मोहम्मद अज्मत अलि     Feb 10, 2019 | 06:44:08 PM



dace

सरकारले बैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगार प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनसंगै रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनमा समेत पहल थालेको छ। यो क्रमलाई प्राथमिकता दिंदै रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याई त्यसको उपयोग गर्ने बिषयमा सुझाब पेश गर्न गठित कार्यदलले श्रम सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ।

सचिब महेश प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले माघ २४ गते एक कार्यक्रमकाबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकंर्ण बिष्ट समक्ष उक्त प्रतिबेदन पेश गरेको हो। 

प्रतिबेदनमा बैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याई त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नलाई सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुझाबहरु समेटिएको छ। 

प्रतिबेदनमा दक्षिणी एशियाली राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स लगायतका देशहरुले बैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन अपनाएको नीतिहरुलाई समेत अध्ययन गरि त्यसका केहि महत्त्वपूर्ण बिषयलाई नेपालले समेत पछ्याउन सक्ने सुझाब उल्लेख भएको सचिब दाहालको भनाई छ।     

प्रतिबेदनमा नेपालमा विप्रेषणको प्राप्ति, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएकेका नीतिगत, कानुनि र संस्थागत व्यवस्थाम विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतका साथै बिप्र्शन व्यवस्थापन अब्मब्ध्न्दी राष्ट्रिय वाम अनाराश्रिय अभ्यास समेतको बिस्लेशन समाब्दन गरिएको च, 

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने, यसको उत्पादनमुलक उपयोगका लागि प्र्तोसाहन गर्ने र बैदेशिक रोज्गैबाता प्राप्त अनुभब तथा सिपलाई देशको समग्र विकासका निम्ति प्रयोग गने सम्बन्धमा बिभिन्न सिफारिस एवं उस्झाबहरु प्रस्तुत गरिएको छ। 

लागत घटाउनु पर्ने 

बैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउदा लागत तुलनात्मक रुपमा लागत बढी भएको भन्दै अहिलेको लागतलाई कम गर्न सुझाब दिएको छ। नेपालमा २२ अमेरिकी डलर पहौन्दा औष ४।५ प्रतिशत र ५०० पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेकाले यसलाई घटाउन सुझाब दिइएको छ। 

जिम्मवार संयन्त्र गठन 

त्यस्तै बिभिन्न निकायले आ आफ्नो तरिकाले रेमिट्यान्सको तथ्यांक राख्ने र रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेपनि सबैलाई नेतृत्व गर्नेगरि जिम्मवार संस्था नभएकाले कार्यदलले सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधि अटाउने गरि एउटा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरको स्थायी संयन्त (रेमिट्यान्स व्यवस्थापन समिति) गठन गर्नलाई सुझाब दिएको छ। 

श्रमिक कार्डको व्यवस्था 

एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरि सूचना प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको वृस्तृत अभिलेख रकहने र विप्रेषण रकमको आधारमा पाकिस्तानमा जस्तै रिवार्ड पोइन्ट को गणना गरि सोको आधारमा बिप्रेशकलाई बिभिन्न प्रकारको सेवा सुविधा तथा छुट  दिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ। 

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन 

गत बर्षको तुलना भन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता कम्पनीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलले सुझाब दिएको छ। 

मोबाइल वालेट

गन्तब्य मुलुकबीच मोबाइलबाट रकम आदान प्रदान गर्ने र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। 

बैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन

नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने बैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभाकारी बनाउन बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड लगायतका सरोकारवाला निकायहरुलाई क्रियाशील गराउन बैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। 

प्राथमिक सेयरको ५ प्रतिशत आरक्षण

बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यले आबेदन गर्न पाउने गरि बिभिन्न कम्पनीको प्राथमिक सेयरको ५ प्रतिशत हिसा उनीहरुको निम्ति आरक्षण गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाबमा उल्लेख छ। यसका लागि अहिलेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ संसोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाबमा उल्लेख छ। 

स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना 

विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहनेगरि स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापन गर्ने, कोषको संचालनका लागि सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समिति मार्फा स्थानीय तहमा प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुको पहिचान गरि सोहि कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उपयुक्त हुने राय प्रतिबेदनले समेटेको छ। 

सिप र अनुभवको उपयोग गर्न रोजगारी एवं स्व स्वरोजगारीका कार्यक्रम 

बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको सिप ज्ञान अनुभवलाई उपयोग गर्न प्रभावकारी रुपमा रोजगारी एवं स्व स्वरोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्न समेत कार्यदलले सुझाब दिएको छ।  



 


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief








Close in 7