बिजपाटी सम्बाददाता     Aug 24, 2019 | 09:57:44 AM



sunrisebank

निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले आफु आबद्ध विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने बताएको छ। श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन तयार रहेको प्याब्सनका पदाधिकारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बताएका छन।    

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको बताए। 'कुनै गलत मनशाय छैन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शङ्का छैन' उनले भने।  

नेपालमा सञ्जालको हिसाबले प्याब्सन ठूलो सङ्गठनका रुपमा रहेको छ। प्याब्सन आबद्द बिद्यालय ७४ जिल्लामा छन। प्याब्सनसँग करीब ६ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन। 

छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय हरसमय तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन।  

योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै मन्त्री बिष्टले आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए। “अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाउँ”, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”

श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल शुरु गरेको छ । आइतबार होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ । 

गत मङ्सिर ११ गते योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो । गत साउन १ गतदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ता औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् । 

नियमित,कार्यगत,समयगत,दैनिक,आकस्मिक वा आंशिक समय काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकले अनिवार्य रुपमा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले तोकिएको समयभित्रै अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकृत नहुनेले श्रमिकको सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै लिनुपर्नेछ ।


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7