुण्यप्रसाद रेग्मी र दाङस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयमा तत्कालिन एमाले निकट यादव लामिछाने उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
संबैधानिक नियुक्तिमा सहमतिको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाको चाहनाअनुसार कृषि तथा वनमा अर्याललाई नियुक्त गरेको बताइन्छ।संविधान निर्माणको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्येमा लोकसेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य पदाधिकारी विहीन छन् भने ४ आयोग अध्यक्षको भरमा चलेका छन् ।
यो पनि: दलीय स्वार्थको शिकार भए संवैधानिक आयोग, भागबण्डा नमिल्दा ठुलो क्षति
अर्याल त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका प्रोफेसर हुन् भने रेग्मी कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका अध्यक्ष तथा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा सल्लाहकार समेत भएका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै लामिछाने पुर्व एमालेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघका अध्यक्ष समेत हुन्।
तीन दलबीच भागबण्डा नमिल्दा यी तीन विश्वविद्यालय एकबर्षदेखि उपकुलपति बिहिन बने। जसले गर्दा हजारौं बिद्यार्थीले समयमा परिक्षा दिन पाएनन् भने कयन हजार बिद्यार्थी अहिलेसम्म दिक्षान्त समारोहको प्रतीक्षामा छन्।
कोभिड १९ का कारण प्रभावित परिक्षा तथा शैक्षिक कार्यक्रम अझैं पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सबै तहको परिक्षा अनलाइन मार्फत लिईसकेको छ भने पुर्वान्चल विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीको परिक्षा लिने क्रममा छ।
उपकुलपती नियुक्तिमा राजनीति किन ?
उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको चाँसो बढी हुनुमा मुख्यतया तीन वटा कारणहरुलाई लिइएको छ। पहिलो, सम्बन्धन दिने र आर्थिक लाभ लिने। आफु उपकुलपति भएका बेला सकेसम्म सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि नयाँ कलेज खोल्ने बाटो खोलिदिने, नभए चलिरहेका कलेजलाई कार्यक्रम थप गरिदिने र यसो गरे बापत अर्थ आर्जन गर्ने।
दोस्रो, आफु निकटकालाई जागिर खुवाउने। आफु उपकुलपति हुँदा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा आफु निकटकालाई करारमा जागिर खुवाउने स्वार्थ लुकेको बताइन्छ। प्रायजसो प्रत्येक उपकुलपतीले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक दबाब तथा प्रलोभनमा परेर अनावश्यक रुपमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय विश्वबिद्यालयहरु कार्यकर्ता पाल्ने अखडा बनेको छ।
तेस्रो, रजिष्टार , डिन लगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा पनि उपकुलपतिको सिफारिस चाहिने भएकाले उपकुलपतिको पद अर्थपूर्ण हुने गर्दछ। यतिमात्र नभई प्रशासनमा हस्तक्षेप, चुनाव तथा अन्य बिभिन्न इभेन्टमा चन्दा तथा सहयोग जुटाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न पाइने भएकाले उपकुलपतीमा राजनीतिक चाँसो बढी हुने गर्दछ।
विश्वविद्यालय जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा समेत राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा मान्छे नियुक्ति हुँदा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर नै खस्किदै गएको छ भने उत्कृष्ट शिक्षा दिएर देश निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ती उत्पादन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँ पछिल्लो समय राजनीतक कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ बनेको छ भने बिद्यालय तथा कलेजहरु चुनाव तथा अन्य स्वार्थ बोकेका कार्यक्रमको लागि पैसा जुटाउने स्रोत बनेका छन्।
कुनै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको आशिर्बाद लिएर उपकुलपति बन्दै गर्दा उनीहरु नेताप्रति जिम्मेवार हुने कि आफ्नो काम र कर्त्यब्य प्रति भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
