२२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको अधिकार र भबिष्यमाथि खेलवाड गरेका छन् । यी बाणिज्य बैंकहरुले संविधानले तोकेको मौलिक हक अन्तर्गतको श्रमको हकबाट आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बन्चित गरेका हुन ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रम सम्बन्धि ब्यबस्था रहेको छ । उक्त धाराको दफा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुबिधा, तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा को हक हुने उल्लेख छ । सोहि धारा अनुरुप सरकारले सामजिक सुरक्षा ऐन लागु गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको छ । यस योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई सहभागी गराउन हरेक संस्थाले आफ्नो संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । कोषमा सुचिकृत गराएपछि बल्ल त्यहा काम गर्ने श्रमिकले यस हकले ब्यबस्था गरेको अधिकार पाउने छन् । यस योजनाले भबिष्यमा कामदारलाई पेन्सन र औषधि उपचार लगायतका सुबिधा प्रदान गर्छ।
तर यस योजनामा २२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले सुचिकृत हुन् अटेरी गरेका हुन् । २८ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये हालसम्म केवल ६ वटाले मात्र सबै प्रक्रिया पुरा गरी कोषमा दर्ता भएका छन् । रोचक त् के छ भने सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु हुँदा राष्ट्रिय दैनिकमा ज्याकेट एडको स्पोन्सर गर्ने बैंकले नै योजनामा सुचिकृत हुने चासो दिएका छैनन । ज्याकेट एडमा एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक लगायतले स्पोन्सर गरेका थिए । उनीहरुको नाम र लोगो ज्याकेट एडको अन्त्यमा देख्न सकिन्थ्यो । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ यी मध्ये कुनै पनि हालसम्म सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत हुन् गएका छैनन् ।
पहिलो चरणको समय सकिंदासम्म बाणिज्य बैंकहरु मध्ये लक्ष्मी बैंक , प्रभु बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, एनसीसी बैंक, जनता बैंक र मेगा बैंक मात्र कोषमा सुचिकृत भएका छन् । सेन्चुरी बैंक, नेपाल बैंक, र सिभिल बैंकले सुचिकृत प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । विकास बैंक तर्फ ओम डेभलपमेन्ट बैंक र देव विकास बैंक मात्र सुचिकृत भएका छन् । बैंकहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सुचिकृत प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका छ। संस्था कोषमा सुचिकृत नभएसम्म त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पाइने सेवा सुबिधा पाउने छैनन् । अर्थात् संस्था कोषमा सुचिकृत नभईदिंदा त्यहाँका कर्मचारीको अधिकार हनन हुन्छ ।
मंसिर ६ गतेदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुन रोजगारदाता कम्पनीलाई आह्वान गरेपनि सुचिकृत हुन आउनेको संख्या भने ०.२६ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम श्रमिक वर्ग लक्षित भएपनि कडाई गर्न नसक्दा फितलो भएको बिज्ञको बुझाई छ । सरकारले दिएको समयसिमा सकिँदासम्म पनि शून्य प्रतिशत रोजगारदाता मात्रै योजनामा सहभागी हुनुलाई नयाँ मान्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ । न्यून आवेदन परेपछि कोषमा सुचिकृत हुने समय थप गरेर असार मसान्तसम्म पुर्याईएको छ ।
