Announcement IPO Result Cricket Worldcup



मोहम्मद अज्मत अलि     Mar 24, 2019 | 01:55:32 PM



shivam cement

द्रिपक्षीय श्रम समझदारी भएको चार महिनापछि मलेसियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड पाएसंगै मलेसियाको श्रम गन्तब्य खुल्ने निश्चित भएको छ। 

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारिकाअनुसार मलेसियाले पठाएको उक्त मापदण्ड नेपाल सरकारले शुक्रबार मात्रै पाएको हो। ‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रक्रियासहितको पूर्ण मापदण्ड पाएका छौं’ ति अधिकारिले भने, 'अब मापदण्डअनुसार कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सक्ने निजि र सरकारी अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्था छनौट हुनेछ।'

मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पठाएसंगै श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट आफ्नो अडानमा सफल भएका छन। मन्त्री बिष्टले स्वास्थ्य परिक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त २ सय ३७ वटा संस्था मध्ये योग्यता पुगेका सबै संस्थाले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने भन्दै ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट रोक्ने निर्णय गरेका थिए। 

मन्त्री बिष्टले गत जेठ २ गते एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत जुनसुकै स्वास्थ संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए। मन्त्री बिष्टको एक पक्षीय निर्णयपछि गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीपछिको प्राविधिक बैठकमा मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पठाउने सहमति भएको थियो। 

मलेसियाले पठाएको नयाँ मापदण्ड पाएसंगै श्रम मन्त्रालयले छिट्टै स्वास्थ्य संस्था छनोटको तयारी गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार केही दिनमा सूचना प्रकाशन हुनेछ र मापदण्ड पूरा गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन। आबेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन मलेसिया र नेपालको संयुक्त टोलीले पारदर्शी ढंगले गर्नेछ।

नयाँ मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, एक्सरे परीक्षण प्रक्रिया, प्रयोगशाला अनुसन्धान, प्रयोगशालाको गुणस्तरीय व्यवस्थापन, नमुनाको विश्लेषण प्रक्रियालगायत विषयमा विस्तृत कार्यायोजना छन। स्वास्थ्य परिक्षण गर्नलाई २६० रिंगेट (करिब ७ हजार रुपैयाँ) लाग्नेछ। मलेसियासंगको पछिल्लो सहमतिअनुसार यो रकम मलेसिया पुगेको तिन महिनापछि कामदारलाई त्यहाँको रोजगारदाताले तिर्नेछ। यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ४५ सय रुपैयाँ नेपाली कामदार आफैले बेहोर्नुपर्थ्यो।     

स्वास्थ्य परिक्षण संस्था छनौट हुनासाथ मलेसिया खुल्ने वातावरण बनेको मन्त्रालयको भनाई छ। मलेसियामा जाने नेपाली कामदारबाट अनावश्यक रुपमा कानुन बिपरित बढी शुल्क लिएको भन्दै श्रम मन्त्री बिष्टले एकपक्षीय अडान लिएसंगै गत जेठदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जान बन्द छ।

अडान सफल 

मन्त्री बिष्टको जारी कार्यकालमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय थियो नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको रोजगारी। मलेसियामा कामदार पठाउने प्रकृया नै गलत र अबैधानिक भएको भन्दै मन्त्री बिष्टले पछिल्लो १० महिनादेखि नीतिगत र प्रक्रियागत लडाई लड्दै आएका छन। यो लडाईका कारण झन्डै १० महिनादेखि नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको ढोका बन्द भएको छ। जस कारण मन्त्री बिष्टले निरन्तररुपमा दबाब र आलोचना खेप्नु पर्यो।  रोजगारीको लागि सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेपनि ९ हजार ३३० जना नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाएको र नेपालीको लागि रोजगारीको ठुलो गन्तब्य मुलुकको ढोका बन्द गरेको मन्त्री बिष्टमाथि आरोप छ। 

मलेसियामा जाने कामदारको तलब सुविधा मात्र नभई त्यहाँ जाने प्रकृयामा समेत मन्त्री बिष्टको लडाई हो। मन्त्री बिष्टले नेपाली श्रमिकको हित हुनेगरी नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने भनेर एकतर्फी 'बोल्ड' निर्णय लिएपछि मलेसिया सरकार आफै नेपाल आएर द्रिपक्षीय सम्झौता त गर्यो तर प्रकृयाको बिषय टुंगिन अर्को ५ महिना लाग्यो। 

द्रिपक्षीय सम्झौता भएको केहि महिनापछि मलेसिया जाने र पठाउने प्रकृयामा मन्त्री बिष्टले लिएको अडानमा मलेसिया सरकारले अन्तिममा आएर हात छोड्यो। मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट गैरकानूनी रूपमा अतिरिक्त रकम असुल गरेको आरोपमा भीएलएन लगायतका संस्थाहरुलाई मन्त्री बिष्टले खारेज गरेपनि घुमाउरो भाषामा मलेसियाले त्यसलाई मान्यता दियो। 

त्यैपनि मन्त्रीबिष्टले मन्त्री बिष्टले आफुले अबैधानिक र गैरकानुनि घोषणा गरेको 'भीएलएन' लगायतका संस्थामार्फत नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसक्ने अडान लिदै आए। अन्य मागहरु सम्बोधन गर्न इच्छुक भएपनि भीएलएन को बिकल्पमा मलेसिया सरकारले मन्त्री बिष्टलाई नसघाउने निर्णय गरेको पत्राचार समेत गर्यो। 

आफुले अबैधानिक घोषणा गरेको 'भीएलएन' लगायतका संस्थामार्फत नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन पर्ने अवस्था आए आफुले राजिनामा दिने अडानमा मन्त्री बिष्ट पुगे। नैतिक संकटमा परेका मन्त्री बिष्ट मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पठाएसंगै अन्तत: आफ्नो अडानमा सफल भएका छन।  


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief









Close in 7