नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै श्रम अनुसार उचित पारिश्रमिक, सेवा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पनि व्यवस्था गरेको छ । सविधानले नै व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधानलाई भने रोजगारदाताले पालना नगरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
नेपालको श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले देखाउँछ । बाँकी ५० प्रतिशत श्रमिकले पनि सरकारले तोकेको सेवा सुविधा पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको जिफन्टको कानुन कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि सर्वेक्षण २०७४ ले देखाउँछ । उक्त सर्वेक्षणमा प्रतिष्ठानले ४४.०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता विना नै काममा लगाएको भेटिएको छ । जिफन्टले ५९ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनको आधारमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
संंविधानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ मा प्रत्येक श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर २७.१२ प्रतिशत ठूला प्रतिष्ठानहरुले नै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको पाईएको छ । यसैगरी ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रम ऐन तथा नियमावलिमा व्यवस्था गरे अनुरुपको सञ्चयकोषको व्यवस्था नगरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । साथै ५४ प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई उपदान प्रदान नगरेको देखिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ ले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले भने कार्यसमयभन्दा बढी काम गर्दै आएको छ । साथै ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिए अनूरुप औषधी उपचारको व्यवस्था गरेको पाईएन ।
नेपालमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात भएको ७ दशक वितिसकेको छ । तर नेपाली श्रमिकको यथार्थ भने माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरुले स्पष्ट पार्छ ।
