श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैठौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रोसेसको पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रुपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टिएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ ।
प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँच वटा विषयगत कार्य समूहमा थप चार वटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रुपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई कार्यसमूहका रुपमा थप गरेको छ । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जिसिएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा जिसिएमको स्वीकृति पश्चात यसका आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा क्षमता विकास तथा साझा रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेमा सहमति जुटेको थियो ।
बैठकमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धारणा राखेका थिए। बैठकमा प्रोसेसको संवाद साझेदार स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (एसडिसी), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), एसियाली आप्रवासन मञ्चलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
छैटौं मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले अध्यक्षता गरेका थिए। ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन, सबैका लागि समान लाभ’ भन्ने मूल नारासाथ बिहीबारदेखि काठमाडौंमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक शुरु भएको थियो ।
‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्व हुँदैछः सचिव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सविच महेशप्रसाद दहालले स्थापनाको डेढ दशक पुगेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्वता हासिल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कामदारका हकहित र अधिकारलाई साझा मञ्चद्वारा एउटै नीति, रणनीति र कार्यनीतिबाट अघि बढ्ने तथा विभिन्न सदस्य मुलकका आप्रवासनसँग सम्बन्धित अनुभवको आदानप्रदान गरी ग्रहण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। सचिव दहालले भने, “यी विषयमा साझा ढङ्गले समान करारपत्र बनाएर कामदार पठाउन सकियो भने सम्पूर्ण श्रमिकको एकै किसिमका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि काठमाडौं बैठकले शुरुआत गरेको छ ।”
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो मुलुकका नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने बताउँदै उनले आप्रवासी कामदारका हकमा समान ढङ्गको मापदण्ड लागू भएर कामदारलाई समान सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने विश्वास व्यक्त गरे।
