वैदेशिक रोजगारीमा जीटुजी लागु हुदै, अब यसरी पुग्छन नेपाली कामदार मलेशिया

भावना लामा

भावना लामा

Aug 20, 2018 | 07:17:11 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

वैदेशीक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले जी टु जी सिस्टम लागू गर्ने पस्ताव गरेको छ । श्रम मन्त्रि गोकर्ण विष्टले यस्तो प्रस्ताव गरेलगत्तै मलेसियन सिरकारले उक्त प्रस्तावमा सहमति पनि जनाईसकेको छ । अब नेपालबाट मलेशिया जाने कामदारहरु सरकारको माध्यमबाट जाने छन् । हाल यस्तो व्यवस्था कोरिया जाने कामदारको लागी मात्रै लागू हुँदै आएको छ । 

कोरीयन सरकारले प्रत्येक वर्ष नेपालबाट भाषा परिक्षा मार्फत नेपाली कामदार लाने गरेको छ । सरकारी तरवरबाट प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जाने हुँदा बर्षेनी हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु भाषा परीक्षामा सामेल हुन्छन् । 

यसरी विदेश जाँदा दुई देशको सरकारबीच सम्झौता हुने भएकाले श्रमिकहरुले दुख पाउने सम्भावना कम हुन्छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको नाममा भैरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न र श्रमिकको अधिकार सथापित गर्न सरकारले जी टु जी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । 

के हो जी टु जी व्यवस्था 

जी टु जी को अर्थ government to government हो, अर्थात् सरकारदेखी सरकारसम्म । यो व्यवस्थामा एक देशको सरकार र अर्को देशको सरकारबीच सोझो कारोबार हुन्छ । जी टु जी को माध्यमबाट कारोबार गर्दा विचौलियाको सम्भावना कमै रहन्छ । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ठ्याक्कै यसैलाई नै जी टु जी भनिन्छ भनेर तोकिएको भने पाईदैन । एक देशको सरकारले अर्को देशको सरकारसंग गरिने जुन पनि कामलाई जी टु जी नै भनिन्छ । विश्वव्यापी प्रलचनमा रहेको पनि यही नै हो । 

हलै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा लागू गर्ने भनिएको जी टु जीमा एउटा कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार जी टु जी लाई पनि धेरै प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कुनै एक देशको सरकारले तोकेको एजेन्सी मार्फत पठाईएको कामदार अर्को देशको सरकारले तोकेको एउटा एजेन्सिले प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी पठाउने देशमा एउटा मात्र एजेन्सी तर प्राप्त गर्ने देशमा धेरै एजेन्सी पनि हुन सक्छ । साथै पठाउने देशको हकमा पनि धेरै एजेन्सी हुन सक्छन र प्राप्त गर्ने देशमा एउटा मात्र नि हुन सक्छ । जी टु जी सिस्टम लागू गराउँदा कामदरको जिम्मेवारी एजेन्सि आफैले उठाउनुपर्ने हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जी टु जी कति सम्भव ?

कोरियन सरकार र नेपाल सरकारबीच हाल जी टु जी प्रक्रियाबाट कामदारको सम्झौता हुँदै आएको छ । सोहि प्रणालीमा अन्य देशहरुमा पनि कामको आधारमा कामदार सम्झौता गर्न सकिन्छ । तर कोरियाकै जस्तो व्यवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । कुन देशमा कस्तो कामदार पठाउने र के को आधारमा पठाउने भन्ने बारे भने प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । यसको लागी भने कामदारहरुलाई विदेश जानु अगावै सीप र दक्षताको विकास गर्ने माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनछ ।

खाडी मुलुक नेपालीहरुको लागी रोजगारीको मुख्य गन्तव्य हो । नेपाली युवाहरु सवारी चालकदेखि उँट चराउने, होटलको कामदेखि घरेलु कामदार सम्मको लागी खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा के को आधारमा कामदार छनोट गर्ने भन्ने विषय चूनौतीपूर्ण छ । 

खाडी मुलुकमा बोलिने भाषालाई आधार मान्ने हो या कामलाई आधार मान्ने ? यदि कामलाई आधार मान्ने हो भने कुन प्रकारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? भाषालाई आधार मान्ने हो भने प्रभावकारीता कति रहन्छ ? यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा सरकारले प्रस्ताव गरेको जी टु जी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निकै चूनौती छन् । 

जी टु जी मार्फत कामदार पठाउँदा प्रत्येक देशको लागी छुट्टा छुट्टै ईकाइको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७४÷७५ को तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले  एकसय भन्दा बढी मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारका लागी श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थाका लागी जति मुलुकमा कामदार पठाईन्छ सोहि अनुरुप ईकाइको खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । कामदारको सम्पूर्ण जिम्मा ईकाइले नै लिने हुँदा जिम्मेवारी वहन गराउन सरकार कत्तिको सफल होला ? त्यो भने भविष्यले देखाउँछ । 

जी टु जी का फाईदाहरु 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरु नठगिएको दिन छैन् । गन्तव्य मुलुक पुगेर पनि सुरक्षित हुन नसकेको थुप्रै घटनाहरु छन् । सरकारले जी टु जी सिस्टम लागू गर्न सकेमा भने यस्ता घटनाहरुको कमि हुन सक्छ । दुईतर्फि सरकारको सम्झौता रहने हुँदा सम्झौता अनुरुपकै व्यवस्था नेपाली कामदारहरुले प्राप्त गर्न सक्छ । वर्तमान समयमा कामदारहरुले भोग्नु परेको सास्ति र असुरक्षाप्रति यो व्यवस्थाको भूमिका गहन रहने देखिन्छ । 

म्यानपावर कम्पनी र गन्तव्य मुलुकको कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको छ । आवश्यक भन्दा बढी रकम तिर्न लगाउने, गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पनि तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने समस्या धेरै सुन्नामा आएका छन् । 

यस्ता अनियमिततालाई जी टु जी मार्फत हटाउन सकिन्छ । दुईदेशबीच भएको सम्झौता अनुरुप दक्षिण कोरिया सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । अन्य देशमा पनि जी टु जी सिस्टम लागू गर्न सकेमा एकातिर कामदारहरु ठगीनबाट जोगिन्छन भने अर्कोतिर नेपाली कामदारको सुरक्षाप्रति दुवै देशका सरकार जिम्मेवार हुन्छन् ।  

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved