ओली नेतृत्त्वको नेकपा सरकारले तामझामको साथ संचालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यून सहभागिता पाइएको छ। सरकारले गत मङ्सिरदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १ प्रतिशत भन्दा कमले सहभागिता जनाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान रहेका छन् । तर कोषमा भने सरकारले तोकेको समय सकिदा सम्मपनि जम्मा ०.२६ प्रतिशत रोजगारदाता मात्रै सूचिकृत छन् ।
नयाँ युगको सुरुवातको नारा दिएर ५ महिनाअघि थालिएको यस अभियानमा रोजगारदाताको सुचिकृत संख्या न्यून भएको भेटिएको छ। कोषमा देशभरबाट दुइृ हजार ४ सय ११ रोजगारदाता मात्रै सूचिकृत भएका छन। यो संख्या आधा अर्थात शुन्य दशमलब २६ प्रतिशत हो। यस तथ्यलाई हेर्दा सरकारले तामझामको साथ सुरु गरेको अभियान ओझेलमा परेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
सरकारले अनिवार्य रुपमा कोषमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै ढिलो चाँडो सबै रोजगारदाता सहभागी हुने विश्वास लिएको कोषकी प्रवक्त रमा भट्टराईले बताइन। 'थोरै संख्यामा मात्रै रोजगारदाता सूचिकृत भएपछि सरकारले असारसम्म समय थप गरेको छ' उनले भनिन। सरकारले मंसिर ६ गतेबाट रोजगारदातालाई सूचिकृत हुन आवेदन खुल्ला गरेको थियो ।
रोगजारदाताको सूचिकृत पछि प्रत्येक रोजगारदाताले ती महिनाभित्रमा आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । सूचिकृत भएका श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गराउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भूक्तान गरेको हुनुपर्नेछ।