सरकारले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै म्यानपावरको धरौटी बढाउने नीति अगाडी सारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको बैदेशिक रोजगारी पछिल्लो चरणमा विवादास्पद र आलोचित बनेको छ। त्यसमा पनि सरकारले फ्री भिजा, फ्री टिकेटको नीतिगत व्यवस्था गरेसंगै यस क्षेत्रमा अपारदर्शिता बढेको छ भने रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु ठगिने क्रम बढेको छ।
मलेसिया जाने कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको भन्दै सरकारले ती कम्पनीहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपछी कामका लागि मलेसिया जाने क्रम झन्डै ठप्पै छ। त्यसमा पनि सरकारले दुतावास मार्फत सिफारिस गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछी अहिले युरोप लगायतका गन्तब्य समेत बन्द भएका छन। बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यसको समाधानबारे बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र भावना लामाले नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसंग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
पछिल्लो तथांकले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको देखिन्छ, यसको कारण फ्री भिजा फ्री टिकेट हो ?
पछिल्लो ३ बर्षको तथ्यांकमात्रै हेर्ने हो भने पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको छ। २०७१-७२ मा ५१२००० विदेश गए, ०७२-०७३ मा ४९६००० गएका छन भने ०७३-७४ मा ३५४००० गएका छन। यो तथ्यांकलाई सरकारले कसरि लिएको छ त्यो उहाँहरुलाई सोध्नु पर्छ। नेपालमै रोजगारीको अवस्था सृजना भएर हो या युवाको संख्यामा कमी आएर हो रोजगारीको लागि विदेश जानेको संख्या घटेको त्यो सरकारको बुझाईको कुरा हो।
रोजगारगार दाता देशको कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजादा फ्री टिकेट दिन्छ दिंदैन केहि अध्ययन अनुसन्धान, छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले ल्याएको फ्री टिकेट फ्री भिजा नीतिले नै विदेश जानेको संख्या घटेको हामि म्यानपावर व्यवसायीको ठम्याई हो।
खाडी र मलेसियामा नेपालबाट मात्र नभई भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान लगायतका विश्वका विभिन्न १६ देशबाट कामदार जान्छन। नेपाली कामदार लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा ती देश छन कि छैनन भन्ने बुझ्नुपर्ने सरकारले हो।
हाम्रा प्रतिस्पर्धी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले हामीलाई कामदार देउ भनेर खाडी राष्ट्र र मलेसिया पुग्छन। तर हामिले फ्री भिजा र फ्री टिकेट पनि देउ भन्दै जानुपर्छ। उनीहरुसंग अर्को बिकल्प हुँदाहुँदै नेपालबाट फ्री टिकेट दिएर कसरि कामदार लैजान्छन।
अर्को तर्फ, हाम्रा प्रतिस्पर्धीले कामदार पठाउँदा निश्चित शुल्क लिन्छन। हामीलाई १०,००० मात्र शुल्क लिउ भनेको छ। यो पैसाले बजार प्रवर्दन गर्न खाडी जाने खर्च, त्यहाँका कम्पनीका मान्छेलाई रिझाउन लाग्ने खर्च, हाम्रा कार्यालय धान्ने खर्च कसरि धान्छ। प्रति कामदार ८७००० देखि १४०,००० लिने प्रतिस्पर्धी देशका म्यानपावर व्यवसायीसंग १०,००० शुल्क उठाउने हामीले कसरि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ?
खाडी र मलेसियामा नेपालबाट मात्र नभई भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान लगायतका विश्वका विभिन्न १६ देशबाट कामदार जान्छन। नेपाली कामदार लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा ती देश छन कि छैनन भन्ने बुझ्नुपर्ने सरकारले हो।
बाहिर फ्री भिजा फ्री टिकेट गलत हो भन्ने, तर भित्र भित्रै यहि व्यवस्था कायम भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर लबिङ गर्ने तपाईकै म्यानपावर व्यवसायी साथिहरु हुनहुन्छ ?
यो व्यवसायमा लागेका सबैका आ-आफ्नै माग, तर्क होलान। तर हाम्रो संघले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन फ्री टिकेट फ्री भिजा नीति बाधक छ भन्दै आएको छ।
रोजगारका लागि जाने कामदारले जे जति पैसा तिरेको छ त्यसको रसिद हुनुपर्छ, अन्डर टेबुल हुँदा कामदार नै पिडित भएका छन। त्यसैले फ्री भिजा फ्री टिकेटको नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको माग हो। कामदारलाई दश हजारमा पठाउने हाम्रो प्रयास असफल भयो, यो हुन सकेन र हुनै सक्दैन भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई गुहार्यौं। तर रसिदमा १०,००० लिएर बाँकि अन्डर टेबुल गर्ने केहि साथीहरुले यो व्यवस्था कायम राख्न पर्यो भन्नुभयो होला त्यसमा संघको आपत्ति छ।
म्यानपावर छाडा भए, अब व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सरकारले धरौटी बढाउने नीति संसदमा टेबुल गर्दैछ, यसमा यहाँहरुको धारणा के हो ?
म्यानपावरलाई व्यवसाय संचालन गर्न लाइसेन्स सरकारले नै दिएको हो। ७५४ को संख्यामा रहेका म्यानपावर बढेर १२०० हाराहारी पुगेका छन। 
अहिलेको नेकपा सरकारले नयाँ लाइसेन्स नदिने प्रयास गरिरहेको छ र दिएको पनि छैन।
तर नेकपा सरकारले धरौटी बढाएर म्यानपावर संख्या घटाउने नीति ल्याउन लागेको छ। सक्नेले तोकिएको धरौटी पुराउलान, नसक्नेले यो व्यवसाय छोड्लान तर धरौटी बढाउदैमा बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने सरकारको सोच गलत छ।
फ्री भिजा फ्री टिकेट को व्यवस्थालाई यथावत राखेर म्यानपावरको संख्या ५० मा झारेपनि अहिलेको समस्या समाधान हुदैन। हाम्रो ओभरहेड खर्च नै २५०००-३०००० हुन्छ, १० हजारमा विदेश कसरि पठाउन सकिन्छ।
५० वटा म्यानपावरले फेरी पनि गर्ने भनेको १०,००० को रसिद बनाउने र बाँकी अन्डर टेबुल नै गर्ने हो। उनीहरुले बजार प्रवर्द्धनका लागि खाडी जानै पर्यो, कर्मचारी पाल्नै पर्यो, देखिने नदेखिने खर्छ धान्नै पर्यो।
त्यसमा पनि म्यानपावरले धरौटी राख्ने पैसा व्यवस्था गर्नुपर्यो, त्यसको लागत पनि छुट्टै छ। ६ करोड धरौटी राख्दा १२ प्रतिशत ब्याजदरको दरले महिनामा उसले ६ लाख गुमाउछ। त्यो पैसा पनि त आखिर खर्च नै हो। त्यो ब्याज खर्च मात्रै व्यवस्था गर्नका लागि पनि एउटा म्यानपावरले कम्तिमा महिनामा ६० जना र बर्षमा ७२० जना कामदार विदेश पठाउन पर्यो। यसले ओभरहेड ३० हजारबाट अझै बढ्छ अनि कसरि पठाउँछन १० हजारमा विदेश।
बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि ऐन २०६४ ले इजाजतप्राप्त संस्थाले पठाएका कामदार विदेशमा अलपत्र भए या अप्ठ्यारोमा परे भने उनीहरुको धरौटीले नपुग्दा म्यानपावर संचालकको चल अचल सम्पति प्रयोग हुने भन्ने व्यवस्था छ। यहाँ त हाम्रो सबै सम्पति नै धरौटीमा छ। धरौटी बढाएर गर्न खोजेको के हो त्यो सरकारका मन्त्रीहरुलाई नै सोध्नुपर्छ।
यहाँ त हाम्रो सबै सम्पति नै धरौटीमा छ। धरौटी बढाएर गर्न खोजेको के हो त्यो सरकारका मन्त्रीहरुलाई नै सोध्नुपर्छ।
अहिले जी२जी को चर्चा पनि ब्यापक छ, यसमा म्यानपावरको व्यवसाय खोसिने त होइन ?
नेपालमा नीतिका हजार ब्याख्या हुन्छन। जी२जी सम्झौता भनेको दुई देशका सरकारबीच हुने सम्झौता हो। तर हामिकहाँ 'बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४' मा भएको व्यवस्थालाई अपव्याखा गरिएको छ।
बिदेशी मुलुकले कुनै ठुलो परियोजना बनाउन लाग्यो र त्यसमा उसले नेपाली कामदारलाई सिप र आर्जनको अवसर दिन्छ भने नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारसंग मिलेर कामदार पठाउने हो, सामान्यतया यहि नै जी२जी को मर्म हो।
तर नेपालमा भने सरकार आफैं एजेन्ट भएर विदेशमा कामदार पठाउने गरिएको छ। यसले नेपाल सरकारको हैसियत के हुन्छ भनेर बुझ्ने सरकारमा हुनेले सोच्ने कुरा हो।
नेकपा सरकारले एका तिर ५ बर्षमा बाध्यतात्मक बैदेशिक रोजगारीमा जानुनपर्ने बनाउने भनेर २-३ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याउने तयारिमा छ, अर्कोतर्फ, सरकार आफैं एजेन्ट बनेर जी२जी सम्झौता मार्फत नेपाली कामदार विदेश पठाउछु भनेको छ। यो यो दोहोरो चरित्रले सरकार कुन बाटोमा हिड्दैछ भनेर जनताले पनि बुझ्ने कुरा हो।
जी२जी मार्फत कोरिया पठाउदै आएको छ। कोरिया जाने कामदारबाट आफुले १ लाख लिएको छ, निजि लगानीका म्यानपावर व्यवसायीलाई भने दश हजार भन्दा बढी लिन पाइदैन भनेको छ। हामीले सबै जिम्मेवारि पुरा गरेर विदेशमा कामदार पठाएका छौँ तर सरकारले श्रम सम्झौता नगरी कोरियामा कामदार पठाएको छ। अब त्यसरी कोरिया गएका कामदार अप्ठ्यारोमा पर्दा उनीहरुले उजुरी कहाँ दिने भन्ने उत्तर सरकारसंग छैन। सरकार सरकारै रहेर काम गर्ने कि विदेश पठाउने एजेन्ट भएर काम गर्ने त्यो सरकारकै निर्णयको कुरा हो।
यो क्षेत्र मर्यादित बनाउन र कामदारलाई ठगिनबाट बचाउन सरकारले अब के गर्दिनुपर्यो ?
रोजगारी दाता मुलुकले श्रम सम्झौतामा नै नेपाली कामदारको कोटाको सुनिस्चितता नगर्दासम्म फ्री भिजा फ्री टिकेट सम्भव छैन। श्रम सम्झौतामा नै नेपाली कामदारको कोटाको सुनिस्चितता हुने देशहरुमा कामदार फ्री भिजा फ्री टिकेट लागू गर्दै जानुपर्यो। त्यसैले सबै भन्दा पहिले फ्री भिजा फ्री टिकेटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्यो। त्यसपछि पैसा तिरेर जान चाहनेलाई जान दिने व्यवस्था गरौँ। यसले जानेले जति तिरेर गएको छ त्यत्तिकै रसिद बन्छ।
रोजगारदाता कम्पनीले फ्री भिजा र फ्री टिकेट देको छ भने जाने कामदारबाट उसको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क म्यानपावरले लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
अर्को कुरा, एकै व्यक्तिको नाममा ३-४ वटा म्यानपावर छन। एकै व्यक्तिको नाममा एक भन्दा बढी लाइसेन्स छ भने तिनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्यो। यसले अहिलेको १२०० को म्यानपावरको संख्या १००० मा झरी हाल्छ।
त्यस्तै बर्षमा १०० भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको लाइसेन्स नै नबिकरण नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्यो। गत बर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने ४०० म्यानपावरले १०० भन्दा कम कामदार पठाएका छन। यस्तो हुने हो भने बढी कामदार पठाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ भने नसक्ने बन्द हुन्छन। यत्ति भैसकेपछी जुन म्यानपावरले यो दायरामा रहेर काम गर्छ उ बस्छ अरु जान्छन।
मलेसिया लगायत यूरोप मुलुकमा कामदार पठाउने काम ठप्प छ, समाधान खोज्ने बेला भएन र ?
सरकारले कुनै छलफल, अध्ययन नै नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेर अगाडी बढेको छ, त्यसैले मलेसिया र युरोप पठाउने काम ठप्प छ। सरकारले मलेसिया जाने कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै धेरै कम्पनी बन्द गर्यो। यसले मलेसिया जाने प्रकृयामा रहेका हजारौं कामदार बिचल्लीमा परे।
त्यस्तै श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले २०७५ बैसाख २४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मागपत्र अनिवार्य दुतावास मार्फत सिफारिस हुनुपर्ने नीति ल्याउनु भयो। बैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जेठ १ देखि उक्त नियाम लागू भयो। त्यस यता रोजगारीको लागि युरोप पठाउने काम ठप्प छ।
अहिले २७ वटा मुलुकमा मात्र नेपालको दुतावास छ, हामीले लिबिया र इराक छाडेर १०८ वटा मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति छ। अब दुतावास नै नभएको ठाउँका मुलुकहरुले के को आधारमा सिफारिस गर्ने।
चेक रिपब्लिक, पोल्याण्ड, रोमानिया, पोर्चुगलमा बढी कामदार गएका थिए। तर दुतावासले सिफारिस गर्नुपर्ने नीति बनेपछी ४ महिनादेखि एक जना पनि जान पाएका छैनन। यो सबै देशहरुको काम जर्मनीको बर्लिनमा रहेको नेपाली दुतावासले हेर्दै आएको छ। सिमित स्रोत र साधन भएको बर्लिनको दुतावासले पोर्चुगल, रोमानिया लगायतका देशहरुको कम्पनीको सिफारिस कसरि गर्न सक्छ ?
दुतावासबाटै सिफारिस गर्ने नै हो भने जहाँ जहाँ नेपाली दुतावास छन ती मुलुकहरुबाट सुरु गर्नुपर्ने हो। दुतावास नभएका ठाउँमा कन्सुलर, श्रम सहचारी नियुक्त गरेपछी मात्र दुतावासबाटै सिफारिस गरियो भने मात्र ति मुलुकमा कामदार पठाउन मिल्छ। कुनै योजना, अध्यन बिना नै सरकारले दुतावासबाटै सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले नेपाली कामदारको राम्रो गन्तब्य बन्द जस्तै अवस्थामा छ।
बैदेशिक रोजगारी आवश्यकता हो भने यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर अगाडी बढौं। आवश्यकता होइन भने ३३ बर्षे लामो इतिहास बोकेको र नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको बैदेशिक रोजगारी पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्यो।
तपाईहरुलाई समस्याको समाधान थाहा रैछ, सरकारलाई सघाएरै तपाईहरु अगाडी बढ्नुपर्ने होइन र ?
हेर्नुस, हामीले यी सबै प्राविधिक कुराहरुबारे सरकारका अधिकारिहरुसंग पटक पटक छलफल गरेका छौँ। तर सरकारले बैदेशिक रोजगारी आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बुझ्नै चाहेन।
सुरुमा मलेसिया बन्द भयो, त्यसपछि धरौटीको कुरा ल्याइएको छ, अहिले दुतावासको सिफारिस चाहिने भनिएको छ। यस्तै हो भने रोजगारीको गन्तब्य मुलुक नेपालको हातबाट खोसिदै जाने निश्चित छ।
बैदेशिक रोजगारी आवश्यकता हो भने यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर अगाडी बढौं। आवश्यकता होइन भने ३३ बर्षे लामो इतिहास बोकेको र नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको बैदेशिक रोजगारी पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्यो।
बार्षिक ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, भने यस क्षेत्रले नेपाल भित्रै डेढ लाख बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यहाँका होटल, स्वास्थ्य क्षेत्रम बिमा कम्पनी, बैंक, रेमिट्यान्स, तालिम केन्द्र सबै प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको क्षेत्र हो बैदेशिक रोजगारीमा। मूल पाइपबाट पानि आएपो सबैले आफु अनुकुल पानि प्रयोग गर्ने हो, पानि नै बन्द हुने हो भने कसले के प्रयोग गर्ने ? यदि हामीले पठाएका कामदार अप्ठ्यारोमा परेका छन भने हाम्रो कारणले बेतिथी बढेको छ भने गलत गर्ने म्यानपावरलाई कारवाहि गर्नुपर्यो।
होइन म्यानपावरहरु ठग फटाहा हुन, पेलेरै जानुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो भने, हामीले अहिलेसम्म पठाएका कामदारहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्यो, किन भने बैदेशिक रोजगारीमा जानेको २-३ बर्षसम्मको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीको हुन्छ।
म्यानपावरमा काम गर्दै आएका डेढ लाख बढी कर्मचारीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिस्चितता सरकारले गरोस। हाम्रो लाइसेन्स खारेज गरेर धरौटी फिर्ता गरोस। हामि म्यानपावर बन्द गर्छौं र नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन बन्द गर्छौं।
