नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ १७ यता सुनसान जस्तै देखिएको छ। विमानस्थल सुनसान देखिनुको कारण अरु केहि नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको उडान रोकिनु हो।
बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सरकारले एक लौटी ढंगले निर्णय गर्दै आफुहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले सरकार बिरुद्द आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन। बिरोध कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ७ बुँदे माग अघि सार्दै एक हप्ताका लागि भन्दै जेठ १७ गतेदेखि नेपाली कामदार विदेश उडाउन छोडेपछि विमानस्थल सुनसान देखिन थालेको छ।
म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनको कारण विमानस्थल सुनसान देखिएपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री यो कुरा मान्न तयार देखिदैनन। ‘पहिलेभन्दा कामदारको चाप घटेको जस्तो भएको छ, तर सुनसान भने छैन,’ उनले भने।
तर यथार्थ भने अर्कै रहेको विमानस्थलको अध्ययनले देखाएको छ। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएपछि अन्तराष्ट्रिय उडान पछि धकेलिएको छ। जेठ २० गते मात्रै यात्रुको संख्या कम भएको भन्दै एयर अरेबियाको १ः४० बजेको उडान बेलुका ८ बजेलाई सरेको छ।
'अहिले विमानस्थल सुनसान मात्रै देखिएको छ, हाम्रो माग पुरा नभए म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै सरकारलाई बुझाउछौं' बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, 'साउन ३० गतेसम्म हाम्रा माग पुरा नभए बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिने क्षतिको जिम्मा सरकारले बेहोर्न पर्छ।'
अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीले अघि सारेको माग केहि तत्काल र केहि दीघकालीन गरि समाधान गर्नुपर्ने बताउदै भने, 'भदौ १८ गतेसम्म तोकिएको धरौटि रकम जम्मा गर्नलाई सरकारले अल्टिमेटम दिएको छ, साउन ३० सम्म माग हाम्रा माग पुरा नभए हाम्रो लाइसेन्स खारेज गरिदिए हुन्छ, हाम्रा ६० हजार कर्मचारीको जिम्मेवारी लिए हुन्छ।'
धरौटी बापत आफुहरुले बाणिज्य बैंकमा राख्नुपर्ने रकमको ब्याज व्यवसायीहरुले नै पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। अहिले व्यवसायीहरुले धरौटी बापत राखेको पैसाको ब्याज बैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डले लिंदै आएको छ।
मलेसियाको रोजगारी तत्काल खुलाउनु पर्ने, म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट ब्याज पाउनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग अघि सार्दै जेठ ३ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। संघको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावर व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जेठ ९ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ।
