महालेखा प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको जनाएको छ। कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरिपयोग भएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गरेर खर्च भइसकेको कोषको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको प्रतिवेदनमा छ।
राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि त्यसमा जम्मा भएको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
बोनस ऐनअनुसारको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा नपठाइ सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको प्रशासनिक खर्च बचत हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका निकायमा ७ करोड बेरुजु
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका बिभिन्न १६ वटा निकायमा ७ करोड ३६ लाख ३३ हजार बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। प्रतिबेदनकाअनुसार सात करोड ४४ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि आठ लाख १५ हजार फछ्र्यौट गरिएको थियो। सोमध्ये तीन करोड ३८ लाख ५५ हजार पेस्की बाँकी छ।
बैदेशिक रोजगारीमा अनुगमनको कमि
सरकारले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। सेवा प्रवाह व्यवस्थित नभएको, फ्री भिसा÷फ्री टिकटको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, उद्देश्यअनुरूप कोषको उपयोग नभएको, कोषमा बचत निष्क्रिय रहेको, सेवा शुल्कको रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अनलाइन फारममा नै टोकन नम्बर राख्दा फारम पहिलो भर्ने तर कार्यालयमा पछि पुग्ने व्यक्तिले पहिले सेवा पाउने भएकाले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदले औल्याएको छ।
रोजगार व्यवसायीले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त रकम लिने गरेको भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्कका विषयमा नियमन हुन नसकेको औल्याइएको छ।
कामदारको पैसाबाट भवन
रोजगारीको लागि विदेश जानेहरुबाट उठाएको रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्नु मनासिव नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले ईपीएस परीक्षा शुल्कका लागि कामदारबाट लिएको रकम सरकारी भवनमा लगाउनु उचित नभएको बताएको छ।
वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेलगायत यसअघिका प्रतिवेदनको सुझावमा यस वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
