नेपाल गरिबीको चरम पीडामा छ । यहाँका बहुसंख्यक परिवारको आम्दानी जेनतेन गुजारा चल्ने मात्रै छ । परिवारका एक मात्र सदस्यले कमाउन नसक्ने भएमा परिवारकै विचल्ली हुने अवस्था समेत छ । जसको कारण बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने खतरा पनि बढेको छ ।
काठमाडांैको सडकमा बार्षिक ५ सय जना बराबरको संख्यामा सडक बालबालिका थपिने गरेको विभिन्न तथ्याङकले देखाएको छ । यसरी सडकमा आउने बालबालिकामध्ये कतिपय अभिभावक गुमाएका हुन्छन् भने कतिपय आर्थिक अभावकै कारण सडकमा बस्न बाध्य छन् ।
यी र यस्ता समस्याहरुबाट गुज्रीनु पर्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यका साथ नेपाल सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरेको छ । यस योजनामा व्यवस्था गरिएका सुविधामध्ये ‘आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा’ पनि एक हो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षालाई यस योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधाको व्यवस्था रहेको छ । जस अन्तर्गत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका दरले निजको पति वा पत्निलाई जिवित रहेसम्म मासिक रुपमा निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था रहेको छ । यति मात्र नभई निजको १८ बर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ बर्षको उमेरसम्म चालिस प्रतिशतका दरले सन्तति शैक्षिक बृत्ति (शैक्षिक भत्ता) पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर एकभन्दा बढी सन्तान भएको खण्डमा ६० प्रतिशतका दरले बराबर प्रदान गरिनेछ । अध्ययनरत आश्रित सन्तति भएमा निज २१ बर्ष उमेर पूरा नभएसम्म वा विवाह नगरेसम्म मात्र यो सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी अविवाहित अथवा पत्नी वा सन्तति नभएको योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा सगोलमा बस्ने आमा बुबा भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बराबर उपभोग गर्न पाउने छन् । तर निजहरुले वैकल्पिक रोजगारीमा सहभागी भएकोमा वा यस कोषले दिने रकम भन्दा बढीको सुविधा अन्यत्रबाट उपभोग गर्दै आईरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा लिन पाउने छैन । साथै योगदानकर्ता वा स्थायी असक्षमता भई सुविधा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रितलाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
