नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिससबीच मङ्गलवार श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जिनिभामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप मरिसससँग श्रम समझदारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई मरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यस्ता छन् सम्झौताका बिशेषताहरु:
- दुवै मुलुक पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको
- कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवम् लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने
- दुवै देश कामदारलाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवम् नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको
- सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका
- रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने
- नेपाली श्रमिकलाई मरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने
- कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको
- मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको
- महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने
- विप्रेषणलाई विना रोकटोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको
- कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिससमै अन्तिम संस्कार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने
- न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानुनी उपचारको हक स्थापित गरिएको
- विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने
- कामदारको परिवार नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष बिदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको
- मरिससको कानुन अनुसार कामदारको दुर्घटना बीमा एवम् उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको
- राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता
- हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको
- कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको
- नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
