बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सस्तो लोकप्रियता कमाउन मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन।
वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले २०७२ जेठमा तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि कार्यन्वयन हुन नसक्ने फ्री भिसा-फ्री टिकटको व्यवस्था गरेर सस्तो लोकप्रियता खोजे जस्तै विष्ट पनि त्यही बाटोमा हिँडेको दाबी गरे।
संवाद चौतारीको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गुरुङले सरोकारवाला संस्थासँग छलफलै नगरी मलेसियासंग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। 'व्यवसायीहरुले घाटा खाएर कामदार पठाउन सक्दैनन, सम्झौता परिमार्जन नगरे संघले मलेसियामा कामदार नपठाउने निर्णय गर्न सक्छ' उनले भने।
मलेसियासँगको सम्झौताको पूर्ण पाठ सरोकारवालालाई नदिई प्रेस बक्तव्य सार्वजनिक गरिनुले सुनिए भन्दा फरक सम्झौता भएको हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले सम्झौताप्रति नै शंका ब्यक्त गरे।
‘कम्तीमा पनि एक महिनाको सर्भिस चार्ज चाहिन्छ, नत्र हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं', उनले भने । गुरुङले समझदारी पत्रमा कोटाको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै रोजगार खोसिन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । शुन्य लागतमा कामदार पठाउने सहमति गरेपनि मलेसियाले अन्य देशबाट कामदार लैजान सक्ने भएकाले मलेसिया रोजगार गुम्न सक्ने उनले बताए ।
'रोजगारदाताले जहाँ सस्तोबाट कामदार पाइन्छ, त्यहाँबाट लिने हुन्, नेपालजस्तो अरु देशमा शुन्य लागतमा पठाउने व्यवस्था छैन’ उनले भने । गुरुङले बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलंकाका कामदारले आफै टिकट काटेर जाने भएकाले रोजगारदाताको रोजाइ नेपाल नभई ती मुलुक पर्न सक्ने बताए ।
‘समझदारीपत्रमा सेक्युरिटी गार्डको कुरा उल्लेख गरिएको छैन, मलेसिया रोजगारीमा नेपालीको पहिचान सेक्युरिटी गार्ड नै हो’ उनले भने । कामदार र म्यानपावर व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार उदासिन रहेको उनको आरोप छ। समझदारी पत्रमा कामदारले आवश्यक प्रक्रियाका लागि पाँच सय ५ पाँच रिंगेट लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यही कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसनिकट मानिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले मन्त्री विष्टले बदनियतपूर्ण तरिकाले सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको श्रम सम्झौतालाई सबै व्यवसायीहरुले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।
संघका पूर्व अध्यक्ष ढकालले समझदारी पत्रमा सेवाशुल्क वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क र प्रक्रियामा लाग्ने खर्च उपलब्ध नगराए के हुन्छ भन्ने अस्पट रहेको बताए । समझदारीपत्रले रोजगारीका अवसर गुम्न सक्नेप्रति संकेत गरे । ‘मलेसियासँगको सम्झौता फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णयजस्तो नहोस्’ उनले भने ।
त्यस्तै, त्यही कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपानिकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मन्त्रका अध्यक्ष चित्र गुप्ता सावाले सरकारले गरेको श्रम सम्झौतामा समर्थन या विरोध भन्दा पनि अध्ययनको क्रममा रहेको बताए ।
सावाले मलेसियासँगको सम्झौताले व्यवसायीहरुमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताए । ‘हामीसँग छलफल नै नभई गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ’ उनले भने, ‘समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको कुरा हुबहु लागू गर्न सक्ने हो भने कामदारको हितमा छ’ उनले भने ।
उनले मिडियामा आए जस्तै सम्झौता हो भने मन्त्री विष्टको लोकप्रिय हुने होड भन्दा बढी यो सम्झौता केही नभएको जिकिर गरे । व्यवसायीहरुले यो सम्झौताको विरोधमा उत्रिने बताउँदै मलेसिया कामदार नपठाउने पनि चेतावनी दिएका छन।
कात्तिक १२ गते भएको सम्झौतापत्रमा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमनत्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका हुन। सम्झौता अनुसार नेपाली कामदार एक पैसा नतिरी मलेसिया जान पाउनेछन।
