प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लागू गर्नेबारे रोजगार संयोजकहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । सूचिकृत भएका वेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई बजेट पठाईसकेको छ । तर रोजगार प्रदान गर्नेबारे भने रोजगार संयोजकहरु नै अन्योलमा छन् ।
सरकारले वेरोजगार संख्या सूचिकृत भए अनुरुप न्यूनतम ५ देखि १ करोडसम्मको अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । प्राप्त अनुदानलाई रोजगारीमा परिणत गर्न भने रोजगार संयोजकलाई धौ धौ परेको छ । कतिपय रोजगार संयोजक अझै पनि रोजगारदाता समक्ष पुग्न सकेका छैनन् । सरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजना समक्ष पुगेर रोजगारीको पहल गर्न सकेका छैनन् । यसैवर्ष रोजगारी दिन सरकारले बजेट पठाईदिँदा झन अन्यौलता बढेको नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सन्तोष लामिछाने बताउँछन् ।
आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी आयोजनासँग समन्वयनको वातावरण बनिनसकेको उनको भनाई छ । यसले गर्दा नगरपालिकामा सूचिकृत हुन आएका १५९२ (अन्तिम डाटा आउन बाँकी) जनालाई कसरी रोजगारी प्रदान गर्ने भन्नेबारे रनभुल्लमा परेको उनको गुनासो छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागी २५ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । तर तत्काल प्रदान गर्ने रोजगारी नै नभएको उनको भनाई छ ।
नुवाकोटकै विदुर नगरपालिकामा तत्काल १५ जनालाई प्रदान गर्ने रोजगारी छ । तर सूचिकृत भएका वेरोजगार भने ३५ सयको संख्यामा छन । सरकारले विदुर नगरपालिकाको लागी ३७ लाख बजेट उपलब्ध गराएको रोजगार संयोजक विष्णुराज भण्डारीको भनाई छ । उनका अनुसार विदुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्र र उद्यान सरसफाईमा १५ जनाले रोजगार पाउने पक्का भएको छ । नगरपालिकाले अन्य आयोजनासँग समन्वयन गर्ने भनिएतापनि अहिलेसम्म भैनसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले प्रदान गरेको अनुदानलाई रोजगारीमा परिणत गर्न तत्कालको लागी गाह्रो परेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्न बजेट छुट्याइएको थियो । सोहि अनुरुप २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम स्थानिय तहहरुमा पठाईसकेको छ । प्रत्येक स्थानियलाई प्रदान गरेको रकमबाट सूचिकृत वेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगार प्रदान गर्ने भएका हो ।
