व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीकामदार मलेसिया जान थालेका छन। गैरकानूनी रूपमा अतिरिक्त रकम असुल गरेको आरोपमा सरकारले खारेज गरेको र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको भीएलएन मार्फत नै भिसा प्रकृया अघि बढाएर उनीहरु मलेसिया गएको खुल्न आएको छ।
बिजपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार भीएलएनबाटै प्रक्रिया पुरा गरेका २० जना नेपाली कामदार व्यक्तिगतर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकति लिएर मलेसिया उडेका छन। बिके बिक्की लगायत २० जनाले व्यक्तिगत तर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया उडेका छन।
मलेसिया जाने कामदारबाट गैरकानुनि रुपले बढी पैसा असुलेको आरोपमा सरकारले ८ महिनाअघि भीएलएन मार्फतको भिसा प्रकृया खारेज गर्दै भीएलएनलाई कारबाही गरेको थियो।
बिजपाटीसंगको कुराकानीमा समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले भीएलएन र वानस्टप सेन्टरबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उसैमार्फत भिसा प्रक्रिया पुरा गरेर कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसकिने बताएका थिए। त्यसमा पनि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई अहिलेकै अवस्थामा मलेसिया जान दिंदा उनीहरुले ३ महिनाअघि मलेसियासरकारसंग भएको सम्झौताको लाभ लिन नसक्ने मन्त्री बिष्टको भनाई थियो।
श्रम मन्त्रालयले ३ महिनाअघि मलेसियाँसग गरेको समझदारीमै कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया पठाउने समझदारी भएको थियो। तर, श्रममन्त्री बिष्टले कामदार ठगी गर्ने बिचौलिया संयन्त्रका रुपमा रहेको भीएलएनमार्फत कलिङ भिसा आएकालाई पनि अन्तिम श्रम स्वीकति नदिने अडान लिएका थिए।
तर सरकारले खारेज गरेको र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको भीएलएनबाटै प्रक्रिया पुरा भएका कामदार व्यक्तिगतर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकति लिएर मलेसिया जान पाएकोप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन।
दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया गर्न मलेसियाले कुनै संयन्त्र नबनाएको म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ। नेपालमा सीधै दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया गर्न मलेसियाले कुनै संयन्त्र नबनाएको व्यवसायीको दाबी छ। सरकारले कारवाही गरेकै भीएलएनमार्फत हालसम्म भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्ने नियम रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
भीएलएनबाटै प्रक्रिया पुरा भएका कामदार व्यक्तिगतर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकति लिएर उड्न पाउने तर, संस्थागततर्फको जान नपाउने भएपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन। यसलाई व्यवसायीहरुले सरकारको विभेदकारी निर्णय भनेका छन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले मलेसियाको रोजगारीमा अस्पष्ट र अपारदर्शी तरिकाले काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन। 'हिजो भीएलएनमार्फत नै भिसा प्रक्रिया पुरा गर्न नहुने अडानमा रहेको सरकारले एकाएक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर उसै मार्फत जान पाउने तर संस्थागततर्फ जान नपाउने भनेर विभेदकारी काम गरेको छ' गुरुङले भने, 'सरकारले आफ्ना नजिकका चिनेजानेका र पहुँचमा भएकालाई मात्र मलेसिया जान पाउने नीति लिएर म्यानपावरको बिकल्प खोजेको हो भने स्पष्ट कुरा बाहिर भन्नु पर्यो'।
गुरुङकाअनुसार व्यवसायीहरु आजनै बैठक बसेर भोलि नै सबै कलिङ भिसा आएका कामदारको पासपोर्ट अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश हुनेछ। 'एकै प्रकियाबाट व्यक्तिगत तर्फ जान पाउने म्यानपावरबाट जान नपाउने भन्ने त होइन होला' उनले प्रश्न गरे। हाल यस्ता कलिङ भसा प्राप्त गरेका ९ हजार ३ सय ३० भन्दा बढी कामदार अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छन।
मन्त्री बिष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि उनले बैदेशिक रोजगारीमा बिचौलिया संयन्त्रलाई हटाउने प्रयासलाई जोड दिएका छन। विभिन्न बाहानामा पैसा उठाएर कामदार ठग्नेहरुलाई कारबाही थालिएपछि भिसा प्रकृयामा समस्या देखिएपछि सरकारले नै मलेसिया जाने श्रम स्वीकृति एकतर्फी रुपले रोकेको थियो।
पछि मलेसिया सरकार नेपालनै आएर यस बिषयमा छलफल तथा बिभिन्न बिषयमा समझदारी गरेको थियो। समझदारी गरेको झन्डै ३ महिना बितिसक्दा समेत मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको थिएन। तथापि व्यक्तिगत तर्फ श्रम स्वीकृत लिएर जान दिएसंगै मलेसिया रोजगारीमा झनै अन्यौल थपिएको छ। अर्को तर्फ सरकारले खारेज गरेको र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको संस्था मार्फत नै मलेसिया जान पाउने प्रकृया कानुनी कि गैरकानुनी भन्ने बिषयमा समेत अन्यौलता थपिएको छ।
व्यक्तिगत तर्फ श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउनेबारे श्रम मन्त्रालयले कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन। व्यक्तिगततर्फ मात्र खुलाएर संस्थागतलाई रोक्ने हो, सरकारले नै खारेज गरेको भीएलएन मार्फत प्रकृयाअघि बढ्ने हो या के हुने हो यसबारे बुझ्न श्रम मन्त्रालयका अधिकारिको स्पष्ट धारणा आएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक दिलिप कुमार चापागाईसंग यसबारे बुझ्ने प्रयास जारि छ।